युनिकोड
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
जनकपुरधाममा आयोजित शिक्षा अधिकार र जवाफदेहीतासम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीले मधेसमा खस्किँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन र आपसी सहकार्यमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका, रौतहटको चन्द्रपुर र गुजरा, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका, सिरहाको लक्ष्मीपुरपतारी तथा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षा शाखा प्रमुख तथा शिक्षाको सवालमा काम गरिरहेका सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
सहभागीले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारसँगै शैक्षिक अधिकारको ग्यारेण्टी र जवाफदेहीताका लागि शिक्षासम्बन्धी हकको अनुगमन, उपकरणको उपयोग र जनवकालतका लागि कार्ययोजनासमेत बनाएका छन्।
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा मधेस प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक महेन्द्र महतोले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि शिक्षकहरू जवाफदेही बन्नु पर्ने बताए।
‘विद्यालय खुल्ने समयसम्म शिक्षक विद्यालयमै रहनु पर्छ’ उनले भने, ‘विद्यालय समयमा शिक्षकले शिक्षण सिकाइ क्रियालाप गरेकै हुनुपर्छ।’ त्यति गरेपछि संयुक्त अनुगमन हुनु पर्ने औंल्याउँदै उनले स्थानीय सरकार थप जिम्मेबार बन्नु पर्नेमा जाेड दिए।
विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर उत्साहजनक भएपनि बहिर्गमन रोक्न बढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत साधनसहित समन्वय गर्ने उनको भनाइ थियाे।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मानवअधिकारको दृष्टिकोणले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै कमजोरी मात्र नऔंल्याई आ–आफ्नो भूमिका समेत निर्वाह गर्न आग्रह गरे।
‘गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको अधिकारका लागि संविधान, नीतिगत व्यवस्था छन्’ उनले भने ‘सरकार, शिक्षक, अभिभावक को दोषी हुन्?जवाफदेहीताका लागि आवश्यक कानुन, नीतिको अभाव नरहेको चर्चा गर्दै उनले समावेशी शिक्षा र बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारका लागि जागरुक बन्न जरुरी छ।’
कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय सिंहले मधेसको शिक्षा सम्बन्धी तथ्य र तथ्यांकलाई तोडमोड गरी देखाउने गरिएको दाबी गर्दै १०ं२ कक्षासम्म पढाई हुने कतिपय मदर्साहरु अझै एमिस प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्दा विद्यालय बाहिरका बालबालिकाहरुको संख्या बढी देखिएको जिकिर गरे।
‘सामाजिक विकासको मूल आधार शिक्षा भएपनि अहिले पनि जनप्रतिनिधिरु बाटो, सडक र बिजुलीमै बजेट खन्याउन ध्यान दिने हुनाले शिक्षाको अवस्था अपेक्षित रुपले उठ्न नसकेको हो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपालका मधेश प्रदेश संयोजक लक्ष्मेश्वर मण्डलले मुलुकका विकट जिल्लाहरुमा शिक्षक आपूर्ति गर्ने मधेशको शैक्षिक अवस्था खस्किनुमा नागरिक समाज समेत दोषी रहेको बताए। ‘राज्यले कानुन र नीतिगत व्यवस्था बमोजिम काम गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘तर हामी नागरिक समाजले त्यसका लागि कति गर्न सक्यौं, त्यसको पनि समिक्षा गरौं।’
शिक्षा– अनुगमन उपकरण कार्ययोजना
कार्यशालामा सहभागीहरुले समूहगत रुपमा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लंघनको सन्दर्भमा अनुगमनका लागि उपलब्धता, पहुँचयोग्यता, स्वीकार्यता र अनुकुलनशीताका लागि सूचकहरु, शिक्षाको अधिकार उल्लंघन, संविधान, कानुनका धारा र दफाहरु, दस्तावेजीकरण तथा प्रमाणीकणका विधि सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएको सिएसइ परियोजनाका मधेस प्रमुख बिन्देश्वर रामले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा अतिथि तथा मधेश क्लष्टर अन्तर्गतका सिकाइ साझेदार, विद्यालयका प्र।अ।, व्यवस्थापन समिति, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुद्वारा संयुक्त रुपमा शिक्षा– सम्बन्धी हकको अनुगमन उपकरण तथा जवाफदेही शिक्षा सेवाका लागि जनवकालत सम्बन्धी पुस्तकको संयुक्त रुपमा विमोचन गरिएको थियो।
त्यसका साथै शिक्षामा अन्तरविविधता, लैंगिक अपांगता र पहुँच, समावेशी र बालिका शिक्षा, अधिकार, जवाफदेहीता र राज्यको दायित्व, आगामी योजना र प्रतिबद्धताको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका बुद्धनारायण सहनी, रा।रा।व।क्याम्पस जनकपुरकी साहाय प्राध्यापक राखी झा, दलित महिला संघ बाराकी अध्यक्ष निला राम, राष्ट्रिय अपांग महासंघ मधेश प्रदेशका सल्लाहकार शिवनाथ राउतको सहभागितामा पत्रकार साजिर मन्सुरले प्यानल छलफल संचालन गरेका थिए।
सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरण गर्न नीतिगत पैरवीसँगै सामुदायिक संस्था, सार्वजनिक विद्यालय, स्थानीय तहहरुसँग साझेदारी गर्दै आएको कारखाना समूह, दलित समाज सेवा संघ र सिएसइ परियोजनाद्वारा आयोजित कार्यशालामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक अशोक साहले मधेश प्रदेशमा समावेशी शिक्षाको अवस्थाको विषयमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अनुप सुवेदी, कारखाना समूहका मोहन बुर्जा मगर, हसिन शाक्य, सरस्वती पौडेलले सहजीकरण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया