युनिकोड
विभिन्न ब्रान्डका सवारीसाधनको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले कमिसन नखुलाई सवारी आयात गर्न पाउने भएका छन्।
केही समयअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कमिसन घोषणा नगरी सवारी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
नेपालका अटो व्यवसायीहरुले यो मागलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका थिए।
उनीहरुको मागलाई मन्त्रालयले कोरोना महामारी रोक्न गरिएको लकडाउनका बेला सम्बोधन गरेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ।
यसअघि विभागमा कुनै पनि एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कमिसन घोषणा गरिएको सम्झौता बुझाउनपर्ने व्यवस्था थियो।
नेपाली सवारीसाधन आयातकर्ताले कुनै पनि सवारीसाधनमा कति कमिसन पाउने र दिने भन्ने दुई कम्पनीको मात्रै कुरा भएकाले यसको घोषणाविनै दर्ता तथा नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा उत्पादक कम्पनी र नेपालमा बिक्री तथा आयात गर्ने कम्पनीबीचको सम्झौता वाणिज्य विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्झौतामा आयात गर्न खोजेको वस्तु, आयात गर्ने समय लगायत विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ।
‘एजेन्सी लिँदा धेरै कुरा खुलाउनुपर्छ। तीमध्ये एउटा गाडीमा कति प्रतिशत कमिसन व्यवसायीले पाउँछन् भन्ने पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो’, वाणिज्य विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीले अब आफूले ल्याएको कम्पनीको एजेन्सीले कति कमिसन पाउँछ उल्लेख गर्नुपर्दैन।’
नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधन आयात गर्न त्यसको आधिकारिक बिक्रेता (एजेन्सी) लिएको हुनुपर्छ। आर्थिक ऐन २०७७ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एजेन्सीविनै गाडी ल्यायो भने ३० प्रतिशत बढी जरिवाना लाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसैले एजेन्सीविना नेपालमा सवारी आयात गर्न पाइँदैन।
सरकारले अन्य वस्तुको एजेन्सी नलिई बिक्री गर्न दिए पनि सवारीसाधनको दिएको छैन। एजेन्सी नलिई कारोबार गर्नसक्ने कम्पनीले नेपालको बजारमा आफ्नो एकाधिकार बनाउन अन्य कम्पनीले पनि विदेशी कम्पनीको एजेन्सी लिने गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा एजेन्सी नै नभई सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीलाई भन्सार विभागले ३० प्रतिशत जरिवाना लगाई सवारीसाधन छोडेको छ।
नाडा उपाध्यक्ष तथा फोर्ड गाडीको आधिकारिक बिक्रेता जिओ अटोमोबाइल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक आकाश गोल्छाले सरकारी अधिकारीलाई कमिसन विवरण बुझाउने पुरानो नियम परिवर्तन भएको बताए।
‘एजेन्सी दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा विदेशबाट सामान ल्याएर सिधै अर्कोलाई दिने। यस्ता एजेन्सीले आफैँ बिक्रीवितरण गर्दैनन्। यस्ताले मुख्य कम्पनीसँग कमिसन पाउँछन्’, गोल्छाले नेपालखबरसँग भने, ‘तर हामी डिस्ट्रिब्युटरसहितको एजेन्सी हो। हामीलाई कम्पनीले कुनै कमिसन दिँदैन। जति कम भयो हामी मूल्य घटाएर ल्याउँछौँ। नाफा कति राख्ने नेपालको बिक्रीबाट लिन्छौँ।’
सवारी निर्माता कम्पनीसँग बार्गेनिङमा सबैभन्दा कम मूल्यमा ल्याउने हुँदा कम्पनीले कमिसन नदिने कुरा लामो समयपछि नेपालका सरकारी अधिकारीलाई बुझाउन सकिएको गोल्छाले बताए।
‘हामीलाई कम्पनीले कुनै कमिसन नै दिँदैन। यहाँ कति कमिसन पाउँछौ घोषणा गर भन्छ। त्यो व्यवस्था नमिलेकाले सरकारी अधिकारी सच्याउन तयार भएका हुन्’, उनले नेपालखबरसँग भने।
वाणिज्य विभागले एजेन्सीमा दर्ता भएका कम्पनीले हरेक तीन महिनामा आफ्नो सबै कारोबार बुझाउनुपर्ने भएकाले सवारीसाधन बिक्रेताले कति नाफा राख्छन्, त्यहीँबाट थाहा पाउन सकिने बताएको छ।
‘सिधारुपमा व्यवसायीले लिने कमिसन नदेखिए पनि ३ महिनाको विवरण बुझाउँदा कति आयात गर्यो र कति बिक्री गरेर सरकारलाई कति कर बुझाए भन्ने सबै विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्छ’, विभागका ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुले बुझाएको विवरण राम्रोसँग अध्ययन गर्दा व्यवसायीले खाएको नाफाको हिसाब निकाल्न सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया