अख्तियारद्वारा साढे दुई अर्बको बिगो दाबी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक हजार २१२ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता गर्दा रु दुई अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार २६८ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ।

आयोगले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार कूल ४४१ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये तीन जना पूर्वमन्त्री, विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी नौ, अधिकृतस्तरका कर्मचारी ३५५, सहायक एवं सहयोगी कर्मचारी ४४०, निर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारी ७० र विचौलिया ३३५ रहेका छन्।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार सो अवधिमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये रु एक लाखसम्म बिगो मागदाबी गरिएका मुद्दा मात्रै १५३ रहेका छन्। यस्तै रु एक करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको मुद्दा २९ रहेका छन्।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ वटा मुद्दा दायर गरी कूल रु एक अर्ब नौ करोड ६१ लाख ९४ हजार बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। आयोगले विशेष अदालतमा आव २०७६÷७७ मा १९७ वटा मुद्दाको फैसला आएको जनाएको छ। कूल ८४.८ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले सफलता हासिल गरेको छ।

आयोगले आव २०७६/७७ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६८७ वटा कारवाही गरेको छ। जसमध्ये मुद्दा दर्ता गरिएको ४४१ रहेका छन्। त्यसमध्ये सम्बद्ध निकायलाई सुझावसहित लेखी पठाइएको मुद्दा ११३ छन्। तामेलीमा १२४ र मुल्तबीमा नौ वटा मुद्दा राखिएको छ।

आयोगका अनुसार उजुरीको सङ्ख्याका आधारमा सङ्घीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग जोडिएका मुद्दा मात्रै ३०.७ प्रतिशत रहेको छ। शिक्षामा १६.३६, भूमि प्रशासनसँग ८.२९, वन तथा वातावरणसँग ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या ४.०७, गृह प्रशासनसँग ३.६५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, ऊर्जा, जलस्रोततर्फ २.६७, अर्थतर्फ २.१७, नक्कली शैक्षिक योग्यता ७.६३, गरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ६.३७ र अन्य निकाय ताथ क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश नं २ को रहेको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश नं २ मा २.८७, वाग्मतीमा १९.५९, प्रदेश नं १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५, लुम्बिनीमा १०.७९, कर्णाली प्रदेशमा ५.८२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेको छ। बाँकी रहेको १६.३२ प्रतिशत उजुरी भने गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका छन्। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा गणेशराज जोशीले आज संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका हुन्।