ad ad

प्रदेश


प्रदेश १ मा चार मन्त्रालय घट्दा राज्यकोषको वार्षिक ४ अर्ब जोगिने

प्रदेश १ मा चार मन्त्रालय घट्दा राज्यकोषको वार्षिक ४ अर्ब जोगिने

फाइल तस्बिर


ध्रुव भट्टराई
माघ १६, २०७९ सोमबार १४:१८, विराटनगर

गत पुस १० गते केन्द्रमा फेरिएको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश १ मा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ। सरकार बनेको दुई साता बित्दा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार सात सदस्यीय भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा गत पुस २३ गते कार्की प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको थिए। उनले पहिलो निर्णयबाट मन्त्रालय घटाएका छन्। 

एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनले भाग मिलाउन मन्त्रालय बढाएको थियो । त्यसबेला प्रदेश १ मा सुरुका ७ मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ पुर्‍याइएको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो संख्या ९ मा झार्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश १ ले मन्त्रालय घटाएर थालेको खर्च कटौती अभियान अरू प्रदेश सरकारले पनि अनुशरण गरेका छन।

अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन्। 

यसअघि कायम यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय खारेज भए।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री) गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यही धारालाई आधार मान्दै बितेका पाँच वर्षमा प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सात मन्त्रालय कायम गरेको थियो।

त्यसपछि फेरिएको सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय बढाएर १३ पुर्‍याएको थियो।

भागबन्डा मिलाउने नाममा मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति रोक्दै यस पटक सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाएरै घटाइएको छ।

सत्ता गठबन्धन टिकाउन दलहरूले आवश्यकता र औचित्यबिना बितेका पाँच वर्षमा जथाभावी मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढेको थियो। बितेका पाँच वर्षमा प्रदेश १ मा तीन पटक सरकार फेरिए।

राज्यको व्ययभार बढेपछि प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। तर कार्की नेतृत्वको सरकारले सुरुमै मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको थियो।

यो आधारमा ४ मन्त्रालय खारेज हुँदा मात्रै वार्षिक ४ अर्ब आर्थिकभार कम हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि १३ मन्त्रालय हुँदा वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब १० अर्ब थियो।

मन्त्रीहरूका लागि नयाँ सवारी साधन, निवास र अन्य सुविधासँगै, सचिवालय, उनीहरूका लागि आवास, गाडीलगायत सेवा ब्यवस्थापनमा व्ययभार बढेको थियो।

शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन सरकार हुँदा प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार थियो। 

काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या मुख्यमन्त्रीसहित सातवटामा सीमित राख्न सिफारिस गरेको थियो।

अर्थविज्ञ डा. भेषप्रसाद धमलाले आवश्यक नभएका मन्त्रालय र संरचना राखेर व्ययभार थप्नु नागरिकको करको दुरुपयोग भएकाले मन्त्रालय घटाउने कदमलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन।

‘अघिल्ला प्रदेश सरकारले आवश्यकता र औचित्य नहेरी जथाभावी मन्त्रालय बढाएर बेथिति हुर्काएको थियो’, धमला भन्छन,‘संघीयताको औचित्यमै नागरिकले प्रश्न गरिरहेका बेला विकृति निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ।’

यस्तो निर्णयले प्रदेश सरकारप्रति जनताको नकरात्कमक धारणा चिर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए। 

प्रदेश सरकारले आफैँ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्ने भएकाले नियन्त्रण जिम्मेवारी प्रदेशकै थियो। प्रदेशपिच्छे सुविधा र तलबसम्बन्धी ऐन तय छन्। 

अहिले प्रदेश १ मन्त्रीको सुविधा मासिक तलब ५२ हजार रुपैयाँ, इन्धन–दुई सय लिटर (हाल कायम मूल्य १७५ अनुसार ३५ हजार), मासिक सञ्चार सुविधा २५ सय, धारा, बिजुली २५ सय गरी ९२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

२०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक संघीय पुनःसंरचना समितिको सिफारिसमा ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको थियो । 

तर त्यो निर्णय लामो समय कार्यान्वयन भएन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयकबाट बढाइएको सुविधाले पनि आर्थिक भार थपिएको थियो।

प्रदेशसभा सदस्यको तलवमा साढे ४४ लाख
प्रदेश सांसदले प्रतिमहिना पारिश्रमिक ५३ हजार १ सय प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसबाहेक उनीहरुले बैठक भत्ता एक हजार, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रिकामा २ हजार ५ सय, प्रदेशसभा र संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा यातायात खर्च २५० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
प्रदेश १ मा कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन्।

उनीहरुमध्ये सातजना मन्त्रिपरिषदमा छन्। अन्य दुई सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्।

उनीहरुले दोहोरो सुविधा पाउँदैनन्। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हाल ८४ जना प्रदेशसभा सदस्यले तलव सुबिधा बुझ्छन्। 

यद्यपि प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीय सांसदकोभन्दा बढी पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्छन्।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम संघीय सांसदभन्दा प्रदेशसभा सदस्यले पारिश्रमिक र सुविधा बढी पाउँछन्।

