काठमाडौंस्थित केहि दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगहरुले नेपालमा कोरोना संकटका बेला महिला तथा किशोरीबिरुद्ध भएका हिंसाका घट्नाका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरुले कोरोना संकटका बेला महिला तथा बालबालिकाले बढी जोखिमको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।
काठमाडौंस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावास, बेलायती वैदेशिक सहायता नियोग (डीएफआइडी), युरोपेली युनियनको प्रतिनिधिमण्डल, फिनलैण्ड दूतावास, फ्रेन्च दूतावास, जर्मन दूतावास, जापानी दूतावास, वैदेशिक सहायताका लागि जापानी नियोग (जाइका), नर्वेली दूतावास, स्वीस दूतावास, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र वैदेशिक सहायताका लागि अमेरिकी नियोग (यूएसएआईडी) ले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरी सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘नेपालमा २०७६ फागुन २८ देखि २०७७ जेठ २४ को बीचमा महिला तथा किशोरी विरुद्ध हिंसाका ६२४ वटा घटना दर्ता भएका छन्,’ उनीहरुको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘महिलाहरू आफ्ना परिवार तथा समुदायमा फर्कनु अघिको अवधिमा सुरक्षित महसुस गरी समय बिताउनुपर्ने क्वारेन्टिन केन्द्रहरूमा नै यौन दुर्व्यवहार भएको चिन्ताजनक बयानहरू बाहिर आएका छन्।’
उनीहरुले यौन शोषण र दुर्व्यवहारप्रति शुन्य सहनशीलता कायम गर्न र प्रत्येक आरोपलाई गम्भीरतापूवर्क लिई त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘यौन शोषण वा दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा पीडितहरूले उजुरी गर्ने र आवश्यक सेवाहरू तुरुन्त प्राप्त गर्ने सुरक्षित तथा गोप्य माध्यमहरूमा पहुँचका साथै न्याय तथा कानुनी उपचार प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘बालबालिका पीडित भएको खण्डमा अवलम्बन गरिने उपायले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त भएसम्म परिवार र हेरचाहकर्तालाई संलग्न गराउनुपर्छ।’
कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा संलग्न पक्षले सबै व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरी, युवायुवती, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समूहहरूको सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा हुने भेदभाव, यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित रहन पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यी कुरा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रमा बस्दा वा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार प्राप्त गर्दा पनि लागु हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षणको विषय कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा समन्वयात्मक मानवीय कार्य र विकास सहायताको केन्द्रीय पक्षका रुपमा एकीकृत गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा छ।
प्रतिक्रिया