युनिकोड
जेनजी आन्दोलनपछि देशमा अन्तरिम सरकार आए पनि अधिकांश ठूला प्रतियोगिताहरू प्रभावित हुँदा नेपाली खेलकुद क्षति पुगेको छ।
देशमा भएको पछिल्लो घटना क्रमले विभिन्न घरेलु प्रतियोगिताहरूका आयोजनाका मिति सरेका छन् भने मैत्रीपूर्ण फुटबल, अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी सिरिजदेखि काभा महिला नेसन्स लिग लगायत आयोजनाहरू प्रभावित भइसकेको छ।
अब नेपाली खेलाडीको सबैभन्दा धेरै चासो रहेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद के होला भन्ने छ? आगामी मंसिरमा नै हुन्छ भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ त? यो प्रश्न अहिले नेपाली खेलकुदप्रति चासो राख्ने सबैको हो।
हरेक दुई वर्षको अन्तरमा आयोजना हुनेगरी २०३८ सालदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद अहिले २२ औँ संस्करणको तयारीमा हुनुपर्ने थियो।
तथापि देशमा हुने हरेक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो प्रभावित हुने गरेको छ। नेपाली खेलकुद विकासको मेरुदण्ड नै मानिने राष्ट्रिय खेलकुद राजनीति स्वार्थ र सरकारको प्राथमिकता पर्न नसक्दा दीर्घकालमा यसको असर परिरहेको छ।
२०७९ सालमा पोखरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा नै वि।स २०८१ को मंसिरमा कर्णालीमा दशौं संस्करण गर्ने गरी तत्कालीन प्रदेश सरकारलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिएएको थियो। गत वर्षको मंसिर २ गते नै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुनुपर्ने थियो।
तर, निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले चासो नदिँदा गत वर्षको मंसिरमा हुनुपर्ने दशौँ खेलकुद प्रभावित भयो।
पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना रोक्न नै भूमिका खेल्यो। राजनीति पूर्वाग्रह राख्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेँलले खेलकुद गर्न उपयुक्त नभएको भन्दै दशौँ खेलकुद आयोजना गर्नबाट रोके।
त्यससँगै तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आगामी मंसिरमा दशौं खेलकुद आयोजना गर्ने मिति तय गरेका थिए। नेपाली खेलकुदका कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि खेलकुद गर्न उनको योजना यसपल्ट पनि पूरा नहुने आसंका गरिएको छ।
राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले संघीय संरचना आउँदा पनि नियमित खेलकुदका आयोजना हुन सक्दैन भने खेलकुदको पनि पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्। अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा वर्तमान सरकारले निवर्तमानले गरेका निर्णयको स्वामित्व नलिँदा नेपाली खेलकुदमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका हुन्।
त्यसैले पनि नेपाली खेलकुदको पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। राखेपको बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने र त्यही बोर्डका पूर्वअध्यक्षले गरेको निर्णय वर्तमानले स्वार्थको आधारमा स्विकार नगर्दा खेलकुदले दुःख पाएको उनको भनाइ छ।
राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले परिस्कृत निर्णय पनि नल्याउने र अरुले गरेका निर्णय पनि नमान्ने भए पनि त्यसको दीर्घकालसम्म असर परेको बताउँछन्। त्यसले राखेपको सदस्यसचिवसँगै बोर्डको अध्यक्ष पनि बाहिरबाट नियुक्ती गर्नुपर्ने उनको धाराणा छ। साथै बोर्डको आकार पनि अहिले भद्धा रहेको र यसलाई सानो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
अध्यक्ष एवम् मन्त्रीलाई राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि बोर्ड बैठक राख्न पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि त्यसमा सुनुवाई नहुँदा नेपाली खेलकुदले समस्या भोगिरहेको राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनासँगै आगामी एसियन गेम्सको पनि तयारी गर्ने गरी काम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
घिसिङले राखेपको सदस्यसचिवका रूपमा आगामी मंसिर १३ गते नै सकिँदैछ। खेलकुद मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीविहीन भएको अवस्था र राखेपका सदस्यसचिवको कार्यकाल पनि सकिन लागेकाले यसपल्ट पनि राष्ट्रिय खेलकुद नहुने आशंका गरिएको छ।
यद्यपि, राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले आफ्नो या यो सरकारको कार्यकाल कति भनेर काम रोकिन हुने भन्दै जति समय बाँकी हुन्छ निरन्तर तयारी गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रालयमा मन्त्री आउने बितिक्कै आफ्नो अनुभव र योजना बुझाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लाग्ने उनी बताउँछन्। देश निर्वाचनमा गएको अवस्थामा पनि आयोगलाई जानकारी गराएर अगाडि नै राष्ट्रिय खेलकुद गरिन सक्ने राखेप सदस्यसचिव घिसिङ बताउँछन्।
निर्वाचन अगावै या निर्वाचन सकिएलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद गरिने र सरकार पनि त्यसमा प्रतिबद्ध हुने उनको विश्वास छ। साथै देशमा तय गरिएका अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना गर्न आफूहरूले प्रोत्साहित गरिरहेको बताए।
देशमा निराशा भइरहेको अवस्थामा आशा र भरोसा दिने माध्यम र सबै एकठाउँमा ल्याउने भएकाले खेलकुद आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन्। पछिल्लो बजेटले यो अवस्था नसोचेको उल्लेख गर्दै सरकारले योजना र आयोजनामा कटौती गर्दा खेलकुदमा त्यसको असर नपर्ने उनी बताउँछन्।
यद्यपि, केही आयोजनाहरू नेपाली खेलकुदका निकायलाई नै जानकारी नभएको र प्रस्तावबिना नै आएका कार्यक्रमहरू कटौती गर्न सकिने राखेप सदस्यसचिव घिसिङले बताएका छन्।
उनले डीपीआर नै नभएका र खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रम कटौती गर्न सकिने उल्लेख गर्दै गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद हुँदा आफू नभए पनि यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि बजेटले नरोकिने उनी बताउँछन्। विभागीय मन्त्री आएपछि मिति नै तय गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य रहेको राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले बताएका छन्।
यद्यपि, सरकारले फागुनमा निर्वाचन गराउन र पुनर्निर्माण गर्न बजेट अभाव भएमा नेपाली खेलकुदका गौरवका आयोजना पनि प्रभावित हुन सक्नेछन्। यसपल्ट मंसिरमा पनि हुन नसके राष्ट्रिय खेलकुदको मर्म पूरा हुने छैन। यसले दीर्घकालसम्म नेपाली खेलकुदले क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। नेपाली खेलाडीहरूमा पनि निराशा बढ्ने र विदेश पलायनको श्रृंखलामा झनै दयनीय स्थितिमा पुग्नेछ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया