कडा वन-कानुनले देशको आर्थिक सम्भावना रोकिएको छ : मन्त्री घिसिङ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले देशका प्राकृतिक स्रोत-साधनको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको बताएका छन्। 

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले विशेषगरी वन क्षेत्रका कडा र प्रतिबन्धात्मक कानुुनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरे।

मन्त्री घिसिङका अनुसार ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा वन प्रयोगमा लगाइएका कडा प्रतिबन्धले देश आयातमा निर्भर बन्दै गएको छ। चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट नेपालले वार्षिक ३-४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू आयात गर्नुपरेको उहाँले बताए। तर आफ्नै वनमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ भने कुहाएर नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

‘आज एउटा रुख काट्न मान्छे काट्नुजत्तिकै गाह्रो छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘५ वर्षमा एउटा रुख काट्न पनि अनुमति पाइँदैन। यस्ता ऐन–कानुुन राखेर देश विकास हुँदैन। सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ।’

उनले ढुंगा–माटोजस्ता प्राकृतिक स्रोतसमेत प्रयोग गर्न नपाउनु अर्को ठूलो समस्या भएको बताए। उदाहरण दिँदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘बंगलादेशले भुटानबाट दैनिक ५०० ट्रक ढुंगा-माटो आयात गर्छ तर हामीकहाँ त निकाल्न पनि दिँदैनन्। वातावरण सन्तुलन ध्यानमा राखेर स्रोत उपयोग गरियो भने देशमा पैसाकै पैसा हुन्छ।’

घिसिङले नेपालसँग जलस्रोतदेखि वन, ढुंगा-गिटी र मानव संसाधनसम्म पर्याप्त क्षमता रहेको भन्दै यिनलाई व्यवस्थित रूपमा आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।