युनिकोड
दुई वर्षअघि सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुँदा दलमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो। दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्णयपछि शिक्षकहरूले त्यसबेला आन्दोलनको चेतावनी दिँदै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए।
शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको भन्दै श्रेष्ठले सो मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन्। सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षक, कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश भएपछि शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्य वा पेसामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। तर, श्रेष्ठको तीन महिनामै मन्त्री पद गयो। यससँगै उनको त्यो निर्णय अलपत्र पर्यो।
अहिलेको अन्तरिम सरकार भने सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तात्तिएको छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालबाटै शिक्षक र राजनीतिक दलबीच कुनै सम्बन्ध हुन नहुने उल्लेख गरेका छन्।
यता शिक्षक संघसंगठन भने शिक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि चिडिएका छन्।
कारबाहीको चेतावनी
अन्तरिम सरकारमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पुनले राजनीतिक संलग्नता पुष्टि भएका शिक्षक र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तयारी अघि बढाएको बताएका छन्।
‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भनेका छन्।
पुनले सीटीईभीटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै त्यहाँ भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थी र अविभावकबाट हजारौँ गुनासो र उजुरी आइरहेको बताएका छन्।
शिक्षक संघसंगठनले प्रतिकार गर्ने भनेपछि उनले थप भनेका छन्, ‘त्यस्तो अनावश्यक राजनीति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धाराहरू हेर्नु। अब फागुन २१ गते आउने चुनावको प्रचारप्रसारमा चौबीसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठनपाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ।’
मन्त्री र शिक्षकबीच वादविवाद चर्किंदै जाँदा शिक्षा मन्त्रालय भने शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनबाट रोक्ने दुई वर्षपहिलेको प्रयास फेरि सुरु गरिएको बताउँछ।
‘मन्त्रालयले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पहल सुरु गर्नुभएको थियो। सो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा ऐनका कारण शिक्षक आन्दोलन चर्कियो, यो विषय सेलायो।’
शिक्षक राजनीतिमा लागेका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको उनले बताए।
‘मन्त्रालय पुनः आफनो निर्णय कार्यान्वयनमा लागिपरेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘यो पटक मन्त्रीज्यू नै लाग्नु भएको छ। शिक्षा क्षेत्र राजनीतिमुक्त बनाउन लागिपर्छौं।’
विभिन्न राजनीतिक दलका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षक संगठनको विरोध
शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि शिक्षक संगठनहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।
नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षकहरूको संगठनमा संलग्नता कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई शिक्षाको अधिकार, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको हितका लागि भएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले निर्णय लागू गराउन खोजे राजनीतिक अधिकार रक्षाका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको सो संस्थाले चेतावनी पनि दिएको छ।
संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार, अभिव्यक्ति, सङ्गठन खोल्ने र सभा स्वतन्त्रताको अधिकार एवं ट्रेड युनियन अधिकारका विपरीत रहेको जनाएको छ। नेकपा निकट शिक्षक संगठनले पेसागत कर्तव्य र नैतिक दायित्व विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्ने आरोप आधारहीन रहेको उल्लेख गरेको छ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले महासंघमा दलगत शिक्षक आबद्ध नरहेको बताए।
‘हामी कुनै दलमा आबद्ध नभएको संस्था हौँ, ट्रेड युनियन हाम्रो अधिकार हो, नेपालको संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ,’ उनले भने।
‘शिक्षामन्त्रीले के आशयले पत्र निकाल्नु भयो, उहाँको बुझाइ के हो? हामीलाई मन्त्रालयको निर्णयले कुनै असर गर्दैन,’ उनी भन्छन् ‘दलमा आशा राख्नु भनेको दलमा आबद्ध हुनु त होइन। ट्रेड युनियन संस्था बन्द गर्छु भन्न मिल्दैन।’
शिक्षक महासंघका अनुसार देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी विद्यालयमा झन्डै ४ लाख २० हजार शिक्षक छन्। यीमध्ये ३ लाख सरकारी शिक्षक र कर्मचारी छन्। उनीहरू धेरैजसो कुनै न कुनै पार्टीमा सदस्य छन्। १५ वटा पार्टीनिकट पेसागत संगठन महासंघमा आबद्ध छन्। तीन ठूला दलमा मात्रै दुई लाख २० हजार शिक्षक आबद्ध छन्।
कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार शिक्षक छन् भने एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन्।
प्रतिक्रिया