युनिकोड
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउन सरकारलाई तीन विकल्प दिएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले अन्ततः राजीनामा दिएका छन्। गत चैत्रदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आवद्ध काफ्लेले तनाव खेप्न नसकेर १० महिनामै राजीनामा बुझाएका हुन्।
सरकारको सहयोगबिना बिमा कार्यक्रम चलाउन नसक्ने भन्दै उनले पटकपटक गुहार मागेका थिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले रकम भुक्तानी नभएको भन्दै माघ १ गतेदेखि नै बिमा कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ। काठमाडौँकै ठूला सरकारी अस्पतालदेखि सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई ११ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने देखेपछि उनी पछि हटेका हुन्।
अर्थशास्त्री काफ्ले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको बिमा सुझाव कार्यदलमा सदस्य थिए। काफ्लेलाई उनले नै कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
काफ्ले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए। त्यसअघि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी समेत भएका थिए।
किन छोडे?
गत फागुन २७ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका काफ्ले १० महिनामै काम गर्न नसक्ने भन्दै पछि हटे।
उनले बिमा बोर्ड सम्हाल्दा नै अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्ने ठूलो रकम बाँकी थियो। निजी अस्पतालहरूले जथाभावी दाबी भुक्तानी गर्दा बोर्डमा भुक्तानी रकम चुलिँदै गएको थियो। त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रथम विन्दु निर्धारण गर्यो।
यता बिमा अन्र्तगतको सेवा सुविधा बढ्दै गयो। तर सरकारले दिने रकम थप भएन। चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रकम स्वास्थ्य बिमामा विनियोजन गरियो। हाल ११ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
भुक्तानी रकम बढ्दै गएपछि कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बिमा कार्यक्रम चलाउन नसक्ने भन्दै गत पुस २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका थिए। सो दिन उनले स्वास्थ्य बिमा चलाउन तीन विकल्प अघि सारेका थिए। प्रिमियम शुल्क बढाउने,सेवा घटाउने वा सरकारले दिने अनुदान बढाउनुपर्ने उनका विकल्प थिए।
उनले बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यीमध्ये कुनै एक विकल्पमा तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। तर मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएपछि बाध्य भएर राजीनामा बुझाएको उनी निकट एक व्यक्तिले जनाए।
प्रदीप पौडेल हटेपछि आएकी स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पनि सहयोग नगरेको काफ्ले निकटस्थहरूको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि उहाँ काम गर्न नसक्ने हुनुभएको हो,’ स्रोतले नेपालखबरलाई भन्यो, ‘मागे अनुसार सहयोग नपाएपछि उहाँ पछिल्ला दिन निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो, तनाव खेप्न नसकेर नै राजीनामा बुझाउनु भएको हो।’
अस्पतालहरूले धमाधम स्वास्थ्य बिमाबाट बाहिरिने जनाएपछि उनी थप संकटमा परेको स्रोतले जनायो।
‘अस्पतालहरूको बाँकी भुक्तानी गर्ने र खर्च कटौती गर्ने योजनामा सुधार नभएपछि उहाँलाई निकै असहज भएको थियो। प्रदीप पौडेल हटेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वले सहयोग गरेन। सरकारले बजेट नदिने भएपछि उहाँलाई काम गर्न असहज भएको थियो,’ स्रोतले बतायो।
सरकार आफैले सेवा प्रदायक संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसका लागि आवश्यक रकम भने उपलब्ध गराइएन।
अस्पतालहरूमा दाबी भुक्तानी रकम बढ्दै गएपछि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब रकम मागेको थियो। तर, अर्थले १ अर्ब मात्र रकम उपलब्ध गराएको थियो। दाबी भुक्तानी रकम थुप्रिँदै गएपछि बोर्ड संकटमा परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
राजीनामा बुझाएका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले अस्पतालको पहिचान नखुल्ने गरी दाबी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।
दाबी परीक्षण पश्चात अस्वीकृत रकम बिमितको खातामा जाने व्यवस्था विगत देखि कायम रहेको र यसले गर्दा बोर्डलाई ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना हुँदै आएको थियो। उनले उक्त रकम बिमितको खातामा फिर्ता नजाने र स्वास्थ्य बिमा कोषमा नै रहने व्यवस्था मिलाएका थिए।
उनले बिमितले बीचमा छाडने दरमा सुधार गरी व्यक्ति सधैँ बिमित नै रहिरहने अवस्था सुनिश्चित गर्न नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका थिए।
सूचना प्रविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण र नवीकरण तथा अनुगमन निर्देशिका बनाउनेदेखि वित्तीय स्थायित्व रणनीतिक योजना तयार पारेको जनाए।
उनले विगतमा अस्पतालहरूले बोर्डबाट गएको भुक्तानीबाट तलबभत्ता तथा बोनस समेत बाँडेर लिने गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई हटाएका थिए।
१० वर्षमा ८ कार्यकारी निर्देशक
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न ल्याइएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न २०७२ साल चैत्रदेखि ‘पायलटिङ’ गरिएको कार्यक्रम हाल ७५० पालिकामा लागू गरिएको छ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ। एक परिवारले वर्षको ३ हजार ५ सय रकम बुझाए १ लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्।
२०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिबाट सुरु भएको कार्यक्रममा हालसम्म ८ जना कार्यकारी निर्देशकले नेतृत्व पाइसकेको छ।
हालसम्मका कुनै पनि प्रमुखले २ वर्षभन्दा बढी समय काम गर्न सकेका छैनन्। २०७१ जेठ २ गते नियुक्त भएका केदारबहादुर अधिकारीले एक वर्षमै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नियुक्त श्रीकृष्ण नेपालले ४ महिनामै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि डा गुणराज लोहनीले २ पटक कार्यकारी निर्देशक भएर सबैभन्दा धेरै समय नेतृत्व गरे। २०७२ माघमा नियुक्त भएका डा लोहनी २०७४ सालसम्म नेतृत्व सम्हालेका थिए। डा दामोदर बस्यौलाले २ पटकमा गरेर ३ वर्ष नेतृत्व सम्हालेका थिए।
त्यस पछिका प्रमुखहरू कोही ३ महिना त केही १ वर्ष नपुग्दै पछि हटने गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी असक्षम नेतृत्वका कारण बिमा बोर्ड धराप परेको आरोप लगाउँछन्। प्रवक्ता बुढाथोकीले सरकारले दिएको रकम मात्र अस्पताललाई दिने, आफनो कार्ययोजना नबनाएर बिमा कार्यक्रमलाई धरापमा पारेको उनको आरोप छ।
कति रकमसम्म बिमा बोर्डले भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने निर्क्यौल नगरी सेवा थप गरेर बिमालाई धरापमा पारेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले दिएको ढुकुटीको रकम अस्पतालले जति माग्छन्, त्यति खुरुखुरु दिने, रकम बढाउन कुनै कार्ययोजना नबनाउने गरेर बिमा कार्यक्रम चल्छ त?’ उनी भन्छन्, ‘स्वायत्त संस्था भएपछि बिमा कार्यक्रम कसरी चलाउने भनेर आफनै योजना बनाउनु पर्दैन? स्वास्थ्य मन्त्रालयको मुख ताकेर मात्र बिमा कार्यक्रम चल्दैन।’
जथाभावी सेवा बढाउँदा यो समस्या आएको प्रवक्ता बुढाथोकी टिप्पणी गर्छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउन सरकारले हाल रकम बढाउदा पनि रकम कम भएको भन्न नमिल्ने उनले जनाए।
वार्षिक बजेट ४–५ अर्बबाट १० अर्ब पुर्याइएको छ। यत्रो रकम थप हुँदा पनि भुक्तानी रकम पुगेन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
सरकारलाई तीन विकल्प भन्दै हिँडेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए।
‘स्वास्थ्य बिमा बोर्ड आफै सरकारी लगानीमा चलेको कार्यक्रम हो। कसरी चलाउने भनेर निर्णय गर्नु साटो बाहिर आएर तीन विकल्प भन्दै बोल्दै हिँड्ने? त्यसले झन् सेवाग्राहीमा द्विविधा बढाउँछ,’ उनले भने।
‘सरकारले सहयोग नगरे चल्दैन’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वस्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यो भन्दा माथिल्लो निकायले चासो नदिएका कारण स्वास्थ बिमा असफल हुँदै गएको बताए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा बिमा बोर्ड मेरै शाखा हो भने जस्तो गर्ने, जब पैसा दिनुपर्छ, सहयोग गर्ने बेला आउँछ, अनि बिमा त स्वायत्त हो नि भन्ने प्रवृत्तिका कारण बिमा कार्यक्रम धरापमा पर्यो,’ उनी भन्छन्।
भुक्तानी रकम बढ्दै गएपछि बिमा बोर्डमा अपजस खाएर किन बस्ने भनेर नियुक्त भएर आएर व्यक्ति बोर्डबाट हट्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘जहिले नेतृत्व असक्षम भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी आरोप लगाउँछन्, नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन?’ उनी भन्छन्, ¬‘यसले त उनीहरूको क्षमतामा पनि प्रश्न उठाउँछर त्यसकारण आरोपप्रत्यारोप भन्दा बिमालाई संगठित संस्था बन्न दिनुपर्यो। अहेब, हेल्थ असिटेन्ट राखेर चल्ने कार्यक्रम होइन नि यो। यसका लागि छुट्टै दक्षता भएका कर्मचारी चाहिन्छ। संगठन नै बन्न नदिएपछि कसरी बलियो हुन्छ?’
‘सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पहिला बिमा पाउन तिकडम गरेर लिने अनि बिमा आएपछि आफूले दिनुपर्ने गुणस्तरको सेवा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने, यो भएन, त्यो भएन भन्ने?’ उनले अस्पतालहरूलाई पनि प्रश्न गरे।
बिमितहरूका कारण पनि स्वास्थ्य बिमा असफलतातिर गएको उनको बताउँछन्। ३५ सय पैसा तिरेपछि १ लाखको सेवा हाम्रो परिवारले लिनै पर्छ भनेर जथाभावी परीक्षण गराउने, सिटी स्क्यान, एमआरआई गरेर पनि असारसम्ममा १ लाखसम्मको सेवा सिध्याऊँ भन्ने मानसिकताले पनि समस्या बढाएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया