अरुमा तँछाडमछाड गर्ने दलहरुको रोजाइमा किन परेन खेलकुद मन्त्रालय?

अधिकांश मन्त्रालय पाउन राजनीतिक दल र नेताहरुबीच हानथाप हुन्छ। तर, केही यस्ता मन्त्रालय छन्, जसको जिम्मेवारी लिन कोही पनि तयार हुँदैन। त्यसैको एउटा उदाहरण हो, खेलकुद मन्त्रालय। कुनै पनि दलले रुचि नदेखाउँदा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पनि यो मन्त्रालय खाली रह्यो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। त्यसको २३ दिनपछि उनले १४ मन्त्री थपे। र, पनि खेलकुद र वन मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेन। ५ दल सरकारमा सहभागी हुँदा पनि यी दुई मन्त्रालय कसैको रोजाइमा पर्न सकेनन्। यसबाट राजनैतिक दलहरुको प्राथमिकतामा खेलकुद मन्त्रालय पर्दैन भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको छ। 

अन्य मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्नका लागि भने नेताहरु रात दिन दौडधुप गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा खेलाडीलाई देशको गहना र खेललाई देश चिनाउने बलियो माध्यम हो भनेर भाषण गरेर नथाक्ने नेताहरुको रोजाइमा खेलकुद मन्त्रालय किन पर्दैन त? 

उच्च प्राथमिकताका मन्त्रालय बाँडफाँटमा सबैको रुचि रहन्छ। युवा र खेलकुदका बारेमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा कमैको रुचि हुनुको मुख्य कारण यो मन्त्रालयमा बजेट कम हुनु हो।

पहिला शिक्षा र खेलकुद एउटै मन्त्रालय थिए। पछि शिक्षाबाट अलग गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएयता १५ जना मन्त्री भइसकेका छन्। तर, अझै यो दलहरुको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन अझै बाँकी छ। जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन बाँकी छ। सायद ती दुई मन्त्रालय उनीहरुको भागमा जान सक्छ। 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रभाव कम भएकाले दलहरुको चासो कम भएको बताउँछन्। 

‘अहिले सातै प्रदेशमा मन्त्री छन्,’ लामा भन्छन्, ‘केन्द्रीय राखेप र मन्त्रालयको भूमिका पहिलाको जस्तो छैन। कार्यकर्ता भर्ना गर्ने सवालमा होस् वा खेल गतिविधिको सवालमा होस् पहिलाको जस्तो प्रभाव नभएर पनि दलहरुको चासो कम भएको हो।’ 

‘पहिलेको तुलनामा अहिले राखेपको भूमिका कम छ। राखेपको भूमिका कम भएपछि खेलकुद मन्त्रालयको भूमिकाका पनि स्वतः खुम्चिन्छ नै,’ उनले थपे, ‘प्रत्येक २ वर्षमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने, सघंहरुलाई नियमन गर्नेबाहेक अन्य केही भूमिका नरहेको बुझाइले पनि यस्तो हुन सक्छ।’

विगतमा माओवादी सरकारमा हुँदा लामा राखेप सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए। अहिले माओवादीको पनि प्राथमिकतामा खेलकुद मन्त्रालय परेन।

‘माओवादी जबजब सरकारमा जान्छ, उसले खेलकुद मन्त्रालय छाडेको थिएन। तर यो पटक माओवादीले छोड्यो,’ उनले भने, ‘जस्तो हिजो राप्रपाले लियो भन्ने कुरा आयो, आज बिहान छोड्यो। कारण उनीहरुको इन्ट्रेस्ट नभएर पनि हो।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले नियमनकारी निकायका रुपमा मात्र सीमित भएर पनि दलहरुले रुचि नदेखाएको लामाको अनुमान छ। 

‘अहिले खेलकुदका लागि काम गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छन्। तर विगतमा आएका केही सदस्यसचिव विवादमा तानिए। त्यसैले विवादित मन्त्रालय छ भने किन लिने भन्ने कुरा आउँछ। अहिले पनि खेलकुदको नेतृत्व ठूलो विवादमा छ। क्रिकेट होस् वा तेक्वान्दो विवाद हुँदा पनि मन्त्रालयमा चासो कम भएको हो,’ उनले भने। 

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का उपाध्यक्ष दावा लामाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खेलकुदप्रति पार्टीहरुको मोह कहिले आउला? खेलकुदको महत्वबारे हामीले नै बुझाउन नसकेको हो कि?’ 

खेल पत्रकार प्रकाश तिमल्सिना परिणाम देखाउन नसकिने भएकाले पनि खेलकुद मन्त्रालय धेरैको रोजाइमा पर्न नसकेको अनुमान गर्छन्। 

‘खेलकुद पहिला राप्रपाको भागमा पर्यो भनियो। पछि एमालेले लियो भन्ने आयो। तर खेलकुद मन्त्रालय खाली रह्यो,’ उनले भने, ‘यसबाट कसैको प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्ट हुन्छ।’ 

युवा र खेलकुद जगतलाई सकारात्मक सन्देश दिन सकिने भएर पनि कसैको चासोमा नपर्नु दुःखद भएको जनाउँदै तिमल्सिनाले भने, ‘अरु मन्त्रालय लिन तँछाडमछाड हुन्छ, खेलकुद मन्त्रालयमा हुँदैन। खेलकुदले परिणाम खोज्छ। सायद त्यो दिन सकिन्न भनेर नै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको होला। यहाँ गफको लागि छ, कामका लागि ठाँउ छैन। गर्न सकिँदैन, नतिजा दिन सकिदैन भनेर पनि यो मन्त्रालय लिन डराएको हुन सक्छ। बजेट कम, सानो मन्त्रालय, हेपिएको मन्त्रालय भन्ने हिसाबले बुझ्न पर्यो।’