युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार निर्माण, मानव विकास तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ को लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर आगामी वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारले नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नदिने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तथा विकासलाई समावेशी र सन्तुलित बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। साथै युवालाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न नवप्रवर्तन र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक न्यायलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै विपन्न, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा समेत सरकार केन्द्रित रहने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनलाई शासन प्रणालीको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, सरल, डिजिटल तथा नागरिकमैत्री बनाइने नीति लिइएको छ। सरकारी सेवा गुणस्तरीय बनाई नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रविधिमा आधारित एकीकृत सेवा प्रणाली विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
त्यसैगरी, नागरिकले भोग्नुपरेका पिरमर्का, समस्या, गुनासो तथा उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरी प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, आयोजना छनोट मापदण्ड, बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन तथा आयोजना बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाइने बताइएको छ। बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता तथा वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगतिलाई निरन्तर ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ गर्न अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ भने प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र नियमन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको तथ्याङ्क तथा अभिलेखलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा केन्द्रीकृत डाटा सर्भर प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशको विद्युतीय रूपान्तरण (डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) कार्ययोजना तयार गरी प्रशासनिक प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल, एकीकृत तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक डिजिटल प्रणालीहरूको विकास तथा आन्तरिकीकरणमार्फत प्रशासनिक सुधार र कार्यसम्पादनमा गतिशीलता ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचार उपर शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, व्यवस्थापन परीक्षण तथा संस्थागत अनुगमनलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम तथा चेपाङ, बोटे, माझी, थामी, जिरेल, सुरेल, पहरी, बनकरिया लगायतका सीमान्तकृत समुदायको एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अति गरिब, दलित, सीमान्तकृत, भूमिहीन, असहाय, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरिने बताइएको हो।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक राजधानी हेटौँडालाई बृहत्तर हेटौँडाको अवधारणा अनुरूप विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा बताएको छ। साइकल लेनसहितको पैदलयात्रीमैत्री सडक, नदी कोरिडोर विकास तथा प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्राम लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन तथा आवासको निर्माण कार्य सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘पहिला मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ भन्ने मान्यताअनुसार सडक तथा पुलहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरिने नीति लिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ सडक ट्रयाक निर्माण नगर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गर्दै प्रदेशका प्रमुख तथा ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारको समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न “एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य” अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने नीति लिएको छ।
यस्तै, महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता तथा महिला उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ भने लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र, सुरक्षित आवास तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध द्रुत उद्धार तथा कानुनी सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, बालअधिकार संरक्षण, बालविवाह अन्त्य तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनामा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। असहाय, फरक क्षमता भएका तथा सडक आश्रित व्यक्तिको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधारलाई अपाङ्गमैत्री, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया