युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति तथा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर शाखाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
जिल्ला हुलाक कार्यालय, ललितपुरमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा पठाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, नियम, नीति तथा संस्थागत संरचनाहरू समयमै निर्माण र परिमार्जन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्र अझै अपेक्षित रूपमा पुनर्संरचित हुन नसकेको उल्लेख छ।
विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई समयानुकूल नीति तथा कानुनमार्फत सम्बोधन गर्न नसक्दा सञ्चार क्षेत्र संरचनागत र व्यावसायिक समस्याबाट प्रभावित भएको पनि महासंघले जनाएको छ।
महासंघले वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता र सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला सरकारी नीति, निर्णय र व्यवहारका कारण प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठेको ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि बढ्दो दबाब, निर्भीक पत्रकारिताको वातावरण खुम्चिँदै गएको तथा सञ्चार संस्थालाई दबाबमा पार्ने उद्देश्यले सञ्चारगृहको प्रवेशद्वारमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएको घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाही नहुनुले विधिको शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट हटाइएको स्वागत गर्दै सरकारले उक्त आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नीति तथा अभ्यासको पुनरावलोकन, सञ्चारसम्बन्धी ऐन–नियम तथा संस्थागत संरचनाको शीघ्र निर्माण र संशोधन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पत्रकारहरूको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा बिमाको सुनिश्चितता, समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन, सञ्चारगृह तथा पत्रकारको सुरक्षा र प्रेसमाथि हुने हस्तक्षेप तथा आक्रमणका घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, डिजिटल सञ्चार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने आधुनिक सञ्चार नीति तर्जुमा गर्न सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघले आफू सरकारसँग टकराव नभई संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको साझा मूल्यको संरक्षणका लागि सहकार्य र संवादको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित विषयमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
ज्ञापनपत्र जिल्ला हुलाक कार्यालय, ललितपुरबाट पठाइएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सदस्य सूर्य सुवेदी, उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष रोजिना थापा (कार्की), काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्याल, ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्की, सहसचिव सौगात मिश्रलगायत्को उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया