युनिकोड
संघीय सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिममा सरकारलाई विश्वासको मत दिने÷नदिनेमा अन्योलमा छ। यस बारेमा निर्णय लिन शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठक निष्कर्षविहिन टुंगिएको छ।
माओवादी केन्द्र विश्वासको विषयमा दुई धारमा विभाजित भएको छ।
माओवादीका केही सांसदले विश्वासको मत दिनु पर्ने र केही आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने मत राखेका छन्।
‘आज संसदीय दलको बैठक थियो, विश्वासको मतका बारेमा अझै केही निर्णय गरेका छैनौँ,’ माओवादीका एक सांसदले भने।
माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नै दाबी गरेको छ।
शनिबारको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरेर आवश्यक निर्णय लिन माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पत्र पनि लेखेको ती सांसदले बताए।
कांग्रेसले विश्वासको मतका पहल नगरेको माओवादीको निष्कर्ष छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहसँग माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट अहिले छलफलमा छन्।
चुनाव अघिको गठबन्धनबाट भट्ट सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार थिए। तर चुनाव पछि गठबन्धन भत्किएपछि उनले मुख्यमन्त्री पाएनन्।
तत्कालीन एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको भागबण्डामा सुदूरपश्चिम एमालेको भागमा परेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाट भने आठ दलको सहमति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँछन्।
‘आठ दलको सहमति बाहिर जाने हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौं, त्यसकारण आठ दलबीच हुने सहमति नै अन्तिम र निर्णायक हुन्छ,’ उनले भने, ‘कागले कान लग्यो भनेर कागको पछी दुगुर्ने होइन आफ्नो कान छम्ने हो।’
गठबन्धनमा ‘पावर सेयरिङ’को सहमति नभएकाले माओवादी विश्वासको मतका लागि स्पष्ट नभएको नेताहरु बताउँछन्।
अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही आर्थिक मामिला तथा योजना र कांग्रेसका प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्।
‘महत्वपूर्ण मन्त्रालय उहाँहरुसँग छन्, विश्वासको मत अगाडि नै पावर सेयररिङ टुंगो लगाउनु पर्यो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि विश्वासको मत दिन्छौँ।’
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। तर आठ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र शाहलाई विश्वासको मत दिने/नदिने निष्कर्षमा नपुग्दा अन्योल छ।
२७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि २९ दिनमै पदमुक्त भएका थिए। रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएको थिएन।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
शाहले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति चुनावले केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण उलटफेर भएको छ।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर राष्ट्रपतिमा काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्दै माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फेरि शेरबहादुर देउवाको कित्तामा पुगेका छन्।
यो संगै चुनाव अघिको गठबन्धन ब्यूँतिएको मात्रै छैन, यो गठबन्धनमा केही राजनीतिक शक्ति थपिएका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ साँसदको आवश्यकता पर्दछ।
काँग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुख), नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ सहित ४१ सांसद नयाँ गठबन्धनसँग छन्। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका १० ९उपसभामुख०, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया