युनिकोड
सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहमत भएको छ।
शनिबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भएको छलफलमा व्यक्ति विशेषको नाम नतोकी समिति बनाउने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले नेपालखबरलाई बताए।
यसअघि कांग्रेसले पोखराको सुर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका सर्वसाधरणको अपचलनमा नाम जोडिएको भन्दै गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेसमेतको नाम किटान हुनुपर्ने अडान राखेको थियो।
तर शनिबार बालुवाटारमा झण्डै ४ घन्टासम्म भएको छलफलपछि कांग्रेस कसैको नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राजी भएको हो।
‘नाम किटान नगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सहमति भयो,’ माओवादी सांसद दाहालले भने, ‘कार्यादेश बनाउन चार जनाको कार्यदल बनाइएको छ।’
उनका अनुसार, कार्यदलले आइतबार बिहान सुझावसहितको टीओआर (कार्यादेश) फाइनल गर्नेछ।
यसअघि गत शुक्रबार बनिसकेको समझदारी टीओआरमै कुरा नमिल्दा अन्तिम अवस्थामा भाँडिएको थियो।
रास्वपाका तर्फबाट सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेसका तर्फबाट सांसद जीवन परियार बसेर टीओआरबारे छलफल गरेका थिए।
जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति जनाएका थिएनन्।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार, ओली आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सांसदलाई कार्यदलमा राख्ने र छानबिन समितिको नेतृत्व पाउने भएपछि टीओआर लेख्न सहमत भएका हुन्।
शनिबार बनेको टीओआर लेखन कार्यदलमा भने नेकपा एमालेबाट दुई, रास्वपाबाट एक र कांग्रेसका एक सांसदलाई राखिएको छ।
‘अहिलेसम्म छानबिन समितीको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भएको छ, यसमा समस्या नआउला’, स्रोतले भन्यो।
टीओआर बनाउने कार्यदल र छानबिन समितिको नेतृत्व पनि एमालेले नै गर्ने समझदारी नेताहरूबीच भएको हो।
त्यही भएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी लिएर ओली बालुवाटार पुगेका थिए। उनले कार्यदलमा गिरीसहित प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई पनि राखेका छन्।
त्यस्तै, कांग्रेसबाट परियार र रास्वपाबाट शिशिर खनालले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार बिहान ११ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका छन्। त्यसअघि नै समितिको कार्यादेशमा काम सुरु हुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपालखबरलाई बताए।
योसँगै सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै लामो समयदेखि संसद्मा अवरोध गरिरहेको कांग्रेस सदन सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ।
कांग्रेसले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि संवैधानिक संकट आउनसक्ने चिन्ताबीच शनिबार दलहरूबीच सहमति जुटेको हो।
यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार बिहानैदेखि कांग्रेस नेताहरूसँग छलफलमा जुटेका थिए।
कांग्रेसका नेताहरूसँगको संवादपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलकैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूलाई पनि बालुवाटार बोलाएका थिए। यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन कुमार थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायत कांग्रेस नेता बालुवाटार वार्तामा सहभागी भएका थिए।
प्रतिक्रिया