बाल दिवस मनाइरहँदा कस्तो छ सुधार गृहका बालबालिकाको अवस्था?

आवश्यक पूर्वाधार र मनोपरामर्श नहुँदा रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहका बालबालिका विक्षिप्त बनेका छन्। कानूनी विवादमा परेका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई यहाँको बाल गृहमा राखिँदै आएको छ।

कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएका ७३ जना बालक सुधार गृहमा छन्। तर, उनीहरुलाई आवश्यक मनोसामाजिक विमर्श, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका अन्य भौतिक सुविधा नहुँदा विक्षिप्त बनेका हुन्।

‘कोरोना महामारीले आफन्त भेट्न पाएका छैनन्, मनोसामाजिक विमर्श छैन, खेलकुदका गतिविधि छैनन्’, नेपाल बाल कल्याण संस्था, सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले भने, ‘साँघुरो ठाउँमा थुनेर राखिएको छ, अन्य गतिविधि छैन, पेटभरी खाना समेत नपाउने अवस्था छ, यसले गर्दा सुधार भन्दा पनि उनीहरुमा मानसिक तनाव बढी छ।’

आज (सोमबार) ‘विपत्मा बालअधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। सुधार गृहका बालबालिका भने नारामा भनिए जस्तो अधिकारबाट बञ्चित छन्।

यहाँ रहेका कतिपय बालबालिकाका आफन्तलाई सुधार गृहमा आफ्नो छोरा छ भन्ने समेत थाहा छैन। ६० जनाको क्षमता भएको सुधार गृहमा ७३ जनालाई राखिएको छ। झापादेखि रोल्पासम्म गरी १८ जिल्लाका बालकहरु सुधार गृहमा छन्। कोचाकोच गर्दै दुईवटा कोठामा उनीहरु सुत्दै आएका छन्। आवश्यकता अनुसार तातोचिसो पानी, खाजा नास्ता, मनोपरामर्श, पठनपाठन छैन।

‘बाल गृह भनेको कानूनी समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने ठाउँ हो, यहाँ उनीहरुलाई आवश्यक सबै सुविधा हुनुपर्छ। संविधानले पनि बालबालिकाको त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ’, अधिवक्ता गौडेलले भने, ‘यहाँ भने सुुविधैविना कोचेर राखिएको छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरु विक्षिप्त हुनु स्वभाविक हो। राज्यको तुरुन्त ध्यान जाओस्।’

सुधार गृहकी प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतमकाअनुसार कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएपछि आफन्त यहाँ रहेका बालकहरुलाई भेट्न आएका छैनन्। पठनपाठन र मनोसामाजिक विमर्श पनि ठप्प छ। सरकारले थुनुवामा रहका बालबालिकालाई दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ दिन्छ। यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्नै धौधौ हुन्छ।

‘उपलब्ध पैसाले साँझबिहान तरकारी लगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्ने हो तर यसैबाट दिउँसो खाजानास्ता पुर्याउन सकिँदैन, अन्य मनोरञ्जनात्मक सामाग्री उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो छ’, गौतमले भनिन्।

सुधार गृहमा खुल्ला ठाउँ छैन। शौचालयसमेत सफा छैन। पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालकहरु बताउँछन्। प्यूठान नौबहिनी गाउँपालिकाका रमेश विक (परिवर्तित नाम)ले धेरै सुविधाबाट बञ्चित हुँदा आफूसँग सजाय भोगिरहेका कयौं साथीहरु मानसिक रोगी, कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

उनले भने, ‘शारीरिक व्यायम समेत गर्ने ठाउँ नहुँदा कति साथीहरुका हातखुट्टा, ढाड दुख्ने समस्या पनि छ। बरु यहाँभन्दा हामीलाई कारागारमै राखे सहज हुने थियो।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् १९८९ र नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबचावट, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई जोड दिएको छ। देसभरका सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था भने दयनीय छ। बाल इजालासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुकुल तोकिएको समयमा फैसला समेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधार गृहको थुनामा बस्नु परेको गौतम बताउँछिन्।

ऐनले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १ सय २० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सुधार गृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छ।

‘लामो समय फैसला नहुँदा म मानसिक रोगी हुने अवस्थामा पुगेँ’, पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा बसेका एक बालकले भने।

शिक्षक उपलब्ध नहुँदा पठनपाठनसमते गर्न नपाएको बालकहरुको गुनासो छ। सुधार गृह प्रमुख गौतमले पढाउने शिक्षक नभएको बताउँदै यदि कुनै बालकले पढ्न चाहेमा भैरहवा नमूना माविमा भर्ना गरिदिने र स्वअध्ययन गर्न भन्दै कापीकिताव दिने गरेको बताउँछिन्।

सिद्धार्थनगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले आफूले ३-४ पल्ट सुधार गृहको निरीक्षण गरेको र साँघुरो ठाउँमा जवरजस्त सुविधाविनै बालबालिकालाई राखिएको जनाए।

‘यहाँ बसेका बालबालिका सुध्रिएर बाहिर निस्किउ भन्ने लक्ष्य हो तर कुनै सुविधा छैन । खानपानदेखि मनोरञ्जनात्मक हरेक कुरामा समस्या छ। जसले गर्दा उनीहरु सुध्रिन भन्दा पनि झन् रोगी भएर निस्कने अवस्था आएको छ’, उनले भने।

अधिकारीले अब ठूलो क्षेत्रफलमा सुधार गृह बनाई बालबालिकालाई सबै सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ आफू लागिपर्ने र त्यसबारे योजना बनाइरहेको जनाए।

सुधार गृहमा लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जवरजस्तीकरणी लगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरु छन्। अर्कातर्फ मुलुकका अधिकांश जिल्लाका कानूनी झमेलामा परेका बालकहरुलाई भैरहवाको सुधार गृहमा ल्याउने र बालबालिकामै लागेको मुद्दाको फैसला हुँदा कैद सजाय भएमा बाल सुधार गृहमै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालकहरु राखिएको छ।

बाल संरक्षणकर्मीहरु बालबालिकाको मनोविज्ञान बलियो बनाउन र उनीहरुलाई भोलिका दिनमा समाजमा स्थापित गर्न सुधार गृहबाटै त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन्।