युनिकोड
नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै त्यसको तरंग प्रदेशसम्मै पुगेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेसँग मिलेका छन्।
माओवादीले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै विकसित राजनीतिक समीकरणले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताविमुख हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।
माओवादी अहिले कांग्रेससँगको सहयात्रा तोडेर एमाले, रास्वपा र जसपासँगको पुरानो गठबन्धनमा फर्किएको छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ।
एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरी गठबन्धनप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। यसको आधिकारिक निर्णय गर्न सोमबार बेलुका पार्टीको बैठक बस्दै छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एमालेसँगको पुरानै गठबन्धनमा फर्किए सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्नेछ। ५२ प्रदेश सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
कांग्रेससँग अहिले १८ सांसद छन्। कांग्रेसलाई सरकार जोगाइराख्न उन्मुक्तिको साथ अनिवार्य चाहिन्छ। नागरिक उन्मुक्तिसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीसँग ११ सांसद (सभामुखसहित) र एमालेसँग १० सांसद (उपसभामुख) छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ तथा १/१ सांसद राप्रपा र स्वतन्त्र छन्।
एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष चौधरीले एमालेसहितको गठबन्धनप्रति सकरात्मक रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने माग राखे।
‘सुदूरपश्चिममा हामी निर्णायक छौं। हाम्रो पार्टी नै थारु विद्रोहबाट जन्मेको हो। त्यसैले उसको बाहुल्य क्षेत्रमा नेतृत्व दिएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामीले दाबी गर्ने होइन जसरी पनि पाउनुपर्छ। अरु ठाउँमा त्यहीअनुसारको सहभागिता हुनुपर्ने छ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री पाएमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
नयाँ गठबन्धनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमालेले पाउनसक्ने सम्भावना पनि छ। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार एमालेलाई दिने गरी भागबण्डा टुंगो लगाइँदैछ।
त्यसो भएमा एमालेले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी पाउनेछ।
‘माओवादीले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश हेरफेर हुँदैन। कांग्रेसको नेतृत्व रहेका प्रदेश एमालेले पाउने सम्भावना बढी देखिन्छ’, एक नेताले भने, ‘कोशीमा संवैधानिक संकट आउने हुनाले त्यसलाई अहिले चलाइँदैन।’
माओवादीले कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने जसपाले मधेशमा सरकार चलाइरहेको छ। नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेतृत्व पाएमा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना छ।
‘उन्मुक्तिले त्यसबेला राजनीतिक बेइमानी गरेर विश्वासको मत दिएन। हामीले २९ दिन मात्रै सरकार चलाउन पायौँ’, एमाले सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन्, ‘यहाँको प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न पहिलो प्राथमिकता एमालेले पाउनुपर्छ।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका रावल विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि २६ माघमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएका थिए।
कांग्रेसका शाहले एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ।
माओवादी सुदूरपश्चिममा आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्किएको छ। चुनावताका मुख्यमन्त्रीको वचन दिइएका खगराज भट्टको संसदीय दल नेताको हैसियत पनि खोसिएको छ।
स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका भट्टलाई पाखा लगाउँदै केन्द्रीय सदस्य बिना मगरलाई केहीदिन अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सहइन्चार्ज बनाइयो। त्यसपछि किनाराकृत पारिएको भन्दै खगराज माओवादीमा निकै असन्तुष्ट छन्।
यसैबीच सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै सुदूरपश्चिम माओवादीको भागमा हालेर मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा रहेका खगराज हाल काठमाडौँमै छन्।
खगराजलाई बहुमत सांसदले दल नेताबाट हटाएर दार्चुलाका मानबहादुर धामीलाई दल नेता बनाएको थियो। दल नेता रहेका धामी पनि मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पार्ने र त्यसमा जानबाट खगराजलाई रोक्ने योजना रहेको नेताहरु बताउँछन्।
नयाँ सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा टुंगो नलागेकोले हाल सुदूरपश्चिममा दलहरु केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छन्।
प्रतिक्रिया