युनिकोड
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले मातहतका विभिन्न संघसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिको माघ २२ गते बसेको ३३औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
परिषद्बाट स्वीकृत विधानबमोजिम आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संघ/महासंघहरुमध्ये नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल स्की संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघसँग जवाफ मागेकोहो।
परिषद्ले दिएको शर्त पालना नगरी परिषद्बाट सोधिएको स्पष्टीकरणको समेत अवज्ञा गरी उचित कारणसहित जवाफ प्राप्त नभएकोले सफाइ पेस गर्न ३ दिनको समय दिइएको राखेपले जनाएको छ।
जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ/महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरुलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ/महासंघलाई सरकारी भौतिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने राखेपले जनाएको छ।
जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ/महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरुलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ/महासंघलाई सरकारी भौतिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्कालगायत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने राखेको भनाइ छ।
त्यसैगरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि परिषद्बाट भएको निर्देशनविपरीत राष्ट्रिय खेल संघ/महासंघको नामबाट कानुनबमोजिम आफ्नो नभएको पद र जिम्मेवारीलाई आफ्नो पद र जिम्मेवारी भएको भनी झुठा विवरण पेस गरी प्रतिनिधित्व गरेको भनी सम्बन्धित आधिकारिक खेल संघ र महासंघबाट लेखिआए बमोजिम देहायका व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारणसहित आफ्नो सफाइ पेस गर्न मौका दिने निर्णय भएको छ।
सफाइ दिने समय पाउनेहरुमा अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका चतुरानन्द राजबैद्य, नेपाल उसु महासंघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका लाक्पा छिरिङ लामा, नेपाल पौडी संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका अशोकरत्न बज्राचार्य, नेपाल कुस्ती संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका समिम मियाँ अन्सारी र नेपाल ह्याण्डबल संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका तेज बहादुर गुरुङ्ग छन्।
यता संघको स्वीकृत विधानअनुसार आवधिक निर्वाचन भएको अखिल नेपाल कवड्डी संघको सचिवालयको गत मंसिर २४ को निर्णयानुसार महासचिव अरविन्द कुमार झालाई एनओसीको निर्वाचनमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय भई उक्त पत्र समेत एनओसीमा दर्ताको जानकारी प्राप्त भई निज महासचिवले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नभएको स्पष्टीकरण पेस गरेकोमा संघको निर्णयविपरीत अध्यक्ष तुलसी थापा उक्त निर्वाचनमा सहभागी भएको सम्बन्धमा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारणसहित आफ्नो सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल कराते महासंघले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को (ड) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल फेन्सिङ्ग संघले तोकिएको समय कटाई पेश गरेको लिखित स्पष्टीकरण परिषद्मा दर्ता नभएको तथा संघले उक्त एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको भए पनि समयमा स्पष्टीकरण पेस नगरेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिईएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त संघलाई ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारणसहित लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
त्यसैगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भए पनि अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन पालना गरी उक्त कार्य समितिबाट राजीनामा दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल हक्की संघ र नेपाल तेक्वान्दो संघ लाई राजिनामाको एकीन गरी पेस गर्न ३ दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ।
साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी नरहेको भनी लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने नेपाल शुटिङ संघ, अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल उसु महासंघ र नेपाल कबड्डी संघले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो रहेको हुँदा उल्लेखित खेल संघहरुको सम्बन्धमा हाल केही गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको छ।
नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ह्याण्डबल संघले सम्मानित अदालतहरुबाट भएको आदेशको पालना गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु नपर्ने तर संघले राष्ट्रिय संघ/महासंघको हैसियत कायम राखिराख्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार संगठन संरचना तयार गरी आवधिक निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन तालिका ७ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट विशेष साधारण सभा, विधान संशोधन र निर्वाचनका सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिट मुद्दामा गत मंसिर १७ गते जारी भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मिति ३, डिसेम्बर सन् २०२४ मा साधारण सभामा प्रस्तावित विधान संशोधन एजेन्डाउपर प्रस्तावित रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु यथा स्थितिमा राख्नु भन्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा जारी भएको आदेश तथा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण रिट मुद्दामा पुस ११ गते जारी भएको आदेशमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्णय लगायतका गतिविधि नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराइएकोमा निर्देशन पालना नगरेकोले तथा उक्त विषय सम्मानित अदालतको विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विषयमा पनि आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
यसमा अदालतको आदेशविपरीत विद्युतीय माध्यामबाट निर्वाचन गरेको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको कुनै पनि बैठकलगायतका काम कारबाहीहरुमा त्यसरी अवैधानिक रुपमा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरुलाई सहभागी नगर्न/नगराउन सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गर्ने तथा अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि पटक पटक परिषद्बाट जारी भएको निर्देशनको उल्लंघन गरी विद्युतिय माध्यमको प्रयोग गरी गरेको भनिएको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियालाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने हुँदा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनधिकृत रुपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरुमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रतिक्रिया