‘विद्युतीय गाडीमा शतप्रतिशत भन्सार छुट छैन’

अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीमा भन्सार  पुरै छुट दिन नसक्ने बताएको छ। मन्त्रालयले अहिले विद्युतीय सवारीमा सहुलियत भएको भन्दै भन्सार पुरै  छुट नहुने  स्पस्ट पारेकाे हाे।

मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अरु सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा थोरै मात्रै कर लगाएको बताए। ‘ठूला विद्युतीय बसमा १ प्रतिशत र गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने गरेको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘यो नै अधिकतम छुट हो। अहिलेको अवस्थामा यही प्रयाप्त छ।’

मन्त्रिपरिषदले ‘काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ स्वीकृत गर्दै विद्युतीय गाडी खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसैलाई केही मिडियामा पुरै भन्सार छुट भनेर समाचार सम्प्रेष्ण गरेको उनको भनाइ थियो।

उक्त कार्ययोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुस १३ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषदले माघ ३ गते परिमार्जनसहित पास गरेको हो।

के छ कार्ययोजनामा?
‘सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौं’ परिकल्पनासहितको वातावरण प्रदुषण कम गर्ने योजना पारित गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सवारीका कारण प्रदुषण हुने गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै वातावरणलाई गुणस्तर बनाउन उद्योग, फोहरलगायत ६ वटा सुचक तयार पारेको वातावरण विभागका महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले जानकारी दिइन्।

कार्ययोजनामा नेपाल भित्रने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड १ वर्षभित्र लागू गर्ने र ठुला निर्माण उपकरण तथा सवारीका लागि एक वर्षभित्र अलग्गै युरो मापदण्ड तय गरिने उल्लेख छ। हाल विश्वमा युरो–६ मापदण्ड लागू हुँदा नेपालमा अझै युरो–३ लागू रहेको छ। १ वर्षभित्र गुणस्तरीय इन्धनको मात्रै प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ।

१ वर्ष भित्र ५ वटा सवारी प्रदुषण मापन केन्द्र स्थापना गर्ने, सवारी परीक्षण केन्द्रको स्थापना, स्मार्ट÷मल्टी स्टोरी पाकिङ, सडक पेटीमा निमार्ण सामग्रीमा बन्देज, सवारी रुट पुनःनिर्धारण गर्ने योजना रहेको छ।

प्रदुषण कम गर्न पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने र प्रवद्र्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख रहेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने र पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजनामा रहेको छ।

सरकारले दुई वर्षभित्र एकीकृत बस यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, बस द्रूत परिवहन र ६ लेनभन्दा माथिका सडकमध्ये कम्तीमा कुनै एक स्थानमा परीक्षणका रूपमा बसका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख रहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले २ वर्षभित्र वर्कसपहरुको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै ठूला मालबाहक सवारीलाई उपत्यकामा निश्चित समयावधिमा मात्र प्रवेश गर्न दिने, बिस्तारै चल्ने सवारीसाधनहरू सडकको बायाँतर्फबाट चल्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। जमिनमुनिबाट टेलिफोन, विद्युत्, पानी, ढलको व्यवस्था गर्ने, फुटपाथ र साइकल लेन बनाउने उपत्यकाको ट्राफिक जाम बढी हुने स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने, थानकोट नजिक मालबाहक सवारीसाधनका लागि पार्किङस्थल बनाउने, अन्तरसहर बसहरूको बसपार्क चक्रपथबाहिर बनाउने लगायत योजना पास भएका छन्।