युनिकोड
समयमै सूचना उपलब्ध नगराउने प्रदेश २ का चार मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ।
समाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आयोगले लिखित जवाफ माग गरेको हो।
नेपालखबरका प्रदेश २ समाचारदातासमेत रहेको धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका २ निबासी पत्रकार शैलेन्द्र महतोले चारवटै मन्त्रालयविरुद्ध गरेको पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्दै आयोगले मन्त्रालयहरुसँग ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध नगराउनूका कारणसहितको जवाफ माग गरेको हो।
पत्रकार महतोको पुनरावेदन उपुर सुनुवाई गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गरुङ र सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले चारवटै मन्त्रालयमाथि आदेश जारी गरेका हुन् ।
चारवटै मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘पुनरावेदक महतोलाई सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश दिन नपर्नाको कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आयोग समक्ष लिखित व्यहोरा पठाउनू भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ।’
पत्रकार महतोले असोजको पहिलो साता समाचार प्रयोजनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा दफा ३ बमोजिम प्रदेश २ का सबै मन्त्रालयहरुमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भएको काम–कारबाही, विकास निर्माण, मन्त्रीलगायत सचिवको दैनिक भ्रमण भत्ता, सवारी खरिद तथा मर्मतसम्भार लगायत मन्त्रालयहरुको कार्यालय प्रयोजनको लागि गरिएको खर्च विवरण सहितको सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।
जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै आंशिक सूचना उपलब्ध गराएको थियो। सूचना उपलब्ध नगराउने चार वटा मन्त्रालयका सचिव तथा सूचना अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पत्रकार महतोले कार्तिक तेस्रो साता राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन गरेका थिए। सोही पुनरावेदनमाथि सुनुवाई गर्दै आयोगले चारवटै मन्त्रालयबाट यस्तो जवाफ माग गरको हो।
‘सुशासन र पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’को नीति प्रदेश सरकारले लिए पनि नागरिकलाई सूचना दिनु टाढाको कुरा, पत्रकारलाई समेत समाचार प्रयोजनका लागि सूचनाको हक नै प्रयोग गर्न मन्त्रालयले बाध्य बनाएका छन्।
प्रतिक्रिया