युनिकोड
व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ का विषयमा सरकार र अटोमोबाइल व्यवसायीबीच छलफल भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र नेपाल अटो मोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)बीचमा गत बुधबार छलफल भएको नाडाले जनाएको छ।
भेटमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सवारीसाधन र त्यसमा लाग्ने पार्टपुर्जा आयातको टीआर अर्थात् ‘ट्रस्ट रिसिट’ लोन अर्थात् वस्तु बिक्री भएपछि ऋण भुक्तानी गर्ने प्रतिज्ञापत्रअनुसार बैंकले दिन ऋणमा कडाइ गर्ने नीति ल्याउन लागेपछि व्यवसायीहरुले त्यसले अर्थतन्त्रमै असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। मन्त्री यादवसँग सरकारले कडाइ गर्न खोजेको सोही विषयमा छलफल भएको हो।
नेपालमा गाडी आयातका लागि मौद्रिक नीति खुकुलो छोड्दा धेरै गाडी भित्रिने र बिक्री वितरण अनियन्त्रित हुने देखिएपछि टीआर लोन कडाइ गर्नलागेको छ। विदेशबाट गाडी खरिद गर्दा सवारी व्यवसायीले प्रतीतपत्रअनुसार ९० दिनका लागि ९० प्रतिशत टीआर लोन पाउँदा वर्षमा झण्डै डेढ अर्बभन्दा धेरै टीआर लोन बैंकबाट लिने गरेको नाडाका महासचिव सुनिल रिजालले बताए। टीआर लोनको सुविधा नपाए व्यवसायीलाई गाडी आयातमा असहज हुने उनको भनाइ छ।
अहिले विद्युतीयबाहेकका गाडी किन्न ग्राहकले मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत सोझै नगद भुक्तानी गर्नुपर्छ। नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत डाउन पेमेन्टलाई अझै बढाइने सम्भावना उच्च छ। किनभने कार्ययोजनामा विद्युतबाहेकका इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा दिइने अटो लोनको सीमा पुनरवलोकन गरेर आयात नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।
नाडाका महासचिव रिजालका अनुसार टीआर ऋण नदिने व्यवस्था अब केही हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिमै समेटिने भएपछि अटोमोबाइल व्यवसायी बैंकिङ ऋणविना कसरी सवारी आयात भन्ने अन्योलमा रहेका छन्। नाडाका अनुसार टीआर लोन रोकिएमा हाल भइरहेको गाडी आयात एकैपटक ५० प्रतिशतसम्म घटेर बजारमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ।
सरकारले गत वैशाखसम्म ७७ अर्ब १२ करोडको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात गरेको छ। यसमा अधिकांश हिस्सा डिजेल तथा पेट्रोल गाडीकै छ। वर्षमा झण्डै एक खर्बमाथिको गाडी तथा पार्टपुर्जा आयात हुन्छ ।
प्रतिक्रिया