ओलम्पिक कमिटीमा ओली र नेपाल समूहबीच प्रतिस्पर्धा

नेपालबाट कुनै पनि खेलले औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन ओलम्पिक कमिटी मुख्य प्रवेशद्वार हो। विश्व खेलकुदमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम भएकाले नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा हरेकको चासो हुनु स्वभाविक हो।

आगामी भदौ २० गते हुने ओलम्पिक कमिटि(एनओसी)को चुनावले यस संस्थाप्रतिको चासो झनै बढाएको छ। भदौ १० गते ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका लागि अन्तिम उम्मेदवारी दिने समय तोकिएको थियो। जसमा मतदान प्राप्त २७ सदस्यमध्ये २६ जनाले कार्यसमितिका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।

पूर्व अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानबाहेक सम्पूर्णले मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद, राखेपका पूर्व सदस्यसचिव, राखेप उपाध्यक्ष, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा विभिन्न संघसंस्थाका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु तथा व्यवसायीहरुको उम्मेदवारीले समेतले यस संस्थाप्रति आकर्षण स्पष्ट पार्छ।

ओलम्पिक कमिटिको अध्यक्षमा फेरि यसपटक अघिल्लो कार्यकालमा नेतृत्वका लागि लडेका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ र नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भिड्ने भएका छन्।

यस्तै महासचिवमा वर्तमान उपाध्यक्ष तथा व्यवसायी पुरेन्द्रविक्रम लाखे र सदस्य निलेन्द्रराज श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। लाखे उमेशलाल र श्रेष्ठले जीवनरामको प्यानलबाट महासचिवको उम्मेदवार बनेका हुन्।अघिल्लो चुनावमा जीवनरामले उमेशलाई अध्यक्षमा पराजित गरेका थिए 

पाँच उपाध्यक्षका लागि ८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमा लन टेनिसका ज्योति राणा, सुटिङका पुष्पदास श्रेष्ठ, पौडीका अशोकमान बज्राचार्य, ह्यान्डबलका तेज गुरुङ, टेबल टेनिसका चतुरानन्द राज वैद्य, फेन्सिङका सुनिल श्रेष्ठ, र्याफटिङ एन्ड क्यानोइङका राजीव श्रेष्ठ र कुस्तीका प्रतिनिधि तथा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी छन्।

यस्तै ३ सचिवका लागि ४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमा संघिय सांसद तथा तुल्सी थापा(बामदेव गौतमकी श्रीमती), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्व सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट, जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष बज्राचार्य र ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ उम्मेदवार छन्।

कोषाध्यक्ष र उप–महासचिवमा भने एक एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि दुबै निर्विरोध भएका छन्। वर्तमान कोषाध्यक्ष रतन तण्डनले फेरि सोही पदमा निर्विरोध भए भने राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना पनि उप महासचिवमा निर्विरोध भए।

यस्तै ७ सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने ८ जनामा नेपाल गल्फ संघका टासी घले, फुटबलका दीर्घबहादुर केसी, आर्चरीका रमेशप्रसाद शिवाकोटी, भलिबल संघका मनोरञ्जन रमण शर्मा, तेक्वान्दो प्रकाश शम्सेर राणा, साइक्लिङका गोपालसुन्दर कक्षपति, बक्सिङका राम अवाले, बास्केटबलका होमबहादुर दोङ छन्।

आ–आफ्नै दाबी
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ को अध्यक्षबाट राजनीतिक जीवन शुरु गरेका जीवनराम २०५३ र २०६३ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) सदस्यसचिव बन्दै खेलकुदमा छिरेका थिए।

खेलकुदलाई राजनैतिक सम्बन्ध विस्तारको माध्यम बनाएका उनी उनी दोस्रो पटक सदस्यसचिव हुँदा एनओसीमा महासचिव भएका थिए। दुई कार्यकाल महासचिव रहेपछि चार वर्षअघि उमेशलाललाई ९ मतले पराजित गर्दै उनी अध्यक्षमा चुनिएका थिए।

एनओसीको विधानअनुसार एक व्यक्तिले दुई कार्यकालसम्म अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था छ। त्यसैमा टेक्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट जीवनरामले दोस्रोपटक अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका हुन्।

आफूले अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेका कामहरु पूरा गर्न यसपटक अध्यक्षमा निरन्तरता दिएको उनले बताए।

जीवनराम श्रेष्ठ नेकपामा माधवकुमार नेपाल निकट हुन्

‘नेपालमा ओलम्पिक अभियान शुरु भएयता हामीले खेलकुदमा धेरै उतारचढाव देख्यौ। पछिल्लो समय नयाँ संबिधान, संघिय सरकार, राज्यको पुर्नसंरचना रसँगसंगै देशपनि स्थिरतामा अगाडि बढेको छ र खेलकुदको नयाँ कानुनहरु पनि आउदैछ,’ नेपालखबरसँग कुरा गर्दै जीवनरामले, ‘यही बीच खेलकुदमा जुन प्रयासहरु हामीले गर्दै आएका छौं। त्यसैलाई पूर्णता दिन र नेपालमा ओलम्पिक अभियानलाई स्थापित गर्न मैले उम्मेदवारी दोहोर्याएको हुँ।’

आफूले जित्नेमा ढुक्क देखिएका उनले आफू प्यानल बनाएर चुनावमा नजाने र खेलकुदको विकासका लागि सबै सदस्य एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘खेलकुदमा देखिएका अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै खेलको माध्यमबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने, नागरिकहरुको योगदान बढाउने र पर्यटन क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउन हामी एकजुट भएर अघि बढ्नैपर्छ,’ उनले थपे, ‘मेरो कुनै प्यानल छैन्। सबै सदस्यहरुको साथ, सहयोगले कार्यकाल दोहोरिनेमा ढुक्क छु।’

जीवनरामले २०७२ सालमा अध्यक्षमा पराजित गरेका उमेशलाल त्यसबेला उपाध्यक्ष थिए। उनी हक्कीका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा हक्की संघका वर्तमान अध्यक्ष हुन्। उनी यसअघि दुई कार्यकाल उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका छन्।

२०४५ सालमा पहिलोपटक ओलम्पिक कमिटिमा सदस्यका रुपममा छिरेका उमेशलाल नेकपाका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा सहाना प्रधानका पुत्र हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनी नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुन्।

नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रजातन्त्रको अभाव देखिएकाले यीनै एजेन्डासहित आफू चुनावमा होमिएको उनले बनाए।

उमेशलाल श्रेष्ठ नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट हुन्

‘मुलुकमा यत्रो राजनीतिक परिवर्तन आए पनि खेलकुदमा खासै परिवर्तन महशुस भएन्,’ उमेशलालले नेपालखबरसँग भने, ‘खेलकुदमा अहिलेपनि २०४५ साल अगाडिकै अवस्थामा छ। पारदर्शिता र प्रजातन्त्र देखिदैँन। अहिलेसम्म विदेश भ्रमणको उदेश्यले नै पदाधिकारीहरु आउने गरेका छन्। अब यो स्थितिको अन्त्य गर्दै पदाधिकारी भन्दा खेल र खेलाडी अगाडि राख्न मैले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ।’

उनले यसपटक प्यानल नै बनाएर बलियो ढंगबाट चुनावमा अघि बढेको बताए। ‘महासचिवमा पुरेन्द्र(विक्रम लाखे) जी हुनुहुन्छ। बाँकी मेरा प्यानलका सदस्यहरु केहीदिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सार्वजनिक गर्छु,’ उनले भने, ‘ अहिले मलाई थुप्रैको सद्भाव छ। हिजोको दिनमा मेरो तयारी पनि अलि कमजोर थियो। यसपटक मैले जित्छु भन्ने ठूलो विश्वास छ।’

निर्णायक मताधिकारी
एनओसी निर्वाचनमा मताधिकार प्राप्त २७ संघमा आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, फुटबल, कबड्डी, टेबलटेनिस, लन टेनिस, साइक्लिङ, फेन्सिङ, जिम्न्यास्टिक, ह्यान्डबल, हक्की, जुडो, र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ, सुटिङ, स्की, पौडी, तेक्वान्दो, ट्रायथलन, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती, उसु, कराँते महासंघ र गल्फ छन्।

यसपाली अघिल्लो कार्यकालमा मताधिकार प्राप्त मध्येबाट ११ जना नयाँ अनुहारहरु छन्। जसले नयाँ उम्मेदवारहरुलाई रिझाउन सक्यो, चुनावमा उसको पल्ला भारी हुनेछ।

नयाँ मताधिकार सहित आएका सदस्यहरु संघिय सांसद तुलसा थापा, राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना र राखेपका पूर्वसदस्य सचिव केशवकुमार विष्टको भुमिका यस चुनावमा निर्णायक हुने देखिन्छ।

गत असार ९ गते राखेप सदस्यसचिवको रुपमा विष्टको कार्यकाल सकिएको थियो। आफ्नो कार्यकालका बेला समानान्तर अस्तित्व रहेका दुई उसु संघ पुर्नगठन गर्दै विष्ट स्वयम अध्यक्ष बनेका थिए। सोही संघबाट प्रतिनिधिका रुपमा विष्ट यसपटक ओलम्पिक कमिटिमा छिरेका हुन्।

यस्तै अन्तिम समयमा नेपाल एथ्लेटिक्स संघबाट मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिका रुपमा ओलम्पिक छिरेका राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिना उप–महासचिवमा निर्विरोध भइसकेका छन्। उनले ओलम्पिक कमिटिमा अन्तिम समयसम्म पनि सर्वसम्मत होस् भन्ने आफूले चाहेको बताए।

‘चुनाव हुने दिन बिहानसम्म पनि सर्वसम्मत होस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। त्यसको आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,’ उपाध्यक्ष तिम्सिनाले नेपालखबरसँग भने, ‘भएन भने चुनावी प्रक्रियामा जान्छ। राखेपले दुबै पक्षलाई बराबरी रुपमा हेरेको छ। जसले चुनाव जितेपनि मिलेर अघि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’

संघीय सांसद थापा भने कबड्डी संघबाट चुनावी प्रतिनिधि बनेकी हुन्। यस्तै उनीहरु बाहेक पहिलो पटक एनओसी साधारण सभामा भाग लिनेमा भलिबलका मनोरञ्जन रमण शर्मा, तेक्वान्दोका प्रकाश थापा, साइक्लिङका गोपाल सुन्दर कक्षपति, आर्चरीका रमेशप्रसाद शिवाकोटी, बास्केटबलका होम दोङ, गल्फका टासी घले, बक्सिङका राम अवाले र फुटबलका दीर्घबहादुर केसी (कुमार)छन्।

यस्तै वर्तमान सदस्यसचिव रमेश सिलवाल प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन्। उनी र उमेशलाल पक्षधरका महासचिव पुरेन्द्रविक्रम व्यवसायिक साझेदार भएकाले सिलवालको भुमिकाले पनि एनओसी निर्वाचनमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। संघहरु राखेपमा दर्ता हुने र राखेपकै अनुदानमा चल्ने भएकाले त्यसको प्रभाव सदस्यसचिव सिलवालले संघका प्रतिनिधिहरुमा पार्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ।

एकमहिनाअघि विधान संशोधनको अर्थ?
गत साउन २० गते एनओसीको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भयो। वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभाले चुनाव हुनु एकमहिना अघि विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई १९ सदस्यीय बनाएको थियो। त्यसअघि केन्द्रीय समिति १७ सदस्यीय थियो।

संशोधित विधान अनुसार यसपटक एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सहमहासचिव, तीन सचिव, एक कोषाध्यक्ष र ७ सदस्य रहने गरी १९ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुनेछ।

संशोधित विधानले उपाध्यक्षमा १ तथा सचिव पद थप गरिएको थियो भने सदस्य संख्या २ घटाइएको थियो। यस्तै मानार्थ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मनोनयन गर्ने तथा गल्फलाई मतदानसहितको अधिकार दिने निर्णय गरिएको थियो।

चुनावको एकमहिना अघि एनओसीको विधान संशोधन भएको थियो

चुनावको एकमहिना अघि भएको विधान संशोधनलाई जीवनराम पक्षधरले आफ्नो पक्षमा मतदान बढाउन गरेको षड्यन्त्रका रुपमा उमेशलाल पक्षधरले बुझेका छन्। जीवनराम पक्षधरले साधारण सभामार्फत ठाकुर गैरे अध्यक्ष रहेको नेपाल रोइङ संघ, भुवन पाठक अध्यक्ष रहेको आइस हक्की संघ र राजेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल प्यान्टाथोलन संघलाई सदस्यता दिने गरि ल्याएको प्रस्ताव उमेशलाल पक्षधरले नमानेपछि अस्वीकृत भएको थियो।

सोही साधारण सभाबाट भने यसअघि नै एसोसियट सदस्य रहेको गल्फ संघलाई भने मताधिकारको अधिकार दिइएको थियो। यता जीवनराम श्रेष्ठले भने लामो समयदेखि एनओसीमा रहेको विवाद अन्त्यका लागि विधान संशोधन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको ओलम्पिक भन्दै लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो,’ चुनावअघि विधान संशोधनबारे नेपालखबरसँग कुरा गर्दै जीवनरामले भने, ‘दुबैलाई समेट्ने गरि विवाद अन्त्य होस् र व्यवस्थित रुपमा ओलम्पिक कमिटि अघि बढाउँन विधान संशोधन गरिएको हो।’

एनओसीमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। २०६७ सालमा रुक्मशम्सेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मान्यता दिएपछि नेपालमा दुई ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा थिए। जीवनराम श्रेष्ठले चलाइरहेको ओलम्पिक कमिटिलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।

तीन वर्षअघि दुई कमिटीले एक भएर जाने सहमति पनि गरेका थिए। तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा बेला बेला आफू निकटका व्यक्तिहरु सत्तामा नरहेका अवस्थामा सातदोबाटो स्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको भवन जसको बल त्यसैले कब्जा गर्ने गरेको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारणसभामार्फत विधान संशोधन गरी केही पद सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटिलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिएको बताए। त्यसकै लागि मानार्थ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य राख्ने कुरा थपिएको उनले दाबी गरे।