उक्त ऐनको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्वारा संशोधित अनुसूची–१ अनुसार प्रदेश सांसदले प्रतिनिधि सभाका सांसदभन्दा फर्निचर बापत प्राप्त गर्ने एकमुष्ट रकममा ५ हजार र आवास सुविधा एक हजार बढी पाउने देखिएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिकका रूपमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन्। त्यस्तै, मासिक रूपमा विशेष भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार रुपैयाँ र धारा, पानीको नाममा २ हजार रुपैयाँ गरी मासिक रूपमा एकमुष्ट ७२ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन्।  

त्यस्तै, काठमाडौंमा घर नहुने सांसदहरूले आवास सुविधा मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। काठमाडौंमा घर हुनेले ९ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउँछन्। निर्वाचित भइसकेपछि एकटकका लागि फर्निचर किन्न एकमुष्ट १५ हजार दिइन्छ।

तर, प्रदेश १ का सांसदले फर्निचर बापत २० हजार र विराटनगरदेखि १५ किलोमिटरभित्र घर नभएकालाई आवास सुविधा बापत मासिक १९ हजार उपलब्ध गराइन्छ। त्यस्तै घर भएकालाई वार्षिक एकमुष्ट मर्मत खर्च ६० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

प्रदेश सांसदहरूलाई सुब्बा सरहका स्वकीय सचिव, बिजुली, धारा महसुल १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १७५ अमेरिकी डलर र १० लाखको यात्रा बिमा सुविधा छ।

सभामुखलाई मासिक पारिश्रमिक ६२ हजार ५४०, बैठक भत्ता दैनिक १ हजार, सञ्चार सुविधा ४ हजार, आवास, गाडी, इन्धन १५० लिटर, मोबिल १० लिटर, बिजुली, धारा महसुल २ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय, फर्निचर, अतिथि सत्कार ७ हजार, स्वकीय सचिव अधिकृत, सुब्बा, सूचना प्रविधिका लागि खरिदार सरह १र१ जना, श्रेणी विहीन प्रथम स्तरका सवारी चालक र कार्यालय र आवास सहयोगी २ जना उपलब्ध राख्ने व्यवस्था छ।

विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता २ सय अमेरिकी डलर र यात्रा बिमा सुविधा  छ।

उपसभामुखलाई मासिक पारिश्रमिक ५९ हजार, बैठक भत्ता दैनिक १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा, फर्निचर उपलब्ध गराउने र नभए एकमुष्ट २० हजार, सवारी, मासिक इन्धन १२५ लिटर, मोबिल ५ लिटर, बिजुली, धारा महसुल २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, स्वकीय सचिव सुब्बासरह, श्रेणी विहीन प्रथमस्तरका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी १÷१ जना उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मासिक पारिश्रमिक ५९ हजार, बैठक भत्ता दैनिक १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा २१ हजार, फर्निचरका लागि एकमुष्ट २० हजार, सवारी, मासिक इन्धन १२५ लिटर, मोबिल ५ लिटर, बिजुली, धारा महसुल १ हजार ५ सय, अतिथि सत्कार ५ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, स्वकीय सचिव सुब्बा सरह, श्रेणीविहीन प्रथमस्तरका सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ८२०, बैठक भत्ता दैनिक १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा १९ हजार, फर्निचरका लागि एकमुष्ट २० हजार, सवारी, मासिक इन्धन १२५ लिटर, मोबिल ५ लिटर, बिजुली, धारा महसुल १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार रुपैयाँ, स्वकीय सचिव सुब्बासरह, श्रेणीविहीन प्रथम स्तरका सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकलाई मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ८२०, बैठक भत्ता दैनिक १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा १९ हजार, फर्निचरका लागि एकमुष्ट २० हजार, यातायात खर्च मासिक ७ हजार ५ सय, बिजुली, धारा महसुल १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, स्वकीय सचिव सुब्बासरह उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता १७५ अमेरिकी डलर र यात्रा बिमा १९ लाख रुपैयाँको सुविधा रहेको छ। 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना प्रदेश सांसद छन्

प्रदेश प्रमुखलाई मासिक १ लाख
संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिमहिना तलब र अतिथि सत्कारका लागि १ लाख ४ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको  छ।

संविधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एकजना प्रदेश प्रमुख रहनेछन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिले प्रदेश १ मा  परशुराम खापुङ्ग प्रदेश प्रमुखमा छन्। यसअघि नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुखमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी थिए।

प्रदेश प्रमुखले मासिक तलब ६४ हजार पाउँछन्। अतिथि सत्कारका लागि ४० हजार पाउँछन्।

प्रदेश प्रमुखलाई आवश्यकताअनुसार विज्ञ राख्न सरकारले छुट दिएको छ।१२ जनाको सचिवालय,  निजी चिकित्सकको सुविधा र गाडी सुविधा पनि छ।

संविधानले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री सम्पर्क प्रदेश प्रमुखमार्फत केन्द्रीय सरकारसँग गराउने प्रावधान राखेको छ। मुख्यमन्त्री हट्दा र अन्य कारणले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् नरहँदा कार्यकारी अधिकार प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गर्छन्।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .