युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा योजना बनाउने चटारोमा छ। संविधानतः प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
बजेट निर्माणमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू, नीति तथा योजना आयोग र प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरु यतिबेला बजेट निर्माणको तीव्र तयारीमा जुटेका छन्।
सरकारले आगामी वर्षका लागि प्राथमिकता पाएका योजनाहरूलाई अन्तिमरूप दिइरहेको छ भने प्रदेश योजना आयोगले प्राप्त सुझाव, स्थानीय तहबाट आएका कार्यक्रम र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलको निचोडलाई समेटेर बजेटको प्रारूप तयार गरिरहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय, निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूको समायोजनसहित वित्तीय संरचना मिलाउने कार्य गरिरहेको बताइएको हो। यो वर्ष प्रदेश सरकारले समावेशी आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने भन्दै नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक राजस्व र विदेशी सहयोगलाई लक्षित गरी बजेटको आकार निर्धारण भइरहेको समेत बताइएको छ।
चालु आर्थिक बर्षको लागि ६४ अर्व ५४ करोड रुपैँयाको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेटको आकार बढाउने तयारी भैरहेको बताइएको छ। यसअघि ५५ अर्वको सिलिङ ल्याएको प्रदेश सरकारले बाध्यात्मक योजनाका लागि सिलिङ तोकिए भन्दा करिब १० अर्व बजेट बढाएर कुल ६५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भैरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रलायहरुमा आएका योजनाहरु सम्बोधन गर्नका लागि टाइट बजेट बनाउँदा पनि करिब ६५ अर्ब पुग्न जाने आंकलन गरिएको छ।
त्यसोत, सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा प्रदेश सांसदहरु भने योजना मागको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाइरहेको अवस्था छ। आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको योजना बजेट किताबमा समावेश गर्नका लागि पहल गर्न प्रायः हेटौंडा नबस्ने सांसदहरुको बास यतीबेला भने प्रदेश राजधानीमै छ।
त्यतिमात्रै होइन, जिल्ला, पालिका, वडाका जनप्रतिनिधि देखि विभिन्न संघ, संस्थाका प्रतिनिधि आफ्ना योजना बोकेर मन्त्रालय, क्वाटर धाइरहेका छन्। मन्त्रीहरूलाई ती निवेदनमा तोक लगाउन भ्याइनभ्याइ छ ।
मन्त्रालयको सिलिङ बजेट कम र योजना धेरै आउन थालेको भन्दै प्रदेशका प्रायः मन्त्रालयहरुमा सूचना नै टाँस गरेर गेटमा ताला समेत लगाइदिएका छन्। बजेट निर्माणको यो अन्तिम चरणमा राजनीतिक निर्णय, बजेटको औचित्यता, कार्यान्वयन क्षमताको मूल्यांकन तथा जनअपेक्षाको सन्तुलन मिलाउनु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। तथापि, निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी तयारीलाई तीव्रता दिइएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल बताउँछन्।
उनका अनुसार हाल सबै मन्त्रालयमा आएका योजनाहरुमध्येबाट महत्वपूर्ण र बहुबर्षे ठूला योजनाहरु छुट्याउने काम भैरहेको छ। ‘अहिले प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयहरुको ठुला योजनाहरु योजना बैंकमै इन्ट्री भैरहेको छ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेपालले भने, ‘यतीबेलासम्म योजना बैंकमा २ हजार भन्दा बढी योजना इन्ट्री भएका छन् । प्रदेश सरकार ८ औं बजेट निर्माणको चरणमा छ। यो अवधिसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तह र संघीय सरकारको पनि उत्तिकै भरोसा बढेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौं।’
संघ सरकारले ३ करोड माथिको मात्रै योजना योजना ल्याएको तथा स्थानीय सरकारले पनि ठुला योजना बनाउन नसक्ने कारण ३ करोडसम्मका योजना लिएर आउनेहरुको संख्या बढेको उनले बताए। जसकारण मन्त्रालयमा संघीय सांसद देखि प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको लर्को लागेको उनको भनाइ छ।
योजना बैंकमार्फत नै योजना बनाएर ल्याइने बताइए पनि त्यसमा भने सफलता हासिल गर्न नसकेको उनले बताए । पहिलेकै परिपाटीमा मन्त्रालयमै इन्ट्री भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट बनाइने काम भैरहेको उपाध्यक्ष नेपाललको भनाइ छ।
उनले थपे, ‘यो बर्ष टुक्रे योजनालाई निर्मुल गरौंला भन्ने हामी सबैको सोचाइ थियो। अघिल्ला बर्षको भन्दा केही कम त पक्कै होला, तर सामाजिक विकास क्षेत्र समेट्ने बजेटहरु प्रायः टुक्रे योजनामै समावेश हुने देखिन्छ। साना योजना र विकासका लागि टुक्रे योजना पनि आवश्यक नै देखियो।’
त्यसोत, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार टुक्रे योजनामा कमी नआउनुको कारण बागमती प्रदेशको सांसदहरु नै हुन्। सांसदहरु आफैले ५ लाख देखि १० लाखसम्मका योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने गरेको प्रवक्ता एवंम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लामिछाने बताउँछन्।
‘प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दा टुक्रे योजना ल्याउनुहुन्न, यसले विकासको रुपरेखा निर्माण गर्दैन भन्ने माननीयज्यूहरु आफै ५/७ लाखका योजना बोकेर आउनुहुन्छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘सरकारमा रहेका दलका हुन् कि विपक्षी दलका हुन्। माननीयज्यूहरू आफै टुक्रे योजना माग गर्नुहुन्छ। जसले बाध्यताकै कारण पनि ५ लाखसम्मको योजना बनाउन पर्ने स्थिती छ।’
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको लामिछानेले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया