युनिकोड
कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा ३ दशमलव ५ जीपीएसहित उत्तीर्ण गरेका नवलपरासीका प्रणव तिवारी चिकित्सक बन्न चाहन्छन्। तर घरको आर्थिक अवस्था उनको चाहनासँग मेल खाँदैन।
सोही कारण उनले अठोट लिए– छात्रवृत्तिमा नाम निकालेरसपना पूरा गर्ने। र, छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुटे।
गत वर्ष आयोगले लिएको परीक्षामा ५८० औँ स्थानमा नाम निकाले। छात्रवृत्ति नपाउने भए। हरेस खाएनन्। फेरी १ वर्ष मेहनत गरे।
आयोगले यस वर्ष लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा दुवै विषयमा प्रणवले छात्रवृत्ति पाए। मेरिट लिस्टमा एमबीबीएसमा खुलामा ७ नम्बरमा नाम निस्कियो भने बीडीएस (डेन्टल) मा ६ नम्बरमा नाम निकाले।
उनले एमबीबीएस पढ्ने निर्णय गरे। परिवारमा खुसीको सीमा रहेन। छोरा पढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका बाबु चिन्तामणि तिवारी खुसीले नाच्न थाले। विपन्न परिवारमा जन्मिएर पनि निशुल्क चिकित्सक बन्न पाउने भएपछि परिवार फुरुंग थियो।
तर, त्यो खुसी लामो समय टिक्न पाएन।
एमबीबीएस पढ्न कलेज छनोट भएको सूची आयोगले पुस २ मा सार्वजनिक गर्दा प्रणवको नाम त्यसमा थिएन। काठमाडौँ आएर महाराजगन्ज क्याम्पस (त्रिवि शिक्षण) अस्पतालमा पढ्ने सपना आयोगको त्यो सूचनाले बिथोलिदयो। प्रणव आत्तिए। परिवार तनावमा पर्यो।
उनी परिवारका सदस्य लिएर भोलिपल्ट काठमाडौँ आएर आयोगमा आफनो नाम किन हटाएको भन्दै निवेदन दिए।
आयोगले बोर्ड मिटिङ गरेर निर्णय गर्ने भन्यो। मिटिङ पनि भयो, तर उनको नाम मेरिट लिस्टमा आएन। बरु अदालत जानू भन्दै आयोग पन्छियो।
भारतबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई आयोगले छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले छात्रवृत्ति पाउन नेपालको सरकारी विद्यालय पढेको हुनु पर्ने बताए।
प्रणव परिवारका साथमा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाउँदै छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई पनि गुहारे। मन्त्री खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुरा राख्ने जनाए।
माग सुनुवाइ हुने नदेखेपछि प्रणवले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। छात्रवृत्ति नरोक्न उनले माग गरेका छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ एवं धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको प्रणवले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘मलाई गैरनागरिक जस्तो व्यवहार गरियो। आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकाले मेरो परिवार भारत जान बाध्य भएको थियो। त्यतै पढेँ। आज भारत पढेकाले नै छात्रवृत्ति नपाउने भनियो। अदालतले न्याय दिन्छ भनेर आशा राखेको छु,’ प्रणव निराश सुनिन्छन्।
‘आर्थिक अवस्था राम्रो भएको भए म गत वर्ष नै पैसा तिरेर पढ्ने थिएँ, छात्रवृत्तिमा पढ्छु भन्दै बसेँ। नेपालको नागरिक भएर पनि छात्रवृत्तिमा पढ्न दिइएन, अब के गर्नु? कसलाई भन्नु?’ प्रणव भन्छन्, ‘सुरुमा त केही सोच्नै सकिनँ। होइन कि भन्ने लाग्यो। पटकपटक आयोगको सूचना हेरे। पास हुँदाको खुसी केही समय पनि टिक्न पाएन। छात्रवृत्तिमा नाम निस्किँदा खुसी हुनु भएको बुवा छोरालाई पढ्न देऊ भन्दै अदालतसम्म पुग्नु परेको छ।’
प्रणवका बुवा चिन्तामणि तिवारी परिवार नै लिएर भारतमा गएका थिए। प्रणवले कक्षा १० सम्म भारतमा नै पढे। कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि उनको परिवार नेपाल आएको थियो। प्रणवले चितवनमा आएर कक्षा ११ र १२ पढेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले भारतमा कक्षा १० सम्म पढेको कारण देखाउँदै छात्रवृत्ति रोकेको हो।
नेपालमै पढेको हुनुपर्छ : आयोग
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा नेपालभन्दा बाहिरको विद्यालय कक्षा ६ देखि १० सम्म पढेको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने परम्परा नभएको बताउँछन्।
