प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न यस्तो तयारी

संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। संविधानको अनुसुची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संघीय संसदबाट पारित गरेर प्रहरी सम्बन्धी कानुन प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको छ। संघीय प्रहरी ऐन प्रमाणिकरण भएलगत्तै प्रदेशलाई प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानून बनाउने बाटो खुला हुने भएकोले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ।

यस अघि प्रदेश २ सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अन्य पाँच वटा प्रदेशले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानूनी मस्यौदा तयार पारी छलफलमा ल्याएका पनि छैनन्। प्रदेश ५ ले बनाएको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी कानून संघीय गृहमन्त्रायको निर्देशनपछि लागू नहुने अवस्थामा पुगेको छ। संविधान अनुसार संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाएर लागू गराउन सक्छन्। संघीय संसदले पारित गरेको कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेश ३ मा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको हो। प्रदेश ३ ले बनाएका कानूनहरु संघीय कानूनसँग बाझिएको पाइएको छैन। प्रहरीलाई जनतामुखी बनाएर लैजाने गरी कानून बनाउन आफ्नो प्रदेश भित्र मात्रै होइन, अन्तरप्रदेश बीच छलफल चलाउँदा प्राप्त हुने सुझावले कानूनलाई परिपक्व बनाउन मद्दत गर्छ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीको अगुवाईमा पुस १२ गते विराटनगरमा सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, सचिव र मुख्य न्यायधिवक्ताका बीचमा छलफल हुँदैछ। प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार हालसम्म बनाइएका कानून, तिनको कार्यान्वयन र अनुभव आदान प्रदान हुनेछ। यस अघि प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जम्कट्टेलको अगुवाईमा हेटौंडामा सात वटै प्रदेशका मन्त्रीहरुको छलफल भएको थियो।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका ४० भन्दा बढी कानूनको संरक्षण गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रहरी चाहिन्छ। संघीय सरकारले ल्याएको प्रारम्भिक विधेयक संघीयताबाट पछाडि फर्कने मनस्थितिको रहेको ठम्याईपछि संघीय प्रहरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, पूर्व प्रहरी अधिकृत र पूर्व गृहमन्त्रीले मेहनत गरेका थिए। संघीय संसदको समितिमा छलफलका क्रममा संघीय प्रहरी विधेयक परिमार्जन भएर संसदबाट पारित भएपछि प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीले पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। सो विधेयकमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। दैनिक सुरक्षा, मुद्दा मामिलासँग जोडिने नेपाल प्रहरी प्रदेश मातहतमा रहने व्यवस्था संघीय प्रहरी विधेयकले नै गरेको छ।

प्रदेश प्रहरीको गठन पहिलो पटकको हकमा संघीय कानून बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम समायोजन गराउने र त्यसपछि प्रस्तावित विधेयक बमोजिम नियुक्त भई कार्यरत रहने व्यवस्था हुनेछ। विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रहरी सेवामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हबल्दार र प्रहरी जवान रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ। सो समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरिक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ। शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान लगायत कर्तव्य पालनाको लागि खटिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले आफू भन्दा माथिको तोकिएको अधिकारीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ।

प्रदेश प्रहरीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ। क्रियात्मक प्रक्रियामा जाने प्रहरीको सूचना लिने र दिने एकद्धार प्रणाली बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसो गर्दा आदेश लिने र दिने समयमा बचत हुन्छ।

विधेयक अनुसार प्रचलित कानून तथा प्रदेश सरकारको नीति निर्देशनको अधिनमा रहि शान्ति सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा सो कार्यको लागि आवश्यक परिचालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामका सन्दर्भमा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई आदेश दिन सक्नेछ। प्रदेश प्रहरी प्रमुखले सम्पादन गर्ने काम र कर्तव्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रति उत्तरदायी हुनेछ।

विधेयक अनुसार प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको काबु बाहिरको शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धमा संघीय प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ। प्रदेश प्रहरीले कुनै पनि एक वा एक भन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानमा सूचना आदान प्रदान र सहयोग माग गरेमा प्रदेश सरकारको अनुमति लिइ समन्वय गर्न सक्नेछ।

विधेयकको दफा ४६ मा प्रदेश प्रहरीले प्रदेशभरको शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने, आपराधिक गतिबिधि लगायतका अन्य सूचना संकलन गर्ने, कानून बमोजिम पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिनु पर्ने व्यक्तिलाई प्रक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्ने, कारागारको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा गर्ने, विमानस्थलको सुरक्षा तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अध्यागमन सेवाको सुरक्षा र व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

