युनिकोड
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको पद धरापमा परेको छ।
कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता लामाविरुद्ध पार्टीका प्रदेश सभापति रहेका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा गत शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भइरहेको छ।
पार्टीको आन्तरिक कुरो मिलाउने प्रयासअनुरूप सोमबार कांग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक राजन केसीले दिनभर दौडधुप गरे।
कहिले मुख्यमन्त्री लामाको निजी निवास त कहिले बानियाँले छलफलका लागि बुक गरेको होटल सामनामा ओहोरदोहोर गरे।
यस क्रममा केन्द्रीय प्रतिनिधि केसीले मुख्यमन्त्री लामालाई नै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएको र बानियाँलाई संसदीय दलको नेतामा समर्थन गर्न सांसदरूलाई आग्रह गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा केही सांसदले नेपालखबरलाई बताए।
लामानिकटका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिँदै बानियाँले आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको ती सांसदको भनाइ छ।
प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री श्यामबहादुर खड्कालाई आफ्ना पक्षमा ल्याउन बानियाँले निकै जोडबल गरे।
स्रोतको दाबीअनुसार मन्त्री खड्काले गोजीमा राजीनामा पत्र नै बोकेका थिए।
आइतबार अबेरसम्म चलेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री लामासमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएर बानियाँका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारीमा थिए उनी।
तर राति १० बजेसम्म चलेको बैठकबाट मन्त्री खड्का बाहिरिए। त्यसको केही समयमै मुख्यमन्त्री लामा र उनीनिकट सांसद पनि बाहिरिए। अन्तिममा बानियाँ र उनी पक्षधर सांसद पनि बैठक हलबाट बाहिरिए।
अब थप छलफल गर्न भनेर आज बिहान १० बजेका लागि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाइएको संसदीय दलका सदस्य-सचिव कृष्ण कुमार तामाङले जानकारी दिए।
आज बस्ने बैठकमा पहिलो चरण अविश्वासको प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर गर्ने र त्यसपछि गोप्य मतदान प्रक्रिया सुरु गरिने केन्द्रीय प्रतिनिधि केसीले जानकारी दिए।
सोमबार नै मतविभाजन प्रक्रिया टुंग्याउने योजनामा रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधि केसी सफल भएनन्।
मुख्यमन्त्री लामा सोमबार मत विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नै चाहेका थिएनन्।
कारण उनका विश्वास पात्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले देशबाहिर थिए।
कोरिया भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री काफ्ले सोमबार राति ९ बजे मात्र काठमाडौँ अवतरण गर्ने तालिका थियो।
यता सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको संसदीय दलको बैठक साँझ ६ बजेसम्म पनि सुरु भएन।
मुख्यमन्त्री लामाले आज बिहान १० बजेका लागि बैठक राख्न केन्द्रीय प्रतिनिधि केसी समक्ष अनुरोध गरे।
तर बानियाँ समूहको दबाबका कारण संसदीय दलका सदस्य सचिव तामाङले साँझ ७ बस्ने बैठक बस्ने सूचना पठाए।
बानियाँ समूह हिजोको समयलाई भरपुर प्रयोग गरेर लामाको सत्ता हत्याउने खेलमा थियो। दलको कार्यालयमा बानियाँ निकटका प्रायः सबै सांसद उपस्थित हुँदा लामा समूहका ६/७ जना सांसद मात्रै थिए।
त्यसमा पनि मुख्य प्रतीक्षा अर्थमन्त्री काफ्लेकै थियो।
कम बोल्ने मुख्यमन्त्री लामालाई खरो बोल्ने मन्त्री काफ्ले आइपुगे आफ्नो समूहमा बल पुग्ने विश्वास थियो।
सोही कारण राति १० बजे दलको बैठक स्थगन गरियो र आज बिहान १० बजे बस्ने समहति भयो।
यसरी संसदीय दलको बैठक आज बिहान १० बजेका लागि सार्दा मुख्यमन्त्री लामाले रात र दिन गरी १२ घण्टाको समय पाएका छन्। यस अवधिमा आफ्ना सबै अस्त्र प्रयोग गरी पद जोगाउने सोचमा छन् मुख्यमन्त्री लामा।
