‘सार्प सुटर’ रेञ्जमा राष्ट्रपति भवन र सिंहदरबार परेपछि

‘पेस्तोलको मार क्षमता दुरी ५० मिटर र अत्याधुनिक बन्दुकको मार क्षमता दुरी ३५० देखि २७४३ मिटर वा सो भन्दा बढी रहने भएकाले उल्लिखित दुरीभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन निर्माणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’

गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष हो यो। जसले सम्वेदनशील क्षेत्र आसपास बनाइने भवनबारे स्पष्ट सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

सरकारी भवन तथा निवास आसपास नियम मिचेर बनाइएका अग्ला भवनले ल्याउने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव आचार्यको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालयले समिति बनाएको थियो, जसले आइतबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य नेतृत्वको समितिले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई बुझाएको प्रतिवेदनको निश्कर्षले नेपालमा पनि आतंकवादी आक्रमणको खतरा औंल्याउँदै सुरक्षा सम्वेदनशीलतामा सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनको एउटा खण्डमा भनिएको छ, ‘संसारभरी नै आतंकवादको त्रास फैलिरहेको तथा ग्लोबल टेरोरिजम इन्डिकेटरलाई हेर्दा नेपाल पनि प्रभावित छ। जुनसुकै बेला आतंकवादी तथा संगठित अपराध र अतिवादी समूहबाट हुनसक्ने आक्रमणका कारण विश्वमै महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुको अगाडि रहेका अग्ला घरहरु चुनौतीपूर्ण हुने र नेपालको सन्दर्भ चुनौती भइराख्ने भएकाले अग्ला घरहरु बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने विज्ञहरुको रायसँग समिति सहमत छ।’

समितिले यस्तै चुनौती देखाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास अगाडि सीई कन्स्ट्रक्सनकाे रीयल  स्टेटले बनाउँदै रहेको भवन तथा सिंहदरबार अगाडि ठडिएको इमिरो प्लाजा अधिग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
यी दुबै भवन प्रचलित नियम बिपरितको दुरी र मापदण्डमा बनेको समितिको ठहर छ।

राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबार ‘सार्प सुटर’ रेञ्जमा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षाको विषय सधैं चर्चामा रहने गर्छ। राष्ट्रपतिको आवागमनलाई विशेष सुरक्षा दिइन्छ र राष्ट्रपति कार्यालय तथा निवास सधैं सैनिक घेरामा रहन्छ। राष्ट्र प्रमुख भएकाले सुरक्षा सम्वेदनशीलता हेरेर सेनाले विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गरेको हो।

यस्तै देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार पनि सुरक्षा दृष्टिले अति सम्वेदनशील मानिन्छ।

तर, राज्यले अति सुरक्षित राख्न चाहने यी दुबै निकाय ‘सार्प सुटर’ रेञ्जमा छन्, अर्थात् आतंककारीले सजिलै निशाना लगाउन सक्ने गरी अत्याधुनिक बन्दुकको मार क्षमता क्षेत्रभित्र पर्छन्। राष्ट्रपति भवन र सिंहदरबार दुबै यस्ता बाह्य संरचनाले घेरिएका छन्, जहाँबाट सजिलै जो कोही माथि निशाना साँध्न सकिन्छ।

आचार्यको समितिले यही निष्कर्ष सहित आइतबार गृहमन्त्री थापालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको हो।

प्रतिवेदनमा नेपाल पनि विश्व आतंकवाद र यसको फैलँदो विश्वव्यापी सञ्जालको प्रभावमा रहेकाले यी दुई भवन सहित अति सम्वेदनशील क्षेत्रका निश्चित दुरीमा बनेका अग्ला भवन अधिग्रहण गर्न सुझाइएको हो।

प्रतिवेदन बुझेपछि आइतबार नै गृहमन्त्री थापाले गृहसचिव प्रेमकुमार राई र तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग करिब साढे दुई घण्टा विशेष छलफल गरेका थिए। जहाँ समितिले दिएको सुझावअनुसार यस्ता भवन अधिग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नीति बनाएर अघि बढने सहमती भएको छ। साथै गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन्।

आइतबारको उक्त बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेले काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ आचार्यको मन्त्रालयमै सरुवा भएकाले उनैलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएका थिए। 

नेपालमा विद्यमान मापदण्डहरुमा सुरक्षा दृष्टीले सम्वेदनशील कार्यालय तथा निवासहरूको कम्पाउण्ड वालबाट ५० मिटर भित्रको दुरीमा भवनहरुको उचाई अधिकतम तला ४ (४५ फिट), ५०–६० मिटरको दुरीमा अधिकतम तला ८ (७५ फिट), ६० देखि ९२ मिटरसम्मको दुरीमा अधिकतम तला १२ (११८ फिट) कायम गरिए पनि ती दुबै भवनले कानुन मिचेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा ५ सय मिटरको परिधिमा गरिने निर्माण कार्यका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको कार्यालयको सहमती लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दुबै भवन निर्माणका लागि सहमती नलिएको वा लिएको भए कसले दिएको हो, अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

अध्ययन समितिले प्रचलित भवन मापदण्डहरुमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अति सम्वेदनशील तथा सम्वेदनशील क्षेत्रको विभाजन हालसम्म नगरेकाले तत्काल त्यो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै अग्ला भवन निर्माण मापदण्ड बनाउने समितिमा गृहको प्रतिनिध राख्न समेत सुझाइएको छ।

स्थलगत अध्ययन गरिएकामध्ये सिंहदरबार परिसर तथा हाल संसद भवन रहेको बीआइसीसी परिसरमा सबैभन्दा बढी अग्ला भवनहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुमति साढे सात तला, ठडिए ११ तला
समितिले प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा इमिरो प्लाजा र सीई कन्स्ट्रक्सन दुबैले भवन विभाग र महानगरपालिकाबाट अनुमति लिएभन्दा अग्ला भवन बनाएको पत्ता लगाएको छ।

‘दुबै भवनले साढे सात तलाको अनुमति लिएका छन्, तर दुबै ११ तला भन्दा अग्ला बने’, बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘भवन निर्माण सकिएकै छैन तर, उनीहरूले निर्माण सम्पन्न भएको लाइसेन्स पनि पाइसकेका छन्।’

ती अधिकारीका अनुसार इमिरो प्लाजाको निर्माण अझै पुरा नभएपनि उसले २०७५ असोजमै काठमाडौं महानगरपालिकाबाट निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएको भेटिएको छ।

कार्यान्वयनमा शंका
पाँच अध्यायमा समेटिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा बुँदागत रुपमा सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यी भवनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममै पनि सरकारी कर्मचारीको बदमासी भेटिएकाले अनियमितताको कोणबाट समेत अनुसन्धान अघि बढाउने बारे आइतबारको बैठकमा छलफल भएको थियो।

समितिको प्रतिवेदन अनुसारका भवन निर्माण सम्बन्धी नीति नियम बनाउने र ती दुबै भवन तत्काल अधिग्रहण गर्ने विषयमा सबै सहमत भएका थिए।

तर यो सहमती तत्काल कार्यान्वयन हुने र थप अनुसन्धान हुनेमा गृहकै उच्च अधिकारीहरू चाहिँ शंका व्यक्त गर्छन्।

‘यी दुबै भवन सरकार निकट रहेका व्यक्तिहरूले निर्माण गरेका हुन्’, एक जना सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गृहमै थन्क्याउनु हुन्न भनेका छौं।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार सीई कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक विजय राजभण्डारी हुन्। याे कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता र संञ्चालक विवादास्पद ब्यापारी दीपक कुँवर हुन्। सिंहदरबारकै सामुन्ने रहेकाे इमिरो प्लाजा विशाल पण्डितको हो।