युनिकोड
बागमती प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन सोमबार (भोलि) बाट सुरु हुँदैछ। विवादित रुपमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको बागमती सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सोमबारका लागि आह्वान गरिएको वर्षे अधिवेशनमा विपक्षी दलले अवरोध नगरुन् भन्ने उदेश्यले आइतबार (आज) दिउँसो सर्वलदीय बैठक डाकेका थिए।
बैठकमा नेकपा एमालेका संसदीय नेता जगन्नाथ थपलिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, सचेतक रत्न ढकाल, राप्रपाका संसदीय नेता उद्धव थापा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद लक्ष्मण लम्साल सहभागी थिए।
प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलले राखेका प्रश्नको जवाफ नदिएको र गरेका सहमती कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर बिना अवरोध वर्षे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री लामाको दाउ छ।
विगतमा भएका असमझदारीलाई पन्छ्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट लगाएतका विषयमा अवरोध खुलाउने उदेश्यले डाकिएको सर्वदलीय बैठकले प्रतिपक्षी दलहरूको चित्त बुझाउन सकेन। मुख्यमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएको प्रतिपक्षी दलहरूको गुनासो छ।
आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा कुनै सहमती नजुटेका कारण भोलिका लागि आह्वान भएको वर्षे अधिवेशन चल्न नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रत्न प्रसाद ढकालले बताए।
मुख्यमन्त्री लामाले दिएको जवाफ आफूहरूलाई चित्त नबुझेको ढकालको भनाइ छ।
‘सरकारले आजको सर्वदलीय बैठकमा गरेको व्यवहारले हामी सन्तुष्ट छैनौँ’ सचेतक ढकालले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर सदनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा एक्कासी मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरियो। कार्यव्यवस्थालाई नै लत्याउने काम सरकारबाट भएको छ। यसको जवाफ मागेका छौँ। विगतमा गरिएको सहमती कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्न गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएन।’
मंगलबार बिहान पुनः सर्वदलीय बैठक बसेर विपक्षी दलहरूको मागको सम्बोधन सकारात्मक तवरले नभए सदन अवरोध गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। सरकारले विपक्षी दलहरूलाई बाइपास गर्न खोजेको उनको आरोप छ।
यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि आजका लागि डाकिएको सदन अगाडि बढ्न नसक्ने संकेत गरे। आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा ठोस निर्णय नभएका कारण वर्षे अधिवेशनको उद्घाटन सत्र सञ्चालन भए पनि त्यसपछि भने सदन अवरोध हुनसक्ने संकेत गरे।
‘हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य जुन परिपाटीबाट भयो त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीज्यूले दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकार एलौटी ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ। यो भनेको विपक्षी दलहरूलाई कुल्चिएरै जान सकिन्छ भन्ने हेपाहा प्रवृत्ति हो। प्रतिपक्षी दलहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँमा पनि सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान छैन। बजेट संशोधनमा पनि प्रतिपक्षी दललाई बाइपास गरिएको छ। यी गैर जिम्मेवारीपनको जवाफ मुख्यमन्त्री ज्युले दिनुभएन भने हामी सदन सञ्चालन हुन दिदैनौँ।’
राप्रपाले सरकार समक्ष राखेको मागको सम्बोधन नगरे प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगाएत दलहरूसँग मिलेर सदन अवरोध गर्न पछि नहट्ने संसदीय नेता थापाको भनाइ छ।
त्यसोत, बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले चर्काचर्की गर्दा सत्ता पक्षका नेताहरू भने शान्त बसेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए। उनका अनुसार विपक्षी दलको प्रश्नहरूमा मुख्यमन्त्री लामाले अँ, हुँदैछ। अब गर्ने। जस्ता जवाफ दिएर पन्छिन खोजेको ती सांसदको भनाइ छ।
‘बोल्ने कामका लागि त हामी विपक्षी दलका सांसदहरू छँदैछौँ नि, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई त जुन बिषयमा प्रश्न सोधे पनि हुन्छ, हुँदैछ। अब त्यसै गर्ने हो भन्ने जवाफ दिइहाल्नुहुन्छ। हामीले भनेका कुनै पनि कुरा मान्नु पर्दैन।’
त्यसोत, हिउँदे अधिवेशनमा ४ मात्रै दिन सदन सञ्चालन भएको थियो। चार दिनमा ६ वटा बैठक बस्यो। प्रदेश सभाको माघ २६ मा बसेको बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।
अन्य ४ वटा संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाट सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सुझावसहित प्रदेश सभामा फिर्ता भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको थियो।
ती विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भए पनि प्रदेशसभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि ती विधेयक समितिमै होल्ड भएका छन् ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभमा ७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। जसमा कांंग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी विपक्षमा छन्। बागमतीमा हाल दुई तिहाइको सरकारको छ।
प्रतिक्रिया