युनिकोड
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहँदा खुलेका सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गर्न जोखिमपूर्ण बनेको छ।
यस्ता साधनमा सेनिटाइजर नराखिँदा तथा दूरी कायम नगरिँदा जोखिम बढेको जनाइएको छ। सवारीसाधनमा भाडा मात्र बढाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डमा दुई जना बस्ने गरेको एक लहरमा एकजना बस्ने, सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा सेनिटाइजर व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान राखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अनुगमनसमेत नहुँदा यातायात व्यवसायीलाई ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने भान परेको यात्रु प्रेमबहादुर थापाले राससलाई बताए।
‘सार्वजनिक यातायातले पालना गर्नुपर्ने दूरी कायम गरेर क्षमताको ५० प्रतिशतमात्र यात्रु राख्ने र स्यानिटाइजरको व्यवस्था कार्यान्वयन भएन, पहिलेको भाडामा ५० प्रतिशत थपेर भाडा लिन पाउने नियममा भने बढाएर सके जति लिने गरेका छन्,’ उनले भने।
विभागले चार किमिको भाडा १४ रुपैयाँ तोकेको छ। क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राख्दा ५० प्रतिशत बढाएर न्यूनतम भाडा २१ रुपैयाँ हुन्छ। तर हाल त्यस्ता यातायातमा परिचालकले न्यूनतम भाडा २५ रुपैयाँ उठाइरहेका छन्। यातायात व्यवसायी न्यूनतम भाडा २५ रुपैयाँ बनाउने ध्याउन्नमा छन्। कोरोना महामारीका बेला भौतिक दूरी र सुरक्षाका उपाय भने अपनाएका छैनन्।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले तोकेबमोजिम भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई दिइएको बताउँ५न्। उपत्यकाको मुख्य सहरी क्षेत्रबाट काँठ क्षेत्रमा जाने सवारीसाधनमा बढी भीड हुने गरेको छ। काँठ क्षेत्रका यातायातमा अहिले पनि यात्रु झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् तर भाडा भने बढी नै तिरिरहेका छन्।
काँठ क्षेत्रका नगरपालिकाले पनि यसको अनुगमन गरेका छैनन्। स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समितिको व्यवस्था भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन नभएकाले जनदबाबमा कहिलेकाहीँ अनुगमन गरे पनि के कति कारबाही वा जरिवाना गर्ने भन्ने निश्चित छैन।
नागरिक कोरोनाको जोखिम मोलेर बढी भाडा तिरी यात्रा गर्न बाध्य हुँदासमेत जनताको घर आँगनमा पुगेको भनिएको स्थानीय सरकार चुँक्कसम्म नबोलेको शङ्खरापुरका स्थानीय रामप्रसाद दङ्गालले गुनासो गरे।
यही भदौ ३ गते अघि तोकिएभन्दा बढी यात्रु राखेर मनपरी भाडा लिने सवारीसाधनकाे नम्ब। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको १०३ नम्बरमा टिपाउँदा केही पनि कारबाही नभएपछि यातायातका चालक, परिचालकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना बढेको उनकाे गुनासो छ।
बस नम्बर नै तोकेर यी सार्वजनिक सवारीसाधनले नियम उल्लङ्घन गरे भनी पटकपटक फोनबाट टिपाउँदासमेत कारबाही नभएको उनकाे दुःखेसो छ।
महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वरप्रसाद यादव गत भदौसम्म मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनलाई दिनभर कारबाही स्वरुप राख्ने गरेकामा यही असोज १ गतेपछि भने ५०० देखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्न थालिएको बताउँछन्। यसरी दैनिक सार्वजनिक र निजी गरी ७०० सम्म सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।
‘ट्राफिक प्रहरीलाई एक हजार ५०० सम्मको चिट काट्ने अधिकार छ, यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीअनुसार १० हजारसम्म चिट काट्नुपर्ने गरी गल्ती गर्नेलाई विभागको जिम्मा लगाउन थालेका छौँ,’ उनले भने।
नियमविपरीत चलेका धेरै सवारीसाधन आइतबार पनि समातिएका खबर विभिन्न स्थानका जाँच केन्द्रबाट आइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय जाँच केन्द्रसमेत बढाइएको महाशाखाको दाबी छ। रासस
प्रतिक्रिया