युनिकोड
धरान उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको महसुल र सेवा शुल्क विवाद अन्त्य गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिसहितको छलफल भएको थियो।
छलफलमा प्रशासनको तर्फबाट आन्दोलन रोकेर सहमति गर्न आग्रह गरिएको सीडीओ रामचन्द्र तिवारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘हामीले आन्दोलन नगरौँ, छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छौँ,’ तिवारीले भने, ‘कुनै निर्णय नै गर्नका लागि कुनै फोरम त थिएन, तर आग्रह गरेका छौँ, हेरौँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ।
खानेपानीको धारा जडान, नामसारी र खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार बोर्डको नभएको बताउँदै शुल्क निर्धारणको सिफारिस खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको भएको तिवारीले बताए।
धरानको खानेपानी बोर्डमा अहिले मेयर हर्क साम्पाङ मात्रै एक्ला सदस्य छन्। धरानामा नयाँ धारा जडानमा ५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म वृद्धि गरिएको थियो। बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर साम्पाङले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गराएको भन्दै धरानका नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
उनीहरूले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यालय र बिल काउन्टरमा पनि तालाबन्दी गरेका थिए।
प्रतिक्रिया