युनिकोड
१. एकपटक फेरि बलात्कारलाई हिंस्रक घटनाको रुपमा हेरिँदैन, समाजमा इज्जत लुट्नेको दृष्टिकोण मात्र प्रस्तुत हुन्छ।
२. बलात्कारजस्ता हिंसात्मक अपराधको कारण महिलाले भोगेका शारीरिक र मानसिक पीडालाई वेवास्ता गरिन्छ।
३. हिंसालाई सामान्य मानिन्छ, मानौं यो अपराधको लागि सजाय अनिवार्य नै छैन।
जब यस्तो सुझाव उच्च अदालतको सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशबाट आउँछ, तब यसको असर अझ व्यापक हुनेगर्छ।
गत सोमबार भारतका प्रधान न्यायाधीश शरद अरबिन्द बोबडेको अगुवाइमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीषको इजालसले महाराष्ट्रमा एक विद्यालयकी छात्रालाई बलात्कार गर्ने अभियुक्तसँग यो प्रश्न गरेका थिए कि के उनी पीडितसँग विवाह गर्न चाहन्छन्?
अदालतले विवाह गर्न फैसला गरेको थिएन। तर, अभियुक्तका वकिललाई यो विषयबारे सुझाव भने दिएका थिए।
यतिबेला अभियुक्तले ती पीडितसँग विवाह गरिसकेका छन्। यसका साथै अदालतले आरोपीलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ।
यसरी बलात्कारी समान्य हिसाबले कानुनबाट बचेपछि अधिकारकर्मी तथा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुले विरोध जनाइरहेका छन्।
बलात्कारका कयौं मामिलामा कानुनी लडाइँ लडिसकेकी दिल्लीमा काम गर्ने वकिल सुरभी धरले वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको उक्त कार्यलाई चकित पार्ने किसिमको खराब काम भनेकी छिन्।
उनी भन्छिन्,‘यस्तो सुझाव दिनु पीडितको पीडा बेवास्ता गर्नु हो, हिंसालाई नजरअन्दाज गरिनु अमानवीय व्यवहार हो।’
उनका अनुसार बलात्कार पीडितलाई प्रहरी र न्यायपालिकाको बाटो रोज्न त्रास सिर्जना गर्ने यस किसिमको टिप्पणीले पक्कै ठूलो असर पार्छ।
सुरभी भन्छिन्,‘पीडितको कम उमेर, परिवारको आर्थिक अवस्था र अभियुक्तको प्रभुत्व बलात्कारको आवाज उठाउने मार्गमा अवरोधहरू हुन्, यदि कुनै छोरीले न्यायको लागि यी कदमहरू पार गर्छ र सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो सुझाव आउँछ भने यसले आवश्य पनि उनीजस्तै अन्य महिलालाई न्याय प्राप्तिको बाटोमा निरुत्साहित गर्न सक्छ।’
विवाहपछि पनि हिंसा जारी रहनसक्छ
भारतमा यो पहिलो घटना होइन। गतवर्ष मद्रास उच्च अदालतले पनि बलात्कारको एक घटनामा अभियुक्तलाई यसरी नै जमानत दिएको थियो।
बलात्कारका अभियुक्तले पीडित नाबालिकाको परिवारलाई विवाह गर्ने वाचा गरेपछि उनले सजायबाट छुट्कारा पाएका थिए।
गतवर्ष नै केरला, गुजरात र ओडिसाका उच्च अदालतले पनि यस्तै फैसला गरेका थिए।
सो घटनामा पनि नाबालिकालाई बलात्कार गर्नेले विवाह गर्ने वाचा गरेपछि जमानत पाएका थिए।
बलात्कार पीडित, उनीहरुको परिवार तथा न्याय प्रक्रियाको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेकी गरिमा जैनका अनुसार बलात्कारपछि विवाह गरिदिने चलन खतरनाक र दुखदायी हुन्छ।
अनुसन्धानका क्रममा गरिमा एक यस्तो महिलाको सम्पर्कमा आइन् जसलाई प्रेमीले १६ वर्षको उमेरमा बलात्कार गरेका थिए।
डेढवर्ष यो विषय अदालतमा विचाराधिन रह्यो। अन्ततः अदालतले विवाह गर्न सुझाव दियो।
गरिमा भन्छिन्,‘नाबालिकामाथि पहिल्यै परिवारको दबाब हुन्छ, र फेरि जब अदालतले आफ्नो विपक्षमा फैसला गर्दछ उनीहरु विवाहको लागि हुन्न भन्नै सक्दैनन्। ती महिलालाई जबर्जस्ती विवाह गरियो तर विवाहपछि उनी शारीरिक हिंसाको शिकार भइन्।’
घरेलु हिंसाको मुद्दामा अहिले उनका पति १० वर्षको जेल सजाय व्यतित् गरिरहेका छन्। विवाहपछि गर्भवती भएकी उनको एक छोरी छ।
ओपी जिन्दल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरिरहेकी गरिमा भन्छिन्,‘न्यायपालिका ज्यादै संवेदनशील हुन जरुरी छ। न्यायको लागि भन्दै त्यस्तो सुझाव दिनु अघि महिलाको जीवनमा यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ।’
बलात्कार भएकी महिला र अभियुक्तबीच विवाह गरिदिँदैमा समस्या समाधान नहुने र यस विषयलाई कसैको सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।
बलात्कारी र पीडितबीच विवाह गरिदिने विकल्पले बलात्कारी अपराधबाट उम्कने र बलात्कारको घटना थप बढ्नसक्ने खतरा भएको गरिमा र सुरभीजस्तै अभियन्ताहरु बताउँछन्। बीबीसीहिन्दी
प्रतिक्रिया