मधेसमा किन मौलाउँदै छ सिके राउत शैली?

मधेसमा राजनीति गर्न सहज छ। कारण– यहाँ गरिबी ज्यादा छ। शैक्षिक स्तर हुम्ला, जुम्ला भन्दा पनि तल छ। कुनै पनि अवस्थालाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न सक्नेको संख्या निकै कम छ। लहैलहैमा हाम फाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

यहाँका जनता भावनामा बगिहाल्छन्। चिप्ला कुरा गर्दा पनि विश्वास गरिहाल्छन्। यही कमजोरीलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता हत्याउने हतियार बनाउँछन्। यस्तै अवस्था देखिएको छ, अहिले जनकपुरमा। 

सन्दर्भ हो– जनकारबाहीका नाममा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको ज्यादती। जनकपुरस्थित खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई गरेको अमानवीय व्यवहार। जुन घटनाले जनकपुरसहित मधेस तरंगित छ। भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको बहानामा जनमत पार्टीले जनता उक्साएर कर्मचारीविरुद्ध आक्रमण गराइरहेको छ। बहकाउको सिकार भएका १७ जना यतिबेला प्रहरीको खोरमा थुनिएका छन्। उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। 

घटनाका विषयमा पक्ष/विपक्षमा बहस, आलोचना र बचाउ गर्ने क्रम जारी छ। कोही दोषीलाई जोडदार कारबाहीको माग गरिरहेका छन् त कोही यस्तै किसिमको जनकारवाही गरिनुपर्नेमा जोडबल दिइरहेका छन्। 

अर्का पक्षले कर्मचारीविरुद्ध गरिएको यस्तो हमलाले विधिको शासनको धज्जी उडाएको भन्दै भर्त्सना गरिरहेको छ। र, सिके राउत र उनको पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई कडा कारबाहीको माग गरिरहेको छ। 

यो घटना हुनु दुःखद् हो। यसको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ। तर यस्तो घटना भयो कसरी? कसैको लापरबाहीले वा चुनावी स्टन्टका लागि? सामाजिक–राजनितिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। 

जनताका थुप्रै संघर्ष र त्याग÷बलिदानपछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। संघीयताले देशमा शासन व्यवस्था सुदृढ हुन्छ, जनताले आफ्नै जनप्रतिनिधि छान्न पाउँछन्, आफूअनुकूल नीति/नियम र शासन व्यवस्था बनाउन पाउँछन्। विकासले गति लिन्छ। सबैका भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ। सीमान्तकृत, विपन्न, दलित, सुकुम्वासीलगायत पछाडि पारिएका वर्गले पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्।

देशमा समानता, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुन्छ। देश समृद्ध बन्छ। यस्तै यस्तै नारा, एजेन्डा बोकेर संघर्ष/क्रान्ति भएका छन्। र, धेरै नेपाली जनताले आहुति दिएका छन्। चाहे त्यो माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध होस्, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन अथवा २०७२ को मधेस आन्दोलन। यी संघर्षले उपलब्धि नै नभएका भने होइनन्। 

तर जुन गतिमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, अपराध र हिंसा बढ्दै छ, त्यसले निश्चय पनि नागरिकमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। हिजो जुन नेतृत्व तहले सुशासन पारदर्शिताका पक्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा लगाउँथे, इमानदारीको बखान गर्थे, तिनीहरू नै आज जनताबाट चुनिएर, सत्तामा पुगेर उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन्। सत्ता, भत्ता, नातावाद, कृपावाद, पार्टीवादमा व्यस्त छन्। जनताको काम सहज ढंगले भइरहेको छैन।

केन्द्रीय सत्ताको अधिकार विकेन्द्रीकरण भएर गाउँगाउँमा सिंहदरबार भएपछि सबै ठीकठाक हुन्छ। जनताले सहजै सबै सेवा पाउँछन। सुशासन पारदर्शिता हुन्छ भनिन्थ्यो, तर आज  भ्रष्टाचार झन् दिन दुईगुणा रात चौगुनाले बढिरहेको छ। बिनाकमिसन कतै कुनै योजनाका काम हुँदैनन्। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जनताले  सहजै सेवा पाउँदैनन्।

तर ती नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि र  कर्मचारीलाई पाल्न जनताको थाप्लोमा करको भार बढ्दै गइरहेको छ। जनतासँग पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ठीक व्यवहार गर्दैनन्। कतिपय कार्यालयमा घुसबिना कामै हुँदैन। यसले आम नागरिकमा राजनीतिक दल, नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रप्रति वितृष्ण पैदा हुनु स्वाभाविक हो। आवाज नै उठ्न थालेको छ– भजाई खाने संघीयता खारेज गर। 

२०७२ को संविधान घोषणाको मुखमा भएको मधेस आन्दोलनका बेला मधेसवादी दलले विभिन्न एजेन्डा उठाएका थिए। कसैले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए, उसको परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरे। २०७४ को चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले त आफ्नो घोषणापत्रमै प्रदेश सरकार स्थापना भए सहिद परिवारलाई ५० लाख दिन्छौँ भनेर लेख्यो। आन्दोलनकै ‘सेन्टिमेन्ट’को आडमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले, ‘अबकी बार मधेस सरकार’कै नारा लगाए।

विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलभन्दा मधेसवादी दलले केही राम्रो गर्छन् भनेर जनताले प्रदेश २ मा विश्वास गरे। मत दिएर फोरम र राजपालाई स्पष्ट बहुमत दिलाए। दुई दलको बहुमतको प्रदेश सरकार बन्यो। तर यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै उदाहरणीय काम गर्न सकेको छैन। 

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदबाट बिनाकमिसन योजना पाइँदैन भन्ने हल्ला व्याप्त छ। हावा नचली पात हल्लिँदैन। केही न केही त पक्कै छ। मन्त्रीहरूको चालढाल ठीक छैन भन्ने कुरा तिनका गतिविधिबाट छर्लङ्ग हुन्छ। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको डम्फु बजाए पनि उनकै कार्यालयमा पारदर्शिता छैन। कानुनी ढंगले निवेदनका साथ सूचना माग गर्दा पनि दिन मान्दैन। 

मन्त्रालयहरूको अवस्था उस्तै छ। सबै ‘माल’ कमाउन तल्लीन, नातावाद–कृपावाद, जनतालाई नहेरेको लगायत जनगुनासो व्यापक छ। विकासे काम पनि गुणस्तरीय छैनन्। यी गतिविधिबाट जनता आजित भएका छन्। त्यसैले यिनलाई तह लगाउने नयाँ शक्तिको खोजीमा छन्, मधेसका जनता। 

उदाहरणका लागि समाजिक सञ्जाललाई लिऊँ। दुई वर्ष अघिसम्म प्रदेश २ सरकारको आलोचना गरेर कसैले छिसिक्कै लेख्दा ती व्यक्तिविरुद्ध गालीको वर्षा हुन्थ्यो। अहिले कसैले प्रदेश सरकारविरुद्ध लेख्दा उसलाई उल्टै धन्यवाद दिइन्छ। कारण– पहिले प्रदेश सरकारप्रति जनताले धेरै आशा र अपेक्षा राखेका थिए। तर ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि ती कुनै पूरा हुन सकेनन्।

प्रदेश सरकार त एउटा उदाहरण हो। गाउँगाउँका सिंहदरबारको हालत पनि उही छ। यही परिस्थितिका कारण कर्मचारीविरुद्ध अमानवीय व्यवहार गर्ने सिके राउतको जनमत पार्टीलाई वाहवाही गर्ने भीड बढेको हो। 

कानुन नै फितलो भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग आयोग जनगुनासो सुन्दैन। थोरैतिनो घुस खानेलाई कहिलेकाहीँ समाएर झारा टार्ने काम मात्र गर्छ। ‘पावर’ र पहुँचवाला महाभ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने अख्तियार सकारको मतियार हो भनेर चर्को आलोचना हुने गरेको छ। 

यस विषयमा एउटा उदाहरण– धनुषाको बाटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर राउत गत फागुनमा ८ लाख रुपैयाँ घुस फालेर भागेका थिए। पछि अख्तियारमा सेटिङ मिलाएर कार्यालयमा हाजिर भए। अहिले मज्जाले शासन चलाइरहेका छन्। अख्तियारले पनि अनुसन्धानका नाममा अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता गरेको छैन। कारण उनी ‘पावर’मा छन्। उनीसँग टन्न पैसा छ। अपराधसँग पैसा र ‘पावर’को अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। पैसा र पावरका अगाडि जस्तासुकै अपराधी पनि पवित्र हुन सक्छन्। जसका अगाडि आयोग सबै निरीह र नतमस्तक हुन्छन्। 

सिके राउतकै घटनाजस्तो अलि फरक अढाई वर्षअघि मधेस भवनमा पनि भएको थियो। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले तत्कालीन उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानन्द झालाई कार्यकक्षमै झापड हानेका थिए। त्यो घटनाले पनि निकै चर्चा पाएको थियो। छानबिन समिति पनि गठन गरियो। तर मन्त्रीविरुद्ध कुनै कारबाही भएन। 

त्यो न्यायोचित थियो? कानूनसम्मत थियो? थिएन भने कर्मचारी कुट्ने ती मन्त्रीलाई आजसम्म किन कारबाही भएन? यसैकारण जनता प्रश्न गर्दै छन्– त्यतिबेला मन्त्रीले त्यस्तो गर्दा ठीक थियो भने अहिले सिके राउतले बदमास कर्मचारीलाई जनकारवाही गर्दा कसरी बेठीक? त्यतिबेला मन्त्री यादव कारबाहीबाट बचे। किनभने उनी ‘पावर’मा थिए। उनैको सरकार थियो। त्यसबेला मन्त्रीलाई कारबाही भएको भए आज सिके राउतप्रवृत्तिको पक्षपोषण गर्ने साहस कसैले गर्न सक्थेनन्। उनले गर्दा केही भएन मैले गर्दा के हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दो छ। 

नियम–कानुन गरिबलाई मात्र लाग्छ, जोसँग ‘पावर’ हुँदैन। प्रहरी प्रशासन पहुँचवालाका कुरा मात्र सुन्छन्। पीडितले न्याय पाउन गाह्रो छ। अड्डा अदालतको प्रक्रिया उस्तै झन्झटिलो छ। सरकारी निकाय जनताका समस्यामा चाँडो पहलकदमी लिँदैनन्। 

यस्ता समस्याबाट आजित जनता सिके राउतको शैलीलाई नै ठीक भनिरहेका छन्। यसबाट सिके राउत हौसिएका छन्। अब मेयर, मन्त्री र सांसदहरूलाई पनि खानेपानीका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई जस्तै जनकारवाही सुरु हुने उद्घोष गरिसकेका छन्। 

कानुन हातमा लिएर यस्तो अराजक बाटो अँगाल्नु कदापि उचित र क्षम्य होइन। कानुन कमजोर र फितलो छ भने बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। यसप्रति सरकार, कानुनका संरक्षक प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालत, सरकारी निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ। कानुन कार्यान्वयन पक्ष कडा पार्नुपर्छ। 

नत्र समाज तथा देशमा सिके राउतकै अराजक शैली मौलाउने निश्चित छ। सरकारकै उदासीनताले सिके राउतहरू जस्तालाई मलजल पुगिरहेको छ। गलत कुरालाई निरुत्साहन र सही कुरालाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील बन्न आवश्यक छ। अन्यथा देशमा दण्डहीनता र अराजकता हामीले सोचेभन्दा द्रुत गतिमा बढ्ने निश्चित छ। जतिबेला त्यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा निकै टाढा गइसकेको हुनेछ। यसर्थ यसतर्फ समयमै सचेत हुन र कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु हितकर हुनेछ।