विधेयकमा स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन संरचना र स्थलको सुरक्षा गर्ने, प्रदेशको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने विपद र महामारी पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउने, प्रदेशको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिबिधि, आतंककारी गतिबिधि तथा दंगा फसाद नियन्त्रण गर्ने, अनियन्त्रित भिड तथा जुलुस नियन्त्रण गर्ने, प्रचलित ऐनको अधिनमा रही कर्तव्य पालना गर्दा आवश्यकता अनुसार उचित बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ।

प्रदेश प्रहरीले तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराधमा संलग्न भएको वा त्यस्तो सजाय हुने अपराधमा संलग्न हुन सक्ने शंकास्पद व्यक्ति, कुनै अपराधमा संलग्न रहि फरार रहेको व्यक्ति वा कानून बमोजिम सजाय तोकि फरार रहेको अपराधी, कफ्र्यू लागेको समयमा शंकास्पद तरिकाले हिंडडुल गरिरहेको व्यक्ति, मनासिव कारण नभई रातमा हातहतियार, खरखजाना वा शंकास्पद चिजवस्तु साथमा लिइ हिंडेको व्यक्ति, कानून बमोजिम थुनिएको ठाउँबाट भागेको वा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल छाडी भागेको व्यक्ति, कानून बमोजिम हुने अपराध गरेको छ भन्ने मनासिव शंका भएको व्यक्ति, कसूर प्रमाणित भई कैद वा जरिवानाको फैसला पश्चात सो बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रहरीले विना पुर्जी पक्राउ गर्न सक्नेछ।

संघीय संसदले पारित गरेको संघीय प्रहरी ऐन संघीयतामुखी रहेको विश्वास गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार शान्ति सुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएको छ। मन्त्री जम्कट्टेलसहितका सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाले संघीय प्रहरी ऐनलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन संघीय प्रहरी विधेयक संघीय संसदको समितिमा रहेका बेला आ–आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गरेका थिए।

समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी जनतासँग जोडिएको हुनुपर्छ। जनतासँग नजोडिएको प्रहरीले ती दुवै काम गर्न सक्दैन। यस्तो बेलामा प्रहरीलाई जनतासँग कसरी जोडने भन्नेमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ। निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिइनुपर्छ। अपराध प्रमाणित नभईकन कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइनु हुँदैन। निर्दोष व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्न थाल्दा त्यसले विद्रोह जन्माउँछ। त्यसको दृष्टान्तका रुपमा माओवादी विद्रोहलाई लिन सकिन्छ। पहिलेका प्रहरी जवान भन्दा अहिलेका जवान बढी शिक्षित छन्। उनीहरुलाई तालिम दिँदा नै कसरी जनतासँग घुलमिल हुने भन्नेदेखि अपराध अनुसन्धानको कला सिकाउन सकिन्छ।

प्रहरीलाई सुरक्षाको साथी बनाउने र अपराध नियन्त्रण गर्ने शक्तिका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गर्न सैद्धान्तिक आधार पनि तयार पारेको छ। कुनै पनि अपराध र मुद्दाको फैसलाका लागि सूचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। भरपर्दो र प्रमाणिक सूचना भएमात्रै मुद्दा बलियो हुन सक्छ। सूचना नै शक्ति हो भन्ने तथ्य अपराध अनुसन्धानमा झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रहरीलाई बलियो बनाउन पनि उसको अनुसन्धान प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। निर्दोषले न्याय पाउने र दोषी कानूनी कठघरमा जाने व्यवस्था गर्न अनुसन्धान पद्धति भरपर्दो हुन आवश्यक हुन्छ। भरपर्दो अनुसन्धानले प्रहरीलाई मात्रै बलियो बनाउँदैन, समाजमा आशा जगाउँछ र सत्तालाई बलियो बनाउँछ। निराशामा दौडिरहेको समाजलाई आशावादी बनाउन सक्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो। सहकार्य र समन्वयको संघीयता भएको हुनाले पनि यस्ता विषयमा अन्तरप्रदेश छलफल आपसी समन्वयलाई सहज हुनेछ। 

(रेवती सापकोटा प्रदेश ३ का सञ्चार रजिष्ट्रार हुन्)