संसदीय दलको बैठक सुरु हुने बेलासम्म अर्थमन्त्री काफ्लेसहित हेटौँडाबाहिर रहेका आफूनिकटका सांसद आइपुग्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्री लामाले गरेका छन्।
त्यसो त लामाका पक्षमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद तथा मन्त्रीसमेत जुटेका छन्।
मकवानपुरबाट निर्वाचित केन्द्रीय सांसददेखि प्रदेशका मन्त्रीसम्मले बानियाँको कदम अराजक भएको भन्दै लामाका पक्षमा उभिएका छन्।
बानियाँको कदमले संसदीय प्रणालीमै नैराश्यता बढ्यो: महेश बर्तौला
यस घटनाले संसदीय प्रणालीमै नैराश्यता बढेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले बताएका छन्।
‘यो विषय नितान्त कांग्रेसको हो, यसलाई लामो समयसम्म तन्काउन हुँदैन,’ बर्तौलाले नेपालखबरसँग भने, ‘कांग्रेसले बागमतीमा २० महिना नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। यो बीचमा उहाँहरू जो दलको नेता बने पनि भयो। तर यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पार्नु हुँदैन भन्ने हो।’
एउटै दलका सांसदले आफ्नो स्वार्थका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुले संसदीय प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने प्रमुख सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ।
मकवानपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित बर्तौलाले गृहजिल्ला भएका कारण पनि यस विषयमा चासो रहेको बताउँदै थपे, ‘नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक ममिला के हो, उहाँहरूले नै जान्नुहोला। तर एकजना कोही व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बन्ने रहर जागेपछि पार्टीभित्र त्यस प्रकारका खेल खेल्ने कुरा ठिक हेइन। यस्तो दिशातर्फ संसदीय प्रणालीलाई लैजानु हुँदैनथ्यो।’
प्रदेश मन्त्रीको पनि साथ
नतिजा मुख्यमन्त्री लामाका पक्षमा ल्याउन प्रदेशका मन्त्रीहरूले समेत तदारुकता देखाइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारका एमाले मन्त्रीहरू लामाका पक्षमा अंक बढाउन लागिपरेका छन्।
उनीहरू मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूलाई फिर्ता ल्याउन खटिएको पाइएको छ।
यसबीच अविश्वास प्रस्तावबारे आफूहरूलाई थाहै नदिई हस्ताक्षर गराइएको दाबी गर्दै सांसदद्वय माया श्रेष्ठ र मीना पराजुलीले त्यसबाट आफूहरू नाम फिर्ता लिइएको घोषणासमेत गरिसकेका छन्।
उनलाई लामाका पक्षमा फिर्ता ल्याउन चितवनकै निर्वाचन क्षेत्र २(१) बाट निर्वाचित एमाले सांसद तथा वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालले भूमिका खेलेको चर्चा छ। यस्तै सांसद पराजुलीलाई काठमाडौं २ (७) बाट निर्वाचित एमाले प्रदेश सभा सदस्य तथा कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको पहलमा फिर्ता बोलाइएको बताइएको छ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा वनमन्त्री सिलवालले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रदेशको मन्त्री भइरहँदा आफ्नो क्याबिनेटको मुख्यमन्त्री जोगाउन भूमिका खेल्नु मेरो कर्तव्य हो, त्यसका लागि मैले पार्टीगत र व्यक्तिगत दुवै तर्फबाट भूमिका खेलेको छु। तर कांग्रेसको सांसदलाई मेलै फकाएको भन्ने विषयमा सत्यता भने छैन।’
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७ सिट छन्। हालसम्म अविश्वास प्रस्तावका नेतृत्वकर्ता बानियाँका पक्षमा १९ सांसद र लामाको समर्थनमा १८ जना देखिएका छन्।
तर बहुमतका लागि बानियाँलाई १९ सांसदकै हस्ताक्षर काफी हुन्छ।
लामाको निरन्तरका लागि भने एक जना सांसद आवश्यक छ। यसैले उनी अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थप १ सांसदलाई आफ्नै पक्षमा फर्काउने कसरतमा छन्।
प्रतिक्रिया