युनिकोड
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधार र प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सरकारले देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रले दरबन्दी अभाव झेल्दै आएको छ। यस पटक सरकारले दरबन्दी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। जसका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई लागत-प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने पनि नीति लिइएको छ।
डुब्न लागेको स्वास्थ्य बिमालाई उद्धार गर्ने लक्ष्य
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने नीति लिएको छ। २०७२ चैत २५ गतेदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने नीति लिइएको हो।
आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारले चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई पुनर्संरचना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
अस्थायी संरचनाबाट चलेको बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लामा लागू भइरहेको छ। यसमा ४४१ सरकारी र ३९ निजी गरी ५०५ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था जोडिएका छन्।
तर बिमाले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई तिर्ने रकम चुलिँदै गएको छ। बोर्डले यस चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म २५ अर्ब २६ करोड रकम सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्न बाँकी हुने अनुमान गरेको छ।
यस्तै, सरकारले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन टेलि-हेल्थ प्लेटफर्म विस्तार गरिने योजना अघि सारेको छ। रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने नयाँ घोषणा गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई लागत प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने लक्ष्य लिइएको छ।
‘जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ।
क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
यस्तै, अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको छ। अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनर्स्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
‘आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्ने र स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
प्रतिक्रिया