अनुमतिबिनै पहिलो नेपाली संक्रमितको नमुनाबाट विदेशमा कोरोनाको जिन सिक्वेन्सिङ

नेपालका पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमित युवाबाट संकलन गरिएको नमुनाबाट सरकारी निकायको अनुमतिबिनै विदेशमा जिनेटिक (अनुवांशिक) सिक्वेन्सिङ गरिएको खुलासा भएको छ।

यो अवैध कार्यमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग विभाग र ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी संलग्न छन्।

६ नेपाली र ९ विदेशी अनुसन्धानकर्ताले तयार गरेको नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमितमा पाइएको सार्स–कोभ–२ भाइरसको जिनेटिक सिक्वेन्सिङ अनुसन्धान रिपोर्ट अमेरिकन सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजीको जर्नलमा फागुन २९ गते प्रकाशित गरिएको थियो।

फागुन ७ का दिन सो अनुसन्धान रिपोर्ट बुझाइएको र फागुन १४ मा स्वीकृत गरेको जर्नलमा उल्लेख छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य–सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले परिषदले कसैलाई पनि नेपालभित्र र बाहिरको प्रयोगशालामा लगेर कोरोना भाइरसको जिनेटिक सिक्वेन्सिङ गर्न अनुमति नदिइएको बताए।

‘नेपालभित्र वा बाहिर कुनै पनि प्रयोगशालामा नेपालीको शरीरका अंग वा अन्य कुनै विषयका अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ,’ डा. ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘तर कसैले पनि हामीसँग कोरोना संक्रमित नेपालीमा भएको भाइरसको जिनेटिक सिक्वेन्सिङका लागि स्वीकृति लिएको छैन। यदि कसैले त्यस्तो गरेको रहेछ भने त्यस विषयमा परिषदले अनुसन्धान गर्छ।’

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४७ को दफा ११ (१)ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी दफा १२ ले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले यो अनुसन्धान आलेख तयार गर्ने सबै नेपाली विज्ञहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि ‘अनुमतिबिनै अनुवांशिक सिक्वेन्सिङ गर्नु अनइथिकल भयो’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

अमेरिकी जर्नलमा प्रकाशित यो आलेखका प्रमुख लेखक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा. रञ्जित साह र कोलम्बियाको युनिभर्सिडाड टेक्नोलोजीका अल्फोन्सो जे. रोड्रिगेज मोरालेस हुन्। दुवैको बराबरी योगदान रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सो अध्ययनमा राष्ट्रिय प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा. अनुप बाँस्तोला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागका प्रमुख डा. बासुदेव पाण्डे, डा. विवेककुमार लाभ, डा. हेमन्तचन्दा ओझाको पनि संलग्नता छ।

त्यस्तै, हङकङ, साउदी अरब, होन्डुरस, बेलायत र जापानका विज्ञ पनि अनुसन्धानमा सामेल छन्।

जर्नलमा लेखिएअनुसार नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमितको हङकङस्थित हङकङ विश्वविद्यालयमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को प्रयोगशालामा जिनेटिक सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो।

कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको चीनको वुहान सहरबाट आएका एक ३२ वर्षीय विद्यार्थीमा कोभिड–१९ फेला परेको माघ ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो।

जिनेटिक सिक्वेन्सिङ भनेको भाइरसमा भएको जिनको कोडिङ गर्ने काम हो। त्यसले नेपालमा भएको भाइरस अन्य क्षेत्रमा भेटिएको भन्दा कति फरक छ भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ।

‘अन्य स्थानका भन्दा नेपालमा भेटिएको भाइरस कति फरक हो भनेर पत्ता लगाउनका लागि जिनेटिक सिक्वेन्सिङ गरिन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बायोटेक्नोलोजिस्ट गिरि त्रिपाठीले भने, ‘औषधि बनाउनका लागि पनि जिनेटिक सिक्वेन्सिङ गर्न आवश्यक हुन्छ।’

संसारका प्रमुख देशहरुबीच यतिबेला कोरोनाविरुद्धको खोप र औषधि बनाउने होड चलिरहेको छ। जसका लागि धेरै भन्दा धेरै देश र फरक फरक प्रकारका भाइरसको जिनेटिक सिक्वेन्सिङ आवश्यक पर्छ।

नेपालमा भाइरसको स्रोत भारत, चीन, युरोेपेली देश, खाडी मुलुक हुन्।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वन्तले ‘इथिकल एप्रुभल’ बिनै यो अध्ययन भएको भए त्यो ‘असामान्य’ हुने बताए।

‘स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि अनुसन्धान गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ,’ वन्तले नेपालखबरसँग भने, ‘परिषदअन्तर्गतको इथिकल कमिटीको स्वीकृति नभइकन कुनै पनि अनुसन्धान गर्नु र प्रकाशित गर्नु सामान्य कुरा होइन।’

परिषद् आफैँले पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने हुनाले अरुलाई अध्ययन गर्न दिन सो कमिटीको अनुमति चाहिने डा. वन्तको भनाइ छ।

अध्ययनका प्रमुख लेखक डा. रञ्जित साहले परिषदबाट स्वीकृति नलिएको स्वीकार गरे। उनले ग्लोबल इनिसियटिभ अन सेयरिङ अल इन्फ्लुएन्जा डेटा (जिएसएआइडी) ले प्रकाशित गरेको तथ्यांकलाई आफूहरुले प्राज्ञिक रुप दिएको बताए।

साहले नेपालले पठाएको नमुनालाई डब्लूएचओले आफ्नो प्रयोगशालामा जिनेटिक सिक्वेन्सिङ गरेको दाबी गरे।

‘इन्फ्लुएन्जाको अध्ययन लामो समयदेखि यस्तै प्रकारले हुँदै आएको छ, नौलो विषय होइन,’ साहले भने, ‘यो नेपालको स्वामित्वमा रहेको संसारकै सम्पत्ति हो। कसैले यही अध्ययनकै आधारमा यो विषयलाई थप सशक्त बनाउन सक्छ।’

साहले नमुना आफूले नभई सरकारी निकायले नै हङकङ पठाएको बताए। तर एक प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको नमुना अर्कोमा प्रयोग गर्नुलाई स्वास्थ्य अनुसन्धानको इथिक्स विपरीत मानिन्छ। नमुना संकलन गर्दा नै त्यो कुन प्रयोजनका लागि गर्न लागिएको भनेर प्रष्ट रुपमा बताउनु पर्ने हुन्छ।

साहले कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा सक्रिय भइरहेका बेला आफूहरुलाई हतोत्साहित गर्न यो विषय उठाइएको आरोप पनि लगाए।

‘परिषदले मंगलबार हामीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ तर, जवाफ दिइसकेका छैनौं’, साहले थपे।

अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुमा कुनै पनि अनुसन्धान र त्यसबाट हुने पारस्परिक लाभ प्राप्त गर्ने मामिलामा जैविक स्रोत उत्पत्ति भएको देशको कानुन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

जिनेटिक (अनुवांशिक) स्रोत र जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको सदुपयोगबाट हुने फाइदाको उचित तथा न्यायिक बाँडफाँटमा पहुँचसम्बन्धी नागोया प्रोटोकल सन् २०१४ मा लागू गरिएको हो।

नागोया अभिसनिधले यी जिनेटिक स्रोतहरुको संकलन, भण्डारण र प्रयोग राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुनुपर्ने जनाएको छ।