युनिकोड
२०७९ पुस २७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्यो।
चुनावताकाको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भंग गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेका थिए।
सोही अनुसार एमाले नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन गठबन्धनमा सामेल हुँदै नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा एमालेका रावललाई समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो।
त्यस बेला रावललाई माओवादीका ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपा १ गरेर २९ सांसदको समर्थन थियो।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक शक्तिका रुपमा थियो।
उसले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषि ठहर भएर त्यस बेला जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीको रिहाइको माग जोडतोडले उठाइरहेको थियो।
चौधरीको रिहाइको लागि उन्मुक्तिले सत्ताको सौदाबाजी गरिरहेको थियो। यद्यपी त्यसबेलासम्म चौधरी छुटेनन्। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका रावलले विश्वासको मत लिँदासम्म उन्मुक्ति फेरियो। एमालेलाई विश्वासको मत दिएन। रावल नेतृत्वको एमाले सरकार २९ दिनमै ढल्यो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल नेताको हैसियतमा कांग्रेसका कमल बहादुर शाह २०७९ माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
राष्ट्रपति चुनावको सम्मुखमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन फेरि टुट्यो। कांग्रेस नेतृत्वको चुनावताकाको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन ब्यूँतिएपछि नागरिक उन्मुक्ति फेरि यो गठबन्धनमा आबद्ध भएको थियो।
कांग्रेससहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक कित्तामा भए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट रेशमलाल चौधरीले आममाफी पाए।
वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा उन्मुक्तिले आफ्नो निर्णायक हैसियत गुमायो। उन्मुक्तिबिना पनि कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन सहज अंकगणित थियो।
उन्मुक्ति बाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस १८, माओवादी ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन थियो।
एमालेको गठबन्धन हुँदाको दबदबा गुमाएको नागरिक उन्मुक्तिले पछि दाबी गरेअनुसारको पाउने अवस्थामा पनि रहेन।
नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम सरकारमा दुई पूर्ण मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री तथा दुई विषयगत समिति पाउनु पर्ने माग राखेको थियो। मागेअनुसार दुई पूर्ण मन्त्रालय नपाएपछि उन्मुक्ति लामो समय सरकारमै गएन।
पछि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाएर नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सामेल भएको थियो।
एक वर्षपछि फेरि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिने राजनीतिक अंकगणित तयार भएको छ।
कांग्रेससँगको सहयात्रा तोडेर २१ माघमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल फेरि एमालेको कित्तामा उभिएपछि सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक देखिएको छ।
त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिले अहिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुने/नहुने अझै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन।
गठबन्धनबारे निर्णय गर्न २१ गते बेलुका नै पदाधिकारी, प्रदेश सांसद तथा प्रतिनिधि सभाका आफ्ना सांसदलाई काठमाडौँ बोलाएको उन्मुक्ति अनिर्णित छ।
नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले नयाँ गठबन्धनसँग सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने माग राखिसकेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एमालेसँगको पुरानै गठबन्धनमा फर्किए सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्नेछ। ५२ प्रदेश सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
कांग्रेससँग अहिले १८ सांसद छन्। कांग्रेसलाई सरकार जोगाइराख्न उन्मुक्तिको साथ अनिवार्य चाहिन्छ। नागरिक उन्मुक्तिसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीसँग ११ सांसद (सभामुखसहित) र एमालेसँग १० सांसद (उपसभामुख) छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ तथा १/१ सांसद राप्रपा र स्वतन्त्र छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिँदैछ। एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने आधिकारिक निर्णय नगर्दा अहिलेसम्म कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार सुरक्षित छ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्तिलाई सहकार्य गरेर जान प्रस्ताव गरेको छ। तर उन्मुक्तिले भने कांग्रेसलाई छलफल गरेर बताउने भन्दै ठोस जवाफ दिएको छैन।
नागरिक उन्मुक्तिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
‘अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ। हिजो पार्टीमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल भयो’, नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसदले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले यथावत नै छ।’
प्रतिक्रिया