युनिकोड
सन् १८६८ मा भारतमो कलकत्तामा ब्रिटिश प्रहरीले सुखीमोनी रौर नाम गरेकी एक नगरवधूलाई चिकित्सकीय परीक्षण नगराएको अभियोगमा जेल पठाइदिए।
त्यतिबेला पञ्जीकृत वेश्याहरूले आफ्नो यौनाङ्ग अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराउनुपर्थ्यो।
यौन गतिविधिबाट फैलिने रोग रोकथाम गर्न ब्रिटिश शासनकालमा सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी एउटा कानुन बनेको थियो। त्यसअन्तर्गत यौनकर्मीले प्रहरी चौकीमा आफ्नो नाम पञ्जीकरण गराउनुपर्थ्यो र परीक्षण गराउनुपर्थ्यो।
सुकीमोनी रौरले पक्राउ परेपछि आफ्नो रिहाइ माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिइन्। ‘मैले महिनामा दुई पटक हुने परीक्षण गराइनँ। किनभने म वेश्या हैन,’ उनले आफ्नो निवेदनमा लेखिन्।
सुखीमोनीका अनुसार प्रहरीले त्रुटिवश उनलाई वेश्याको सूचीमा राखेको थियो। सन् १८६९ मार्चमा कलकत्ता उच्च अदालतले उनको पक्षमा निर्णय सुनायो।
अदालतले सुखीमोनी पञ्जीकृत वेश्या नभएको र कसैलाई वेश्याका रूपमा पञ्जीकरण गर्न बाध्य बनाउनु नहुने ठहर गर्यो। पञ्जीकरण स्वेच्छापूर्वक हुनुपर्ने अदालतको आदेश थियो।
हार्भर्ड यूनिभर्सिटीमा लिङ्ग, महिला र यौनिकता विषय प्राध्यापन गर्ने दरबा मित्राले ब्रिटिश शासनकालका अभिलेखहरूको अध्ययन गरेकी छन्।
उनका अनुसार त्यतिबेला हजारौँ महिलालाई यौनाङ्ग परीक्षण नगराएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।
मित्राका अनुसार ब्रिटिश शासनकालमा ब्रिटिश अधिकारी र भारतीय बुद्धिजीवीहरूले भारतमा आधुनिक समाजलाई नियन्त्रण गर्न महिलाको कामुकता नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
महिलालाई यौनकर्मीका रूपमा पञ्जीकरण र आफ्नो यौनाङ्गको चिकित्सकीय परीक्षण गर्न लगाउनु कामुकता नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय थियो।
सन् १८६९ को जुलाईमा कलकत्ताका केही यौनकर्मीले पञ्जीकरण र यौनाङ्ग परीक्षणविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेर त्यस्तो प्रावधान नारीत्वको उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। चिकित्सक र अन्य कर्मचारीका अगाडि नग्न हुनुपर्ने परीक्षणको उनीहरूले विरोध गरे। तर अधिकारीहरूले सुनुवाइ गरेनन्, बरु निवेदन नै खारेज गरिदिए।
कलकत्ताको एउटा अस्पतालका प्रमुख रहेका डा.रोबर्ट पेनले यौनकर्मीलाई नियमन गर्न लगभग असम्भव भएको तर्क गरेका थिए।इच्छाविपरीत भए पनि उनीहरूलाई पञ्जीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
डा.मित्राका अनुसार सन् १८७० देखि १८८८ को अवधिमा प्रतिदिन औसत १२ महिलालाई कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा पक्राउ गरिन्थ्यो। प्रहरीले निगरानी गरेको थाहा पाएपछि धेरै महिलाहरू सहर छोडेर अन्यत्र जान थालेको अधिकारीहरूलाई थाहा थियो।
बङ्गालको प्रहरीले गर्भपतन गराएको आशङ्का भएका महिलाको यौनाङ्ग परीक्षण गराउने विषयमा सङ्घीय सरकारमा छलफल पनि भएको थियो। एक अधिकारीले अनिवार्य यौनाङ्ग परीक्षण नगरी बलात्कारको मिथ्या मुद्दा र गर्भपतन बढ्ने तर्क गरेका थिए।
अर्का एक जनाले परीक्षणका लागि महिलाको सहमति लिँदा न्यायिक प्रशासन कमजोर हुने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।
बङ्गालका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा प्रहरी आयुक्त स्टुअर्ट हगले कानुनको सीमाका कारण महिलाहरूले पुरुषलाई सङ्क्रमण सार्ने क्रम चलिरहेको उल्लेख गरेका थिए।
तर भारत र ब्रिटेनमा निरन्तर भइरहेको विरोधका कारण उक्त आपत्तिजनक कानुन सन् १८८८ मा फिर्ता भयो। बिबिसीबाट
प्रतिक्रिया