सुदूरपश्चिमको बजेट हतार-हतार पारित

प्रतिपक्षी दलहरुले राखेको १४ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि प्रतिपक्षले प्रदेश सभाको अवरोध हटाएको हो। 

बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरिरहेका प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच प्रदेश सभा अवरोध हटाउने सहमति पश्चात् बुधबार सदन चलेको थियो। 

बजेट प्रस्तुत भएको करिब एक महिनासम्म बजेटमाथिको छलफल अगाडि नबढ्दा बुधबार साढे ४ घण्टा मात्रै छलफल गरेर हतार हतार बजेट पास गरिएको हो।

यस्ता छ प्रतिपक्षीको १४ बुँदे माग
१) सुशासन ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार बाहेकका योजनाहरु कटौती गरिनु पर्ने,

२) बजेटमा प्रस्तावित गरेका रु। १० लाख भन्दा माथिका योजनाहरुको टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्ने निर्णय हुनुपर्ने, 

३) रु १० लाख भन्दा साना योजनाहरुलाई स्थानीय तहलाई सशर्त हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने,

४) स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपुरक कोषको रकमलाई ३५ करोडबाट बढाएर २ अर्ब पुगाउनु पर्ने,

५) पार्टी कार्यालय र औचित्य नभएका सामुदायिक भवनमा विनियोजित बजेटलाई विद्यालय भवन र स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माणमा विनियोजित गरियोस्, 

६) मन्दिरहरु, चर्च, नाफामूलक सहकारी र व्यापारिक संगठनहरुमा विनियोजित बजेटहरुको बजेट साना रुग्ण, सामुहिक व्यवसायी र उत्पादनमुखी उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धाको रुपमा उत्पादनमा आधारित अनुदान मात्र दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने,

७) छुटेका क्रमागत योजनाहरु बजेटमा समावेस गरिनुपर्ने, 

८) प्रदेश गौरव, बहुवार्षिक योजनामा रकम थपिनु पर्ने, 

९) व्यक्तिगत खेतबारीमा तटबन्धका योजनाहरु हटाएर गत विगत वर्षमा बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त अ तटबन्ध र पहिरो नियन्त्रणका योजना समावेश गर्न पर्ने,

१०) व्यक्तिगत फर्मलाई सोझै रकम विनियोजित गर्ने प्रस्तावहरू खारेज गरिनु पर्ने, 

११) युवाहरुको रोजगारको लागि विशेष सीप मूलक तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने, 

१२) विषयगत मन्त्रालय, कार्यालयको टिओआर भन्दा बाहिरी शीर्षकमा विनियोजन गरिएका योजना खारिज गरिनु पर्ने,

१३) दुर्गम, पछाडि परेको क्षेत्र, जिल्ला, समुदायमा समानुपातिक तवरले बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ,

१४) विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलनमा सहादत प्राप्त शहीद, घाइते, अपांगहरुलाई सम्मान रुपले हेरिनु पर्दछ, यस्तो परिवार र व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समानुपातिक वितरण पर्दछ।