उपाध्यक्ष झा भन्छन्, ‘छात्रवृत्ति पाउन नेपालबाटै एसईई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पढ्न त पाइन्छ नि पैसा तिरेर, तर छात्रवृत्ति दिन सकिँदैन। ६ देखि १० सम्म नेपालको सरकारी विद्यालयमै पढेको हुनुपर्छ।’
मेरिटमा अगाडि नाम निस्किँदैमा सरकारी छात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै उपाध्यक्ष झाले आयोगको व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले जान नसकिने जनाए।
उनी भन्छन्, ‘प्रवेश परीक्षाको नतिजापछि छानबिन गर्दा, फाराम रुजु गर्दा नेपालमा पढेको नदेखेपछि छात्रवृत्ति कोटाबाट नाम हटेको हो। उहाँले पैसा तिरेर पढ्न पाउनुहुन्छ।’
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी नेपालको सरकारी विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म पढेको विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउने प्रावधान रहेको बताउँछन्।
कक्षा ७ देखि सरकारी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीले पनि सरकारी छात्रवृत्ति नपाउने उनको भनाइ छ।
‘छात्रवृत्ति पाउन सरकारी विद्यालयमा नै पढेको हुनुपर्छ। भारतका विद्यालयमा पढे पनि नेपालको निजी विद्यालयमा पढे पनि सरकारी छात्रवृत्तिको पहिलो प्राथमिकता सरकारीमा पढेका विद्यार्थी नै हुन्छन्। नियमावलीमा उलेल्ख छ। एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिनुअगाडि सबै बुझेर दिए विद्यार्थीले यो समस्या भोग्नु पर्दैन,’ पूर्वउपाध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘यो समस्या पटकपटक दोहोरिने गरेको छ। सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने भनेर नै नियमावली बनाइएको छ। अब आयोगले रोक्यो भन्न मिल्दैन।’
प्रणवले निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति पाउन सक्ने डा गिरीको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत, निजी मेडिकल कलेजमा १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार देशभर सिट संख्याअनुसार ४ सयदेखि ५ सय जनाले निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन्।
ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले वार्षिक एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मेरिटका आधारमा ‘म्याचिङ’ भर्ना र छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।
ऐनमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच पनि खुला, महिला, विपन्न, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धाबाट छात्रवृत्ति सिट वितरण गरिने व्यवस्था छ।
‘छात्रवृत्तिको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिनेछ,’ चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ मा उल्लेख छ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबाट प्रणव जस्ता धेरै विद्यार्थी प्रताडित हुँदै आएका छन्। अहिले प्रणव बाबुलाई लिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि शिक्षा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत धाउन बाध्य भएका छन्।
प्रणव पढेको गुरुकुल स्कुलका सहप्रधानाध्यापक जगन्नाथ लामिछानेले माग सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएको जनाए।
‘सबैतिर प्रयास गर्यौँ। सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशामा आएका छौँ। प्रणवले गरेको मेहनत खेर जान नदिन हामी कानुनी लडाइँ लड्न थालेका हौँ,’ उनले भने।
एउटै देशको नागरिकलाई विभेदकारी निर्णय कानुनले नगर्ला भन्ने आशा रहेको लामिछानेको भनाइ छ।
‘मन्त्रीले हाम्रो अगाडि नै आयोगका उपाध्यक्षलाई फोन गर्नुभएको थियो। उपाध्यक्षले यस्तै प्राक्टिस छ। पहिला पनि दिने गरेको छैन, बाहिर पढेकालाई दिने चलन छैन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले निर्णय उल्टाएर पनि पढ्न दिनुहोस् भन्नु भएको थियो, तर उहाँले आयोगले निर्णय उल्टाउन नमिल्ने भन्दै बरु अदालत जान सक्ने भन्नुभयो। हामीले अब केही हुँदैन भन्ने देखेपछि अदालत जाने निर्णय गर्यौँ।’
कक्षा १२ सम्मलाई माध्यामिक तह मानिएकाले नेपाल आएर कक्षा ११ र १२ पढ्दा पनि छात्रवृत्ति नपाउनु अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया