तारकेश्वरको विद्यालयमा बुधबार मौलिक पहिचानको पोसाक अनिवार्य

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा हरेक बुधबार जातीय मौलिक पहिचानसहितको पोसाक लगाउनुपर्ने प्राबधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय नर्स र विद्यार्थीले बुधबार आ–आफ्नो जातीय पहिचान अनुसारको पोसाक लगाउन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार सम्पूर्ण जातजाति ९समुदाय०को पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणका लागी गाउँपालिकाले अभियानका रुपमा परम्परागत जातीय पोसाकको संरक्षणअन्तर्गत सातामा एक दिन बुधबार जातीय पहिचानसहितको पोसाक अनिवार्य गरिएको छ।

‘जातीय पहिचानमा सजिएर विद्यालय जान पाउँदा विद्यार्थीहरु उत्साहित देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘मौलिक पोसाक लगाउन पाएसँगै विद्यार्थीमा विद्यालयप्रतिको आकर्षण र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।’

तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको तारकेश्वरमा विशेष गरेर चाडपर्व र मेला जात्रामा मात्र जातीय पोसाकको प्रयोग हुने गरेपछि संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले विद्यालयस्तरमा जातीय पहिचानसहितको पोसाक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

गत फागुन १४ मा बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय र गत चैत ५ मा बसेको पालिकाभित्रका प्रधानाध्यापकहरुको संयुक्त बैठकले जातीय पहिचानसहितको मौलिक पोसाकलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको निर्देशनपश्चात् विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय नर्स र विद्यार्थीहरुले साताको बुधबार आ–आफ्नो पोसाकमा सजिएर पढ्न र पढाउन सुरु गरिएको हो।

यसअघि चाडपर्व र मेला–जात्राहरुमा प्रदर्शनीका रुपमा लगाइने गरिएको जातीय पोसाक विद्यालयतहमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै आगामी दिनमा नियमित प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ। ‘परम्परा, संस्कृति र वेषभूषाको संरक्षणमा आफू निर्वाचित भएर आएसँगै विशेष अभियानका रुपमा प्राथमिकता दिएका छौँ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘तीज, ल्होछार, गोरु जुधाइमा गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा सहयोग पु¥याएका छौँ। त्यसमार्फत हाम्रा मौलिक पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण तथा पुस्ता हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने आशा लिएका छौँ।’

गाउँपालिकाले मौलिक संस्कृतिको संरक्षणका लागि जातीय मौलिक पहिचानका कपडा बुन्ने, बाँसका चोयाबाट डोका–थुन्से बुन्ने, ढिकी, जाँतो र घट्ट बनाउने तालिम दिने र ती सामग्रीको प्रयोगका लागि विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ। रासस