युनिकोड
निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिएपछि उनले आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा चौधरीलाई अयोग्य ठहर गरेर मान्यता दिएन। महाधिवेशन अघि अध्यक्ष रहेकी चौधरी पत्नी श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आयोगले ब्यूँताएको हो।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयसँगै चौधरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल भन्दै असन्तोष पोखेका हुन।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल। हामी हरेस खान्नौँ। पटक पटक न्याय मरेपनि म मरेको छैन’, उनले लेखेका छन्, ‘चाल बुझेको थिएँ, बाघ चाल हो भन्ने थाहै भएन। बाघ बूढो भएपछि बस्तीम पस्छ रे, बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ वनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न।’
नाउपाको अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिएर निर्वाचन आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै रहेको ठहर गरेको हो। पुस २७ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि रेशम चौधरीले केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराउन माघ २९ मा आयोगमा पत्र पठाएका थिए।
तर, आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको प्रस्ट पारेको छ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको’ ठहर गर्दै बिहीबार आयोगले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘विधान संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन।’
आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ नै नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष कायम भएकी छन्। रेशम कैलालीको टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्याका योजनाकार भएको ठहरसहित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति हुन्। उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यता दिन सकिने व्यक्तिको योग्यताबारे उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको नेपाली नागरिकले दलको सदस्यता पाउने उक्त दफामा उल्लेख छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्म कैदको फैसला गरेको र उक्त कसुर नैतिक पतन देखिने किसिमको ठहर भएकाले अध्यक्षताका लागि योग्य नहुने ठहर गरेको हो।
प्रतिक्रिया