युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले १ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ। माघ मसान्तसम्ममा १३ अर्ब बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले गत फागुन महिनामा ३ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको हो।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका १४ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले फागुन महिनामा ३ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।
यो अवधिमा प्रदेश सरकारको खर्च भन्दा आम्दानी बढी भएको तथ्यांक छ। माघ मसान्तसम्म १९ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख ५७ हजार राजश्व संकलन भएकोमा फागुनमा मात्रै ४ अर्ब ७७ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनाको अवधिमा कुल २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो।
प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको छ। बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६५ हजार राजश्व प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसोत, चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको कोषको २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। कुल ६४ अर्व ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १६ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात गत फागुन मान्तसम्ममा कुल बजेटको २५.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सत्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पुँजीगत बजेट १९.९४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३९ करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँको पुँजीगत बजेट ल्याएको थियो। यस्तै चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा फागुन मसान्तसम्ममा ३५.२२ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब १३ करोड ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सत्यालले बताए।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको यो तथ्यांक हेर्दा बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिन्छ। जसकारण प्रदेशमा विकास निर्माण तथा योजना कार्यान्वयन समेत निराशाजनक छ भन्ने पुष्टि गर्छ। ७ महिनाको अवधिमा २० प्रतिशत पनि बजेट खर्चिन नसक्नुमा सरकार पक्षको कमजोरी देखिन्छ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति?
त्यसोत, १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा खर्च प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ। ४ अर्ब ८० करोड ५ लाख १ विनियोजन भएको यस मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्ममा १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको छ।
कुल २ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा २४ करोड ६० लाख ८२ हजार अर्थात् ९.७९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो।
यस्तै, जम्मा ५४ करोड १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको आन्त्रिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रालयले १७ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
यता, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत ८ महिनाको अवधिमा २१.०२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८५ करोड २१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख २९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजन भएको ५० करोड ६४ लाख ३७ हजार बजेटमा फागुन मसान्तसम्ममा ११ करोड ६५ लाख ६७ हजार अर्थात् २३.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। यता, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजित २४ कारोड २० लाख ९ रुपैयाँमा यस अवधिसम्ममा २६.३६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ३३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ८२ हजार अर्थात् २७.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै, ३ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८२ करोड ९४ लाख ६५ हजार अर्थात् २५.८१ प्रतिशत, २ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख ५१ हजार बजेट पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४८ करोड १९ लाख २८ हजार अर्थात् १८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यस्तै, ३ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म २८.६३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ११ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
यता, ८० करोड ३८ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ करोड ९ लाख ६२ हजार अर्थात् २७.३९ प्रतिशत, ९३ करोड ९२ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २३ करोड १२ लाख २० हजार अर्थात् २४.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यस्तै, ७३ करोड २१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख १ हजार अर्थात् २१.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
प्रतिक्रिया