युनिकोड
सरकारले प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टीबाटै विश्वविद्यालय प्रमुख नियुक्त गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वले सरकारले विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन ११ विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि विज्ञबाटै कुलपति नियुक्त हुनुपर्ने बताइन्।
‘एउटा प्रधानमन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयको डोकोभरि भारी बोकेर हिँड्न सक्दैन। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ,’ कुलपति कार्कीले भनिन्, ‘१९ वटा विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने रहेछ। एउटा व्यक्तिले कसरी साध्य हुन्छ? कुलपति विज्ञमार्फत होस्, सभाले खोजोस्। राजनीतिक कारणले कहिले सभा नहुने। विश्वविद्यालयले आफ्नको कार्यक्रम आफैँ बनाउन पाउनु पर्छ।’
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्था गर्न आफू लागिपरेको बताए। त्यसका लागि कानुन ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै आफ्नै पालामा अध्यादेशबाट भए पनि सो सम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको पनि स्पष्ट पारे।
‘कसरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे कानुनविदहरूसँग छलफल भइरहेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ शिक्षामन्त्री पुनले भने, ‘हाम्रो पालामा यो हटाउने भनेर एकदम न्वारनदेखिको बल लगाएर प्रयास भइरहेको छ। अब न्वारनदेखिको बलले पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन।’
पुन अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै शिक्षाविदहरूले प्रधानमन्त्री कुलपति हुन नहुने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला, डा बालचन्द्र लुइँटेल, डा मिनाक्षी दाहाल लगायतले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कुनै पनि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउनु नहुने मत पेस गरेका थिए।
विज्ञको विज्ञप्ति बुझेपछि मन्त्री पुनले १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डिन, रजिस्ट्रार शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षा विज्ञहरूसँग विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारबारे छलफल गरेका थिए।
विश्वविद्यलायको कुलपति प्राज्ञहरूबाटै बनाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको अन्य धेरै काम हुने र हरेक संस्थामा अध्यक्ष एवं प्रमुख भूमिकामा बस्ने तर त्यस संस्थाको संरचना तथा गतिविधिबारे खासै ज्ञान नहुने हुनाले सार्वजनिक संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै गएको समेत निष्कर्ष विज्ञहरूले निकालेका थिए।
गत वर्षको त्रिवि सभा बैठकमा सभा सदस्य विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले नीति तथा कार्यक्रममा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
दुई विकल्पमा छलफल अघि बढाउँदै मन्त्रालय
१४ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनसँग छलफल गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था तत्कालका लागि अध्यादेशबाट हटाउने अथवा राष्ट्रिय सभामा विधेयक लैजाने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।
शिक्षामन्त्री पुनले राष्ट्रिय सभामा विधेयकको रूपमा पेस गर्ने वा अध्यादेशको रूपमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाए।
बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडेलमा विश्वविद्यालय चलाउनु पर्नेमा मन्त्री पुनको जोड दिएका छन्। मन्त्री पुनले भागबण्डा नगरी नियुक्त गर्नका लागि स्वार्थ नभएको बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्नुपर्ने बताए।
‘बोर्डले स्वच्छ कुलपति र अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने चलन बसाल्यो भने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुँदै जान्छ,’ उनले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा सरकारले निकै राम्रो प्रयास सुरु गरेको बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले निकै राम्रो काम सुरुवात गर्नुभएको छ। हामीले २० औँ वर्षदेखि उठाएको विषय हो। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ,’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने, ‘विज्ञको समूह राखेर बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर अध्यक्ष चयन गर्नुपर्छ।’
त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछन्।
‘बोलेर मात्र हुँदैन, ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। हरेक विश्वविद्यालय स्वायत्त बनाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री आफै व्यस्त हुने पद हो। सबै विश्वविद्यालयलाई समय दिन सकिँदैन, त्यसकारण स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्छ,’ माथेमाले भने।
विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्था बन्न दिए प्रगति गर्ने उनी बताउँछन्।
‘अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीका कारण कति राम्रो विश्वविद्यालय बन्यो, विश्व चर्चित बन्यो। हामी पनि त्यही बाटोमा जानु पर्छ,’ उनले भने।
माथेमा हरेक विश्वविद्यालयका कर्मचारीदेखि विद्यार्थीलाई यो त मेरो विश्वविद्यालय हो भने अपनत्व महसुस गराउने गरी निर्णय गर्न आग्रह गर्छन्।
बोर्ड अफ ट्रस्टी रहेका ५ विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा राजनीतिक गन्ध आएको भन्दै उनले यी विश्वविद्यालयलाई पनि राजनीतिबाट मुक्त राख्नु पर्ने बताए। नागरिक समाज, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, लगाउतका क्षेत्रलाई समावेश गरेर बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाउन उनी सुझाव दिन्छन्।
११ विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री
देशभर १९ विश्वविद्यालय छन्। जसमा ११ विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ। ५ विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी छन्। नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ भने मधेस कृषि विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, काठमाडौँ, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनक र सबै भन्दा कान्छो सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ।
मदन भण्डारी, गण्डकी, लुम्बिनी प्रावधिक, विदुषी योगमाया र नेपाल विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
११ विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पास गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ।
ओलीले रोकेको नीति तथा कार्यक्रम कार्कीले गरिन् पास
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा तत्कालीन उपकुलपति प्रा डा केशरजंग बराललाई नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए।
सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने, बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि मात्र छलफल हुने भन्दै सभालाई यी दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए। सभामा बजेट मात्र पेस भएको थियो।
त्रिविले गत वर्षदेखि बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा केही संशोधन गरी कार्यक्रम तयार पारेको थियो। उपकुलपति दीपक अर्यालले बुधबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्कीले पास गरिन्। त्रिवि सभामा विश्वविद्यालयको जग्गा जमिन संरक्षण गर्न तारबार लगाउने, अतिक्रमण गर्नेलाई सरकार र सरकारका निकायमार्फत कारबाही गरिने, काठमाडौंबाहिरका जग्गा खोजबिन गर्न समिति गठन गरिने र क्याम्पसहरूको समेत जग्गा जमिन खोजी गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्राध्यापक कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य गरिने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रदेश स्थिति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट वितरण गर्ने जनाइएको छ। उपकुलति अर्यालले विश्वविद्यालय र परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने, नयाँ विषय र कार्यक्रममा सम्बन्धन वितरण गर्ने र थोरै विद्यार्थी भएका क्याम्पस र कार्यक्रम समायोजन गरिने जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया