युनिकोड
चैत १९ का (मंगलबार) लागि बोलाइएको बागमती प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएपछि भोलिपल्ट (चैत २०) राख्ने तय गरियो।
मंगलबार साँझ ७ बजेसम्म छलफल गर्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल कुनै टुंगोमा पुग्न सकेनन्। त्यसपछि प्रदेश सभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयले टाँस्यो।
संसद् बैठकमा सहभागी हुन विभिन्न ठाउँबाट बागमती प्रदेशको सदरमुकाम हेटौँडा आएका प्रदेश सांसदहरू प्रदेशसभा भवन बाहिरतिरै बरालिएर दिन कटाउन बाध्य भए।
त्यस दिन दिक्क मान्दै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित एक प्रदेश सांसद भन्दै थिए, ‘आफ्नो ठाउँमा त्यत्रो कार्यक्रमको अतिथि हुन छाडेर आको, यहाँ आएर दिनभर कुरेर बस्नुपरेको छ।’
उनको भनाइमा हो हो मिलाउँदै एमाले सांसद थप्दै थिए, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम हुन्थ्यो। आफ्नै व्यासायिक काम पनि थियो। यत्तिकै दिन बित्यो। सदन बस्ने सुरसार छैन।’
साँझ ६:३० बजेतिर बैठकबाट उठेर बाहिर आएका प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सदन चल्ने संकेत दिएका थिए।
‘मोटामोटी कुरा मिलिसक्ययो। मिल्न मिल्न आँटेपछि म बाहिर आएको हुँ। हाउस त बस्छ’, उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए।
तर १० घण्टाभन्दा लामो समय बैठकमा बसेका खनालले भनेको कुरा ठीक विपरीत भयो।
सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय नेता शालिकराम जम्मकट्टेल रिसाउँदै सदनबाट बाहिरिए।
राप्रपा, हानेपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि जम्मकट्टेललाई साथ दिए। अझ भनौँ नेपाल मजदुर किसना पार्टीबाहेक चारवटै विपक्षी दल एकजुट भए।
सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बुधबार दिउँसो १ बजे सदन बैठक बस्ने र त्यसअघि सत्ता र विपक्षीबीचको असहमति सुल्झाउने सहमति भएपछि उनीहरू बाहिरिएका थिए।
आफ्ना माग सम्बोधन हुनेमा विपक्षी दल आशावादी थिए। तर बागमती प्रदेश सरकारले बुधबार बिहान ८ बजे आकस्मिक मन्त्रीपरिषद् बैठक राखेर चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको केही बेरमै संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको चालु पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्त्य गराए।
सरकारले विपक्षी दलका माग सम्बोधन गर्नुको साटो सदन छलेर भागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका सचेतक रत्न प्रसाद ढकालको आरोप छ।
‘सर्वदलीय बैठकमा सरकार निकै गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुँदा पनि विपक्षी दलहरू जिम्मेवार ढंगबाट लचिलो बनी वार्ता र छलफलमा बसेका थिए’, उनले भने, ‘तर हठात् चालु अधिवेशन नै निर्णय गर्नुले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको दूरी बढाउने दिशामा सरकार उन्मुख देखिएको छ।’
चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जसमा उनीहरूले सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन्।
‘यस आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुनुअघि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच भएको सहमति, गत असोजको ११-१२ गतेको अविरल वर्षापछि राहत, उद्धार र पुन:निर्माणसँग सम्बन्धित सम्झौतासमेत कार्यान्यावन गर्न सत्ता घटककै नेतृत्वमा सर्वदलीय कार्यदल बनी पुस ९ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्था छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विगतका सहमति कार्यान्वयन गरी प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन दुई दिन वार्ता र संवाद भयो। तर बिहानै हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले सरकार प्रदेश सभाबाट भागेर संसद् छलेर गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ। दलहरूबीच छलफल चलिरहँदा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले सरकारको अपरिपक्वता केटाकेटीपन मात्र देखिएन, ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकारको दम्भ, घमण्ड र निरंकुश शैली उदांगिएको छ।’
उनीहरूले प्रदेश सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘बजेट अधिवेशन समेत अनिश्चित दिशामा धकेलिने सम्भावन बढेको छ। दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यबाट भाग्ने सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट समेत ल्याउने नैतिकता गुमाएको छ। तसर्थ यस प्रकारको गैरजिम्मेवार हर्कत छाडेर वार्ता र सहमतिमार्फत अगाडि बढ्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,’ तीन दलका नेताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
के छ सरकारको धारणा?
प्रदेश सरकारले भने विपक्षी दलकै कारण सदन चल्न नसकेपछि चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेलेका अनुसार विपक्षी दलले बजेट मागेका कारण संसद् बैठक चल्न नसकेको जिकिर गरे।
‘अहिले विधेयक अधिवेशन हो, बजेट माग्ने र बजेटकै विषयमा मात्रै छलफल गर्ने समय होइन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘उहाँहरूले नै ल्याउनुभएको बजेट कार्यान्वयनमा हामी छौँ। फेरि उहाँहरू आफैँ बजेट समानान्तर रूपमा बाँडिएन भनेर सदन चल्न नदिने भन्नुहुन्छ।’
उनले थपे, ‘मंगलबार बिहानैदेखि दिनभर र साँझसम्मै छलफल भयो। दलका नेताहरूले ओके गरेपछि सदन बस्ने तयारीस्वरूप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो। उहाँहरूबीचकै असहमति हो, उहाँहरू नै जान्नुहोला। दलको नेताले हुन्छ भनेर सहमति भइसकेको कुरामा अन्य माननीयले मान्दैनौँ, सदन चल्दैन भनेर ढिपी कस्नुभयो।’
प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सदन पनि चलाउँदै गरौँ, बजेटका विषयमा पनि छलफल गर्दै गरौँला, बजेट आवश्यक पर्ने स्थानमा रकमान्तर गरौँला, शुक्रबारसम्म समय दिन भनेका थिए। तर विपक्षी दलले नमानेपछि अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनको भनाइ छ।
त्यसो त यसअघि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री हुँदा पनि विपक्षी दल रहेका एमाले र अन्य दलले बजेट कार्यान्वयनकै विषयमा लामो समय विवाद गरे। त्यसबेला सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेको व्यवहारबाट दिक्क भएका थिए।
अहिले विपक्षी रहेका माओवादीलगायत दलले दिएको दबाब सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेलाई पनि फलामको चिउरा बनेको छ।
यसरी सरकारमा हुँदा सबै ठिक्क, प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै विवाद झिक्नु उचित हो त?
नेपालखबरको प्रश्नमा संविधान सभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङ गणतन्त्र जोगाउन पनि राजनीतिक दलहरू सदनमा एकजुट भएर उभिनुपर्ने बताउँछन्।
‘आफ्नो दलले गरे जे निर्णय गरे पनि सही, अरू दलले गरेका सबै गलत भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला गणतन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको अवस्था छ। त्यसमाथि पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उत्तिकै प्रश्न उठेको छ। यस्तो बेलामा बन्द कोठामा बसेर चित्त नबुझेका विषयमा सहमति गरेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। तर दलहरूबीचको विवाद सतहमा आउँदा नागरिकमा निराशा मात्रै बढ्छ।’
आफूहरू सांसद भएका बेला यस्तो व्यवहार हेर्न र भोग्न नपरेको दाबी गर्दै चेपाङले विषय जे भए पनि मिलेर जानुको विकल्प नभएको धारणा राखे।
प्रतिक्रिया