युनिकोड
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–९ हरिनमरिमा दुई घर मात्र डुम समुदाय पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। १० धुर मात्र ऐलानी जग्गामा ढल्नै लागेको दुई घरपरिवारको फुसको घर छ।
दुईमध्ये एक घरमुली ४५ वर्षीय सिकेन्दर मल्लिक डुम तीन महिनादेखि राम्राेसँग निदाउन पाएका छैनन्। सिकेन्दर राम्ररी निदाउन नपाउनुको एउटै कारण छ, पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको घडेरीबाट उठिबास हुने चिन्ता। उनी जस्तै दुवै परिवारका सदस्यहरु त्यही चिन्ताले पिरोलिएका छन्।
‘कसरी निन्द्रा लाग्छ? यहाँका ठूला जातहरुले डुम भनेर हामीलाई लखेट्न खोज्दै छन्। हामी पुर्खौंदेखि बस्दै आएको जग्गामा घर बनाउन दिएका छैनन्,’ उनी भन्छन्।
गएको चैतमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत २ कोठे पक्की घर निर्माण गर्ने मल्लिक परिवारले खबर पाए। मल्लिक परिवार खुशीले गदगद भए। पक्की घर बनाउन हतार हतार दुवै परिवारले ओत लाग्ने फुसको आधा घर भत्काए।
मल्लिक परिवारकै ललिता मल्लिक उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष समेत भइन्। ललिताले वैशाखमा नै घर निर्माण गर्न इट्टा, बालुवा, सिमेन्ट र रड मगाइन्। ललिता ढुक्क साथ घर निर्माणको लागि सम्पूर्ण तयारीमा लागिन्। डुम परिवार निकै उत्साहित थिए। तर उनीहरुको त्यो उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन।
पक्की घरको काम सुरु गर्दा छिमेकमा घडेरी भएका स्थानीय रामजात्न यादव, रामप्रसाद यादव, शिव नारायण यादव र ललका यादव लगायतका मानिसहरू विरोधमा उत्रे। गाउँमा डुमको घर निर्माण हुन नदिने उनीहरूले अडान कसे। त्यसयता उनले दैनिक जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय नेतासम्म गुहारी रहेका छन्। तर, घर निर्माण हुने सुरसार भने देखिएको छैन।
स्थानीयले घर बनाउन अवरोध गरेपछि वर्षातको बेला डुम समुदायका परिवार विपतीको सामना गरिरहेका छन्।
‘न्यायका लागि गाउँका भद्रभलादमी, जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन सबैलाई गुहारेँ तर कसैले सहयोग गरेनन्’ सिकेन्दरले गुनासो गर्दै भने ‘हामी जस्ता गरिब र ‘तल्लो जात’लाई कसले सहारा दिन्छ र? अब उठिबास भएर जानै पर्ने जस्तो छ।’
जग्गाको भाउ बढाउन गाउँबाटै धपाउने प्रयास?
सरकारले छुवाछुत जस्ता कुप्रथा हटाएको घोषणा गरेपनि त्यो समस्या अझै गाउँसमाजमा विद्यमान छ। जसको सबै भन्दा ताजा उदाहरण हो हरिनमरीको यो घटना।
छिमेकी घडेरी भएका मानिसहरूले मल्लिक परिवारलाई सधैँ हप्काएर राखेको स्थानीय गाउँलेहरु बताउँछन्। उनीहरू मल्लिक परिवार गाउँबाट अन्तै विस्थापित गर्ने योजनामा छन्। मल्लिकको वरिपरि सबै जग्गा घडेरी छन्। त्यस वरिपरि प्रति कठ्ठा रु १० लाखमा बिक्री हुने गरेको छ। दलित भएकै ठाउँमा अन्य कथित ठूला जातिका मानिसहरू अहिले पनि बस्न चाँहदैनन्। त्यसकारण पक्की घर निर्माणमा ती व्यक्तिहरुले अवरोध गर्दै आएका छन्। डुम समुदायका छिमेकीहरूले समेत सडकमा जग्गा अतिक्रमण गरी उठिबास लगाउन खाेजेका छन्।
पटक–पटक उठिबास गराउने प्रयास
कथित ठूला जात भनिएका छिमेकीहरूले पटक पटक डुम समुदायलाई उठिबास गराउने प्रयास गरेको रहस्य खुलेको छ। वि. सं २०६६ सालमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकासको नाममा डोजरले घर भत्काउन प्रयास गरेको सिकेन्दर मल्लिकले बताए।
त्यति बेला नेकापाका स्थानीय नेता रमेश यादवले विकल्प दिएर मात्रै घर तोड्न पाइने अडान लिए। नेता रमेश यादवको नेतृत्वमा त्यतिबेला मल्लिक परिवार सुरक्षित भएको स्थानीयको भनाइ छ। सिकेन्दरका अनुसार छिमेकीहरूले तीन पटकसम्म घर भत्काउन प्रयास गरेका छन्। कानुन विपरीत छिमेकीहरूले घर भत्काउन प्रयास गरेको उनले दुखेसाे पाेखे।
विगतको दिन सम्झिँदा सिकेन्दरको आँखा रसाउँछ। आफूमाथि भएको विभेदबारे उल्लेख गर्दा उनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन्। यहाँबाट विस्थापित भएपछि उठिबास हुने डरले मल्लिक परिवार स्तब्ध छन्। कथित ठूला जातलाई जग्गाको मूल्यको चिन्ता छ भने दुई परिवार डुमलाई उठिबासको।
डुम समुदायले न्याय नपाए संघर्षमा जान्छौंः दलित अगुवा
वि.स. २०६८ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रका रुपमा घोषणा गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन पारित भए पनि छुवाछुत अझै कायमै रहेकोमा दलित अगुवाहरूको चिन्ता छ।
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपमा वञ्चितीकरण गरिएका तथा राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेको दलितमाथि अझै विभेद र हिंसाको घटना हुने गरेको राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले बताए। उनले सिकेन्दर मल्लिकले एक साता भित्र न्याय नपाए आफूहरु कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताए।
सदिऔंदेखि विभेदको चपेटामा पिल्सिँदै आएका दलित समुदायले आजसम्म पनि उन्मुक्ति नपाएको दलित संघर्ष समितिका प्रदेश २ अध्यक्ष चन्देश्वर दासले बताए।
‘हामीले पीडित परिवारलाई भेटेर स्थलगत निरीक्षण गरेका छौं। सरोकारवालासँग कुराकानी गर्दैछौं। यदि घर बन्न दिएनन् भने संघर्षमा जान्छौं’ उनले भने।
घर बनाउन सघाउँछौंः मेयर साह
यता भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिव साहले घटनाको विषयमा आफूलाई धेरैपछि मात्र थाहा भएको बताए। सुरुमा डुम समुदायले नगरपालिकामा निवेदन दिएको तर झैझगडा हेर्ने अधिकार क्षेत्र उपमेयरको भएकाले आफूले उपमेयरलाई त्यहाँ पठाएको उनको भनाइ छ।
‘पछि के कसो भयो, डुम समुदाय पनि मलाई केही भन्न आएनन्। म पनि नगरपालिकाका अन्य कामहरुमा ब्यस्त हुँदा उत्ता ध्यान जान सकिन,’ मेयर साहले भने ‘कथित ठूला जात र धनी हुँदैमा कुनैपनि गरिब, दलित र कमजोरलाई हेप्न होच्याउन र उठिबास गराउने अधिकार कसैको छैन। मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। म उनीहरुको घर बनाउन पूर्ण सहयोग गर्छु।’
प्रतिक्रिया