युनिकोड
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजनबाट समेत विश्वकप प्रसारण गर्न सकिने सम्भावना कायम देखिएको छ।
नेपालमा प्रसारणको अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले अतिरिक्त पैसा उठाउन नपाए प्रसारण नै अन्योल बन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेको अवस्थामा सरकारी च्यानलले अझै पनि प्रसारण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको हो।
यसअघि नै विश्वकप फुटबल मिडिया हब प्रालि र हिमालयन टेलिभिजनबीच सम्झौता भएको छ।
टेलिभिजन सिग्नल प्रदायक संस्था (केबल नेटवर्क) हरुमार्फत ५ सय उठाउने गरी मिडिया हब अघि बढेको छ।
सोहीअनुसार मिडिया हबले विश्वकपको प्रसारण हेर्न हरेक सेटअप बक्स प्रयोगकर्ताले पाँच सय रूपैयाँ थप तिर्नुपर्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशन गरेको छ। टेलिभिजन सिग्नल प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रिम्स र भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालिसँग पनि सहकार्यको लागि सम्झौता नै गरिसकको छ।
त्यस्तै अन्य कम्पनीसँग सम्झौताको तयारीमा छ र विज्ञापन बिक्री प्रबन्धको लागि एडप्याड एक्युजिसन प्रालि मार्केटिङ पार्टनर रहने गरी गरेको सम्झौता गरेको छ।
तर ५ सय उठाउनाले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको हो। त्यसको सुनुवाइ आज बुधबार हुँदै छ।
उपभोक्ताबाट पैसा उठाउने हो भने सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समेत देखाएको व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ ले दफा ११ को ४ मा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रुपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।’
यो व्यवस्थाअनुसार थप शुल्कको लागि पनि आफूखुसी ५ सय रुपैयाँ तोक्न नहुने देखिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले वास्तविक खर्च निर्धारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले भनेबमोजिम हुने देखिएको हो।
मिडिया हबले आफूमार्फत प्रसारण नै गर्न नसक्ने देखिएको खण्डमा समेत मिडिया हबको लागत व्यहोरेर नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण गर्नसक्ने देखिएको हो।
यता फिफाको व्यवस्था र मिडिया हबले गरेको सम्झौताअनुसार पनि धेरै च्यानल नेटवर्क भएका टेलिभिजनमा प्रसारण प्राथमिकता हुने देखिएको हो।
हिमालय टेलिभिजन अहिले नयाँ च्यानल निर्माणको क्रममा छ भने नेपाल टेलिभिजनको ५ वटा नेटवर्क अहिले पनि कायम देखिन्छ।
एनटीभी, एनटीभी प्लस, एनटीभी न्यूज, एनटीभी कोहलपुर र एनटीभी इटहरी नियमित प्रसारणमा छन्।
मिडिया हब प्रालिले भायाकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ।
टेरिटरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको छ।
उपभोक्ताबाट प्रतिसेटअप बक्स ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त उठाउने गरी सूचना जारी भएपछि अदालतमा रिट परेको थियो। तत्कालको लागि उठाउने काम बन्द गर्न समेत अदालतले आदेश दियो।
विश्वकप प्रसारणको तयारीको लागि समय चाहिने भन्दै नेपालको प्रसारणको अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालि समेत अदालत गएको थियो।
तर विश्वकप फुटबलको प्रसारण विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार पनि कुनै निर्णय दिएन। अन्तरिम आदेश खारेज गर्न मिडिया हबले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेश खारेज हुने नहुनेबारे निर्णय भएन।
सोमबारको न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विपक्षीलाई पनि यसबारे जानकारी दिएर कात्तिक ३० गते नै छलफल गर्ने आदेश दिएको छ।
सोमबार मिडिया हबको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र किशोर पौडेललाई पनि यसबारे जानकारी दिने र ३० गते सँगै राखी छलफल गर्ने आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया