युनिकोड
निर्वाचन आयोगले फिर्ता भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएको दल दर्ता गरिदिएको छ।
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी फिर्ता भइसकेको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार दर्ता गरेको पाइएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्।
उक्त अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था थियो। त्यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर त्यतिबेला नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि सहज बनाउन देउवाले अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए।
यही व्यवस्थालाई टेकेर जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग हुँदै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि दर्ता भएको थियो। दुई पार्टी फुटिसकेपछि सरकारले एक महिनापछि असोज ११ गते अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरिदिएकी थिइन्।
उक्त अध्यादेश न संसदमा लगियो, न त प्रतिस्थापन विधेयक नै ल्याइयो। साविकको कानुनी व्यवस्था जगाउने प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन। अर्थात्, कानुनी शून्यताका बीच निर्वाचन आयोगले सोमबार दल दर्ता गर्दा सांसदको संख्यालाई आधार मानी अशोक राई नेतृत्वको पार्टी दर्ता गरिदिएको हो।
दल दर्ताका लागि ७ जना सांसदसहित अशोक राई निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका जम्मा १२ जना सांसद थिए। बहुमत सांसद अशोक राई पक्षमा लागे पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या भने राई पक्षमा अपुग हुन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा जम्मा केन्द्रीय सदस्य ३७६ जना छन्। तीमध्ये ३१ जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै अशोक राईको नयाँ पार्टीतिर लागेका छन्। जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पहिलेको कानुन स्वतः क्रियाशील हुने कानुनी मान्यता हो। यदि यसलाई नमान्ने हो भने कानुन विहीनताको अवस्था हो।’
आचार्यले अध्यादेश खारेज भइसकेपछि संसदले बनाएको कानुन नै सक्रिय हुने बताए।
पुरानै कानुन क्रियाशील भएको मान्ने हो भने नयाँ दल दर्ताका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य हुनु आवश्यक छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पनि अध्यादेश खारेज भइसकेपछि पुरानै ऐन क्रियाशील हुने बताएका छन्।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ। यो नभई दर्ता गर्न मिल्दैन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यादेश संसदबाट पास नभइसकेपछि पुरानै ऐन क्रियाशील हुन्छ। ऐन रिक्त पनि हुँदैन।’
तर निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको पार्टी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र नियमावलीको नियम ५ बमोजिम दल दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपधारा (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने र त्यसो गर्दा साविकको दलको नियन्त्रण नरहने व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ मा भने अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थाअनुसारका मापदण्ड राखिएका छन्, जसमा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्थाको ठाउँमा यी दुई संरचनामध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
चौतर्फी विरोध भएपछि ओली सरकारले उक्त अध्यादेश वैशाख १२ गते नै फिर्ता लिएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री छँदाका महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार, त्यतिबेला वैशाख १४ गते अर्को अध्यादेश जारी गर्दै पहिलेकै अवस्था कायम गराइएको थियो।
बडालले अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन क्रियाशील नरहेको मान्ने हो भने पनि नियमावली क्रियाशील रहेको बताए।
‘यदि यो अवाश्यक थिएन भने संशोधन किन गरेको? कि एमाले फुटाउन मात्रै काम लाग्छ, अरू दल फुटाउन काम लाग्दैन भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो त मिल्दैन नि,’ बडालले नेपालखबरसँग भने, ‘पुरानो ऐन जीवित नगराएपछि अध्यादेशकै कुरा जीवित रहन्छ। यो कानुनी व्याख्या हो, मिल्छ। कुनै ऐनले अर्को व्यवस्था संशोधन गरिसकेपछि र त्यो ऐन मर्यो भने संसदीय व्यवस्थामा पहिलेको ठाउँमा फर्किँदैन।’
प्रतिक्रिया