युनिकोड
सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको समय सीमा आज (आइतबार) साँझ ५ बजे सकिँदै छ।
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतसहित सरकारको दाबी पेस गर्न वैशाख २ गते (आज) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
तर सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पद दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादले सरकारको दाबी पेस अहिलेसम्म अन्योलमा परेको छ।
नाउपाभित्र संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच आआफू निकट सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तानातान भइरहेको छ। जसका कारण नाउपा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री पदका लागि रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई अघि सारेकी छन् भने रेशमले बहुमत सांसद देखाउँदै लक्ष्मणकिशोर चौधरी मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नाउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जना रेशमनिकट थिए। तर यीमध्ये रेशमनिकट समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरी र दल नेता घनश्याम चौधरीलाई रञ्जिताले कारबाही गरिसकेकी छन्।
इन्दिरालाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरिएको छ भने घनश्यामलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। तर घनश्यामका विषयमा प्रदेश सभाले निर्णय गरिसकेको छैन।
त्यसअघि घनश्यामलाई नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनको स्थानमा रञ्जिताले आफूनिकट कैलाश चौधरीलाई ल्याइसकेकी छन्। रञ्जिता समूहमा २ सांसद मात्र छन्।
भागबन्डामा मुख्यमन्त्री पद परेको नाउपाभित्र यस विषयमा मतभेद भइरहँदा सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व लिने दाउमा छ।
हाल कायम सांसद संख्याअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नाउपा सामेल हुँदा नयाँ गठबन्धनलाई यहाँ सरकार बनाउन सहजै बहुमत पुग्छ।
प्रदेश सभामा हाल माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ६ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका १८, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक/एक सांसद छन्।
प्रतिक्रिया