युनिकोड
सन् २०२१ को सुरुवातसँगै काठमाडौंमा चल्दै आएका करिब ३ सय निलो माइक्रो विस्थापित हुने भएका छन्।
सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने नीतिअनुरुप निलो माइक्रो एकैपटक विस्थापित हुनलागेका हुन्।
सन् १९९८ मा ग्यासबाट चल्ने तीनपांग्रे ट्याम्पो र २००० देखि ग्यासबाट चल्ने निलो माइक्रो काठमाडौंमा सञ्चालनमा आएका थिए।
तीमध्ये ग्यास टेम्पाे यसअघि नै विस्थापित भइसकेका छन् भने केही सफा टेम्पाे चलिरहेका छन्।
व्यवसायीहरुका अनुसार यी साधनलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्रदूषणमुक्त सवारीसाधन भनी प्राथमिकता दिएको थियो।
तर २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई २ वर्षभित्र विस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो।
यसअनुसार कालो र हरियो नम्बरप्लेटका सबै गाडीमा २० वर्षे हदम्याद लाग्ने र कालो नम्बर प्लेटका विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने गाडीमा ३० वर्षे हदम्याद लागू भएको थियो।
सरकारले निजी सवारीसाधनमा भने २० वर्षे हदम्याद तोकेको छैन।
सार्वजनिक यातायातभन्दा कम चल्ने र प्रदूषण कम गर्ने आकलनमा निजीलाई हदम्यादमा नराखिएको हो।
चालकसहित १५ जनासम्म हिँड्न मिल्ने निलो माइक्रोमा ७० प्रतिशत चालक स्वरोजगार मजदुर÷व्यवसायी जोडिएका छन्।
तर गाडी किनेको २० वर्षमा करिब ३/४ वर्ष गाडी चलाउनै नपाएको उनीहरु बताउँछन्।
विस्थापित हुँदा ५० हजार बेरोजगार
निलो माइक्रो सुजुकी कम्पनीको गाडी हो। २० वर्षअघि इन्डोनेसियाबाट यी गाडी नेपाल आएको व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सुजुकीका निलो माइक्रो, मित्सुबिसी, टोयोटा, कियालगायतका करिब हजार माइक्रो २०२१ को सुरुबाटै बन्द हुनेछन्।
यी गाडी विस्थापित हुँदा करिब ५० हजार जना बेरोजगार हुने व्यवसायी बताउँछन्।
सार्वजनिक यातायात कोभिड १९ को महामारीका कारण ४ महिना पूरै बन्द र बाँकी समयमा पनि जोरविजोर प्रणालीले खासै चल्न पाएनन्।
पहिला द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनको समयमा लामो समयसम्म थन्किएर बसे। त्यसपछि २०७२ सालको भूकम्पले लामो समय बन्द रहे। त्यसपछि नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी ग¥यो। नाकाबन्दीले ग्यास नपाउँदा निलो माइक्रो १ वर्षसम्म राम्ररी चल्न पाएनन्।
रोजीरोटी गुम्ने डर
कोभिड १९ महामारीको कारण जनजीवन प्रभावित बनेको समयमा गाडी बन्द हुँदा थुप्रै परिवार पीडित हुने २४ वर्षको उमेरदेखि निलो माइक्रो हाँकिरहेका परशुराम पुडासैनी बताउँछन्।
कलंकी निलो माइक्रो सार्वजनिक यातायात प्रालिका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका निलो माइक्रो चालक पुडासैनीले लगातार १६ वर्ष यही माइक्रो चलाएका छन्।
सुरुमा उनले साहुको गाडी चलाए। तर पछि आफैँले खरिद गरे। यसरी सञ्चालन गरेको करिब ७ वर्ष भयो। दिनमा औसत १ हजार कमाउने उनको परिवार त्यही गाडीमा निर्भर छ। कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा जनवरी १ देखि गाडी चल्न नदिए परिवार भोकै बस्नुपर्ने उनलाई चिन्ता छ।
त्यसैगरी गोपाल शाहीले पनि ऋण खोजेर ७ लाखमा गाडी किनेका थिए। उनले बल्ल बल्ल ऋण त तिरे तर कुनै बचत गर्नसकेका छैनन्। उनले निलो माइक्रो हाँकेको १४ वर्ष बढी भइसकेको छ।
‘गाडीबाट कमाएको पैसाले मात्रै परिवार धान्न सकिँदैन। त्यसको लागि श्रीमतीले समेत जागिर गर्दै आएकी थिइन्’, शाहीले नेपालखबरसँग भने, ‘कोभिडका कारण श्रीमतीको जागिर पनि गयो। गाडी पनि चल्न पाएन। अब गाडी बन्द भए खानै समस्या हुन्छ।’
वर्षौँदेखि यही गाडी हाँकेका शाही आफूसँग अरु काम गर्ने दक्षता नभएको बताउँछन्।
‘हामी थोरै व्यवसायी सरकारको विरुद्ध जान सक्दैनौँ। सरकारले विस्थापित गर भन्यो भने हाम्रो केही लाग्दैन। यही गाडीको म्याद थप गर्ने वा कुनै सुविधा दिन्छ कि भन्ने आशा छ’, उनले भने।
ग्यासबाट चल्ने गाडी भएकाले डिजेल र पेट्रोलका गाडीभन्दा फरक रहेको व्यवसायीको दाबी छ। डिजेल र पेट्रोलका गाडीले भन्दा ग्यासका गाडीले न्यून प्रदूषण गर्ने उनीहरु बताउँछन्।
‘इन्जिनमा कुनै समस्या आयो वा बढी मोबिल खान थाल्यो भने अलिअलि फाल्छ नभए फाल्दैन’, शाहीले भने।
काठमाडौंमा कति छन् निलो माइक्रो?
काठमाडौंका सडकमा करिब ३ सय निलो माइक्रो गुड्छन्। यसमा सबैभन्दा बढी बौद्ध क्षेत्रमा १३० वटा चल्छन्। त्यसपछि कलंकीमा १०७ वटा र गुर्जुधारामा ४० वटा चलिरहेका छन्। लगनखेल र नारायणथान रुटमा थोरै संख्यामा निलो माइक्रो सञ्चालित छन्।
माइक्रो चल्ने रुटमा ठूला बस समेत सञ्चालन हुन्छन्। तर यात्रुले निलो माइक्रोलाई पनि उत्तिकै रुचाउने व्यवसायी बताउँछन्।
‘ठूला बस आए तर यात्रु निलो माइक्रोका लागि कुर्ने धेरै हुन्छन्’, शाहीले भने, ‘ठूला गाडीभन्दा छिटो गन्तव्यमा पुग्ने र यात्रुलाई जहाँ भन्यो त्यहीँ गाडी रोकिदिने गर्दा निलो माइक्रो चढ्न मन पराउने धेरै छन्।’
निलो माइक्रो अन्य सार्वजनिक यातायातको तुलनामा एकदमै कम दुर्घटनामा पर्ने गरेको व्यवसायीको दाबी छ। कलंकीमा १६ वर्ष बिताएका चालक पुडासैनीले निलो माइक्रोका कारण १ जनाको मात्रै ज्यान गएको स्मरणमा रहेको बताए।
त्यसो त निलो माइक्रोले अन्य गाडीभन्दा बढी समय यात्रुको सेवा दिने गरेका छन्।
‘बिहान ३/४ बजे कलंकी चोकमा आउनुभयो भने १५ रुपैयाँमा रत्नपार्क पु¥याउँछ। बेलुका ९/१० बजेसम्म रत्नपार्कमा गाडी रहेको हुन्छ। निलो माइक्रोलाई कसैले बोलायो भने घरसम्म समेत जाने गरेका छन्’, उनले भने।
विकल्प : कि म्याद थप कि भने विद्युतीय?
पुराना गाडी विस्थापनसँगै सरकारले विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा यी सवारीसाधन विस्थापित गर्दा त्यसको विकल्प के हुने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्।
निलो माइक्रो स्वरोजगार व्यवसायीले २० वर्षको म्याद भए पनि २० वर्ष चल्न नसकेकोले त्यसका लागि केही वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने र सबै निलो माइक्रोलाई ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय बनाएर चल्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
तर गाडीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा व्यवसायी ३ पक्षमा बाँडिएका छन्। एउटा पक्ष निलो माइक्रो पूरै हटाउने र नयाँ गाडी व्यवसायीलाई बेचेर कमिसन खाने दाउमा छ। दोस्रो, अहिले चलेका सबै हटाए पनि सरकारले नयाँ गाडी सञ्चालनको लागि सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्ने पक्षमा छ।
तेस्रो पक्षचाहिँ स्वरोजगार व्यवसायीका १३ वटा कम्पनी मिलेर केही वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। त्यसको लागि सरकारसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरी व्यवसायीहरु वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा गएका थिए। म्याद थप नभए विद्युतीयकरण गर्नुपर्ने माग यो पक्षका व्यवसायीको छ।
पुडासैनीका अनुसार निलो माइक्रो सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी एलपी ग्यासबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउन के कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनकहाँ समेत गएका थिए।
पुनले व्यवसायीलाई सुरुमा १ वटा निलो माइक्रोलाई विद्युतीय बनाइदिने र त्यसपछि व्यवसायीले थप लगानी गरेर अरु बनाएर सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।
व्यवसायीहरु इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउनसकिने नीति बनाइदिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले नीति बनाइदिनुपर्यो, हामी आफैँ वा दाता खोजेर सबै गाडी विद्युतीय बनाउँछौँ’, पुडासैनीले भने।
‘विद्युतीयकरण गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्छ’
संघीय सरकारले २० वर्षे हदम्याद राखे पनि यातायात कार्यालय सबै प्रदेशमातहत गएका छन्। काठमाडौंमा निलो माइक्रोसहित २० वर्षे हदम्याद पूरा भएका गाडीको व्यवस्थापन अब वाग्मती प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पुगेको छ।
वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुराना गाडीको व्यवस्थापन विद्युतीयकरण गर्दा राम्रो हुने बताएको छ।
‘मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै कानुन त बनाएको छैन’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन कुमार सिंहले भने, ‘व्यवसायी आफ्नो साधन विद्युतीयकरण गर्न चाहे हामीले रोक्दैनौँ। उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्छौं।’
उनले व्यवसायी आफैँले विद्युतीयकरण गरी सञ्चालन गरे २० वर्ष पुगेका गाडीलाई नरोक्ने बताए। तर सरकारले स्पष्ट कानुन नबनाएकाले सरकारसँगको छलफलपछि मात्रै व्यवसायीलाई निर्णय गर्न आग्रह गरे।
‘व्यवसायी पुराना गाडीको म्यादथपको लागि भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन आउनुभएको थियो’, सिंहले नेपालखबरसँग भने, ‘तत्काल म्याद थप हुने वा के हुने विषयमा छलफल हुँदै छ। अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएकाले २० वर्ष पुगेका गाडी चल्न पाउँदैनन्।’
प्रतिक्रिया