युनिकोड
फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि मंसिरको दोस्रो साता नै परिचालनको निर्णय भए पनि नेपाली सेना तत्काल फिल्डमा ननिस्कने भएको छ। निर्वाचन आउनु ३० दिन पहिलेबाट मात्रै खटिने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए।
‘निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष, भयरहित र विश्वासनीय बनाउन नेपाली सेना परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृति भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ मा आधारित रही नेपाली सेनाले निर्वाद रुपमा निर्वाचन सुरक्षार्थ गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिरहेको छ’, प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘निर्वाचनको ३० दिन अगाडीबाट हाम्रा कार्यहरु सञ्चालन गर्न सुरु गर्छौँ।’
सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ र ढुवानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दिँदै आएको महत्वपूर्ण संरचना प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षामा पनि निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेना खटिने छ।
तर यी स्थानको सुरक्षा जिम्मा पनि निर्वाचन आउनु ३० दिन अगाडीबाट मात्रै सेनाले लिनेछ। यस्तै निर्वाचनमा देखा पर्न सक्ने संकास्पद विस्फोटक पदार्थहरुलाई निस्क्रिय पार्ने काम पनि सेनाले गर्नेछ। जुन जिम्मेवारी यसअघिका निर्वाचनमा पनि सेनाले नै लिँदै आएको थियो।
‘पहिलेका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक नेपाली सेनाको भूमिकामा केही फरक छैन। गएका निर्वाचनमा हामीले जुन भूमिका खेलेका थियौँ यसपटक पनि त्यही नै हो’, बस्नेतले भने, ‘एकीकृत सुरक्षा योजनाले जे दिशा निर्देश गरेको छ। परिस्थिति अनुसार हामी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछौँ। हामी यसपटक खटिने बाहिरि घेरामै हो।’
सरकारले मंसिर ११ गते नै सेना परिचालनको निर्णय गरेको थियो। यसपटक तीन महिना पहिलेबाटै सेना खटाउने सरकारकै उच्च अधिकारीहरुले भनेका थिए।
अहिले चुनावका लागि संयुक्त अभ्यास लगायतका तयारी सेनाले गरिरहेको छ। हरेक जिल्लाको सुरक्षा विश्लेषण गर्दै योजना पनि बनाइरहेको छ। सेनाले निर्वाचन सुरक्षामा आफ्ना गतिविधि बारेमा जानकारी गराउने तयारी गरेको छ।
एक लाख ४८ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिने
सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरी (यसअघि भन्ने गरिएको म्यादी) को संख्या व्यापक बढाउने भएको छ। नेपाल प्रहरीले एक लाख ३२ हजार र सशस्त्र प्रहरीले १६ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागेका हुन्।
यसअघिको निर्वाचनमा एक लाख १५ हजार मात्रै भर्ना गरिएको थियो। पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन प्रहरी आफूले पनि भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पनि यसका लागि स्वीकृत गरिसकेको छ। अब सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेर निर्वाचनमा आफूसँगै परिचालन गर्ने छ।
स्ट्राइकिङमा १९ जनाको टोली खटाउने गरेकोमा ६ जना निर्वाचन प्रहरी टोलीमा थप हुने भएको छ। यसअघि मोवाइल गस्तीमा ७ जना सशस्त्र प्रहरी रहने गरेकोमा यसपटक १२ जनाका दरले खटाइने भएको छ। ७ जना सशस्त्र प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी हुनेछन्।
‘यसपटकको सुरक्षा परिस्थिति फरक छ। त्यही भएर हाम्रो टोलीलाई सहयोग पुग्छ भनेर केही संख्या हामीले पनि भर्ना गर्ने र तालिम दिएर खटाउने भनेको हो’, सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीले भने।
सशस्त्र प्रहरीको भूमिका पनि यसअघिकै जस्तो निरन्तरता हुनेछ। यसपटक टोलीमा फौजको संख्या भने बढाउन लागिएको हो।
नेपाल प्रहरीले सरकारले सबै कुरा स्वीकृत गरिसकेपछि निर्वाचन प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। निर्वाचन प्रहरीलाई एक महिनादेखि डेढ महिनाको अवधिका लागि भर्ना गर्ने तयारी छ। भर्ना गरेर तालिम दिने र निर्वाचनको एक महिना पहिलेबाट परिचालन गर्ने तयारी सरकारको छ।
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले कार्य विभागका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीको कमाण्डमा छुट्टै सेल गठन गरेको छ।
सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरे पनि सोही अनुसारको तदरुक्तामा तयारी भने अगाडी बढ्न सकेको छैन। आन्दोलित केही समूह र पूराना दलहरु नै तत्काल निर्वाचन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले निर्वाचन सुरक्षामा पनि चुनौती थपिने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन्।
निर्वाचनका लागि जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका प्रहरीका हतियार तथा गोलीगट्ठा, फरार कैदीबन्दी, चुनाव बहिस्कार गर्ने दलहरु र जेनजी समूह मुख्य चुनौती हुने सुरक्षा विश्लेषण छ। यसपटक ३ हजार ५ सय बढी मतदान केन्द्र सुरक्षाका हिसावमा अतिसंवेदनशील मानिएको छ।
हरेक जिल्लालाई आ आफ्नो जिल्लाको अवस्था अनुसार सुरक्षा योजना बनाउन केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्देशन दिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया