भारतको समर्थन लिनु भनेपछि रोकियो ५५ अर्ब अमेरिकी अनुदान

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तका कारण संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो।

अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको भए पनि बिहीबार संसद्को चौथो अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा परिभाषित गरेपछि अप्ठेरोमा परेको नेपाल सरकार सम्झौतामा उल्लिखित ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तबाट थप सकसमा परेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन्।

‘(नेपाल) सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ,’ सम्झौताको अनुसूची ५ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ।’