युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले माग्दा नदिएको विवादित फाइल अब सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त फाइल र सम्बन्धित कागजात सक्कलै अदालतमा बुझाउन आदेश गरेको हो।
वैशाख १३ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कामकारबाही, प्रक्रियासमेतका सम्पूर्ण फाइल तथा निर्णय पेसीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउनू।’
साथै, सचिव नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने कि नरोक्ने भनेर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर छलफलका लागि वैशाख २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको वैशाख ६ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारिप्रसाद खरेल नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले सिफारिस गरेको ६ महिनापछि उनी सरकारबाट नियुक्त भएका हुन्।
-
मानव अधिकार आयोगको सचिवमा खरेल : पहिला अस्वीकृत, अहिले स्वीकृत
-
विवादका बीच खरेललाई नै पुनः सचिवमा सिफारिस
यही विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अस्वीकृत भएपछि सरकार र आयोगबीच तीव्र द्वन्द्व देखिएको थियो। आयोगले पहिलोपल्ट गत कात्तिक १३ गते सहसचिव खरेलको नाम सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस शंकास्पद देखेपछि निर्णय गर्दाको सक्कल फाइल झिकाएको थियो । धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि आयोगले सक्कल फाइल नपठाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस नै अस्वीकृत गरेको जानकारी चैत १३ गते पठाएको थियो। आयोगको सिफारिस योग्यता प्रणाली अनुकूल नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर थियो।
आयोगले सिफारिस गर्दा निष्पक्ष मूल्यांकन नभएको र आफ्नो वस्तुगत आधारमा स्वतः प्राप्त हुने अंक पनि घटाइएको भन्दै अरू प्रतिस्पर्धी यज्ञप्रसाद अधिकारी र डा. टीकाराम पोखरेल असन्तुष्ट थिए । आयोगकै पदाधिकारी पनि पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका थिए । विवादका बीच खरेलको नाम पुनः सिफारिस भएको थियो। आफ्नो सिफारिस अस्वीकृत भएपछि आयोगले आफ्नो स्वायत्तताको प्रश्न उठाएको थियो। सिफारिसअनुसार नियुक्ति नभए राम्रो नहुने भन्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई चेतावनी समेत दिएका थिए।
सिफारिसविरूद्ध सचिवका प्रतिस्पर्धी अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । सर्वोच्चले सरकारले उपयुक्तता हेर्न सक्ने नै हुँदा पहिला नै प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने भन्दै रिटलाई अग्राधिकार दिने र आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने गरी चैत ३० गते आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतमा विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले सचिवमा नियुक्त गरेपछि अधिकारीले पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गरी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले यसअघिको मिसिल पनि साथै राखी हेर्ने र सक्कल निवेदनसमेत झिकाएर भोलि सोमबार अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्ने आदेश गरेको हो।
प्रतिक्रिया