युनिकोड
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ स्थित सुकुमवासी बस्तीमा चुनावी चहलपहल बढेको छ। दिनमा कोही न कोही नेताहरू बस्तीमा पुगेकै हुन्छन्।
उनीहरू सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दालाई एउटै कुरा भनिरहेका छन्– भोट दिनुहोस्, जग्गा जमिन दिन्छौं, लालपुर्जा दिन्छौं।
तर, सुकुमवासी बस्तीका स्थानीय भने नेताहरूले दिने आश्वासनमा भर पर्न छाडिसके। मत माग्न आइरहेका उम्मेदवारहरू सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दा जग्गा कहिले भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्।
वर्षाैंदेखि जमिन र लालपुर्जाको आश देखाएर मत मागेर नेताहरूले ठग्ने गरेको बताउँछिन् - स्थानीय लक्ष्मी डगौंरा।
‘जमिन दिन्छौं, लालपुर्जा दिन्छौं भनिरहेका छन्, हरेक चुनावमा यस्तै आश्वासन पाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रो व्यवस्थापन कहिल्यै हुँदैन, हामीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ।’
१८ वर्षदेखि सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेकी उनले तीन निर्वाचनमा मतदान गरिसकेकी छन्। हरेक चुनावमा जमिन पाउने आशाले मतदान गर्ने गरेको उनले सुनाइन्।
‘चुनावमा मत माग्न बेला मात्रै नेताहरूलाई हाम्रो समस्या थाहा हुन्छ, जितेर गएपछि समस्या कसैले सुन्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘वर्षाैंदेखि हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।’
सुकुमवासी टोलका हरि डगौंरा आफूले जग्गा नपाउन्जेल मत नहाल्ने बताउँछन्।
‘चुनावमा भोट हालेर मात्रै के गर्नु? हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेताहरूले चुनाव जित्नका लागि मात्रै हामीलाई सम्झन्छन्, त्यसैले यसपटक जग्गा पाए मात्रै भोट हाल्ने सोचेको छुं।’
वेदकोट नगरपालिका–१ हात्तीथलाका हर्कबहादुर खडायतको करिब १२ कट्ठा ऐलानी जमिन छ। उनले वि.स.२०२२ सालदेखि उक्त जमिन भोगचलन गरिरहेका छन्।
उनले लालपुर्जा पाउने आशमा मतदान गरेको धेरै भयो। तर अहिलेसम्म उनले आफ्नो जमिनको लालपुर्जा हात पार्न सकेका छैनन्। भोगचलन गरिरहेको ऐलानी जमिनको लालपुर्जा पाउन हर्कबहादुरले हरेक सुकुमवासी आयोगमा निवेदन दिए।
‘कमाइखाने जमिनको मालिक बन्ने धेरै ठूलो आशा थियो, तर सरकारले हाम्रो आशा कहिल्यै पूरा गरेन,’ उनले भने, ‘अब त लालपुर्जा पाइने आशा नै छैन।’
वर्षौंपछि आफ्नै जमिनको मालिक हुन पाउने हजारौँका सपना साकार हुन सकेका छैनन्। दशकौँ भइसक्दा पनि जग्गाधनी पुर्जा हात पार्न सकेनन्, उनीहरूले।
राजु धामी पनि २०६८ सालदेखि हात्तीथलामा ऐलानी जमिन भोगचलन गरिरहेका छन्। पुर्जा हात पर्छ भनेर उनले पनि धेरै सपना बुनेका थिए। जग्गाधनी पुर्जा बैंकमा राखेर ऋण निकाल्ने र व्यवसाय गर्ने योजना बुनेको थिए, उनले।
‘लालपुर्जा दियो भने ऋण निकालेर खेती गर्ने योजना थियो, तर लालपुर्जा दिन्छौं भनेर मत माग्छन्,’ उनले भने, ‘हामीहरू पनि आशमा भोट हालेर जिताउँछौं, तर जितेर गएपछि हामीलाई बिर्सिन्छन्।’
लालपुर्जा पाउने सपना सपनामै सीमित रहेको उनले बताए। सरकारले नागरिकताबाहेक अहिलेसम्म केही नदिएको गुनासो गर्छन् - वेदकोट नगरपालिका–५ धरमपुरका गोविन्द धामी।
‘नेपाल सरकारले नागरिकताबाहेक केही दिएको छैन, लालपुर्जाका लागि फाराम भर्दाभर्दै पनि धेरै खर्च भइसक्यो’, उनले भने, ‘हामी सधैं भोट बैंक मात्रै हौं, कहिले पाउँछौं लालपुर्जा?’
लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय व्यापार, व्यवसायदेखि ऋणलगायत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। ऐलानी बस्तीमा ठूला पक्की घर, कालोपत्र सडकदेखि विद्यालय, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधारहरू पनि बनेका छन् तर स्थानीयको हातमा पुर्जा छैन।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (कञ्चनपुर) मा अनुसूची ४ (अव्यवस्थित बसोबासी) अनुसार ६० हजार ९ सय २६, अनुसूची ३ (भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी) अनुसार ४ हजार २ सय ६५ र अनुसूची २ अनुसार ६ हजार ४ सय २४ जनाको निवेदन छ।
प्रतिक